पणजी : सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) पणजी विभागीय कार्यालयाने उत्तर गोव्यातील बार्देश तालुक्यातील कुमारवाडो-सुकूर येथील सर्व्हे क्रमांक २१०/५ मधील ५,००० चौरस मीटर जमिनीच्या बेकायदेशीर हस्तांतरण प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या तात्पुरत्या जप्ती आदेशाद्वारे मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा, २००२ (PMLA) अंतर्गत ४,२०,५१,४८६ रुपये मूल्याची अचल मालमत्ता जप्त केली आहे. या जप्त केलेल्या जमिनीमध्ये ५,००० चौरस मीटर क्षेत्रातील एकूण ४,०८६ चौरस मीटरचे ११ प्लॉट आणि त्या प्लॉट्ससाठी वापरण्यात येणारा ९१४ चौरस मीटरचा सामायिक रस्ता व परिसर समाविष्ट आहे.
२१ जून २०२२ रोजी पर्वरी पोलीस ठाण्यात प्रकरण नोंद झाल्यानंतर याप्रकरणी तपास सुरू झाला. या मूळ एफआयआरचा तपास सध्या गोवा पोलिसांच्या गुन्हे शाखेचे विशेष तपास पथक (SIT) करत आहे. या एफआयआरच्या आधारे ईडीने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करून समांतर तपास सुरू केला होता. ईडीच्या सखोल तपासादरम्यान असे समोर आले आहे की, तक्रारदाराच्या दिवंगत वडिलांच्या नावावर असलेली ही जमीन बोगस न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे हडप करण्यात आली होती. पुण्यातील दोन बहिणींचे वडील आणि जमिनीचे मृत मालक ही एकच व्यक्ती असल्याचा खोटा दावा न्यायालयात करण्यात आला. या चुकीच्या माहितीच्या आधारे न्यायालयातून आदेश मिळवून जमिनीची म्युटेशनची नोंद त्या दोन बहिणींच्या नावावर करण्यात आली.
हे प्रकरण वरवर दिसते त्यापेक्षा अधिक गंभीर असल्याचे ईडीच्या तपासात उघड झाले. पुण्यातील दोन बहिणी आणि त्यांच्या पतींकडून सुकूर येथील एका स्थानिक रहिवाशाने १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच पॉवर ऑफ अॅटर्नी लिहून घेतली होती. विशेष म्हणजे, पॉवर ऑफ अॅटर्नी होण्याआधी आणि न्यायालयाने इन्व्हेंटरीचा आदेश देण्याच्या तब्बल एक वर्ष आधी, म्हणजेच २२ जानेवारी २०१८ रोजी, एका भावी खरेदीदाराने बँकेद्वारे ९ लाख रुपये एका बहिणीच्या खात्यावर वर्ग केले होते. म्हणजेच जमिनीची मालकी किंवा विक्रीचे कोणतेही कायदेशीर अधिकार अस्तित्वात नसतानाच जमिनीचा सौदा ठरवून त्याचे अशंतः पेमेंट करण्यात आले होते.
त्यानंतर नगर नियोजन खात्याची कोणतीही परवानगी न घेता या जमिनीचे ११ प्लॉट्समध्ये बेकायदेशीर विभाजन करण्यात आले. २०१८ ते २०२० या कालावधीत पॉवर ऑफ अॅटर्नी धारक जॉन पॉल वाल्लेस याच्याद्वारे दलालांच्या साखळीमार्फत हे ११ प्लॉट्स ९ वेगवेगळ्या खरेदीदारांना विकण्यात आले. २०१८ मध्ये झालेल्या ५ खरेदी खतांमध्ये इन्व्हेंटरीद्वारे मालकी मिळाल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता, जी इन्व्हेंटरी प्रत्यक्ष प्रकरणात त्यावेळी झालेलीच नव्हती. खरेदी खतांमध्ये या प्लॉट्सची एकूण किंमत ६३,६५,००० रुपये दाखवण्यात आली होती; मात्र प्रत्यक्षात १,४९,५३,००० रुपये देण्यात आले होते. ही बहुतांश रक्कम रोखीने आणि व ब्लॅंक चेकद्वारे देण्यात आली होती. या विक्री केलेल्या प्लॉट्सचे तत्कालीन बाजारमूल्य ३,४३,६४,४७२ रुपये इतके होते. याआधी ४ जुलै २०२५ रोजी ईडीने गोवा आणि पुण्यातील ८ ठिकाणी छापे टाकून संगणकीय साधने आणि महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त केली होती. या संपूर्ण प्रकरणाचा पुढील तपास सध्या वेगाने सुरू आहे.