पणजी : गोव्यात एसआयआर प्रक्रियेनंतर १ लाख २७ हजार ४६८ मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. या प्रक्रियेदरम्यान सर्व कागदपत्रांची सखोल पडताळणी केल्यानंतर पात्र ठरलेल्या ९७ मतदारांचाही अंतिम मतदार यादीत समावेश झाला नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. या संपूर्ण प्रकरणाची आता नव्याने सखोल तपासणी करण्यात येईल, असे राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी संजय गोयल यांनी स्पष्ट केले आहे. तात्कालीन अधिकारी आता बदलले असल्याने सर्व कागदपत्रांची पुन्हा नव्याने पडताळणी केली जाईल.
प्रशासकीय माहितीनुसार, एसआयआर प्रक्रियेत सुरुवातीला मतदारांच्या नावांबाबत अनेक तांत्रिक त्रुटी आढळल्या होत्या. कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर ९७ मतदार पूर्णपणे पात्र असल्याचे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मान्यही केले होते. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या केंद्रीय सॉफ्टवेअरमध्ये मतदार यादीतून एकदा हटवलेली नावे पुन्हा थेट समाविष्ट करण्याची तांत्रिक सुविधा उपलब्ध नव्हती. या सॉफ्टवेअरच्या मर्यादेमुळे पात्र असूनही या ९७ मतदारांचा अंतिम यादीत समावेश होऊ शकला नाही. या प्रकरणाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आणि बाधितांना न्याय देण्यासाठी नावासह त्यांची सर्व कागदपत्रे पुन्हा तपासली जातील.
देशभरात सध्या एसआयआर प्रक्रियेच्या कार्यपद्धतीवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. निवडणूक आयुक्त सुखबिर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी आयोगाच्या काही निर्णयांवर व आदेशांवर लेखी आक्षेप नोंदवल्याची बाब समोर आली आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने हे अंतर्गत मतभेद असल्याचे दावे फेटाळून लावले आहेत. गोव्यात आगामी विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना या ९७ मतदारांचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन याच मुद्द्यावरून सरकार आणि निवडणूक आयोगावर जोरदार हल्लाबोल केला होता. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून चौकशीचे दिलेले हे स्पष्टीकरण अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.