पणजी : गोव्यात आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार याद्यांचे विशेष तीव्र पुनरीक्षण (SIR) आणि त्यानंतर निर्माण झालेले प्रशासकीय पेचप्रसंग यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष व आमदार विजय सरदेसाई यांनी पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणि राज्य सरकारच्या धोरणांवर गंभीर सवाल उपस्थित केले आहेत. एसआयआर प्रक्रियेनंतर राज्यातील तब्बल १०.७५ टक्के मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली असून, हा केवळ तांत्रिक घोळ नसून एक प्रकारची 'वोट चोरी' आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. लोकशाहीच्या पारदर्शकतेसाठी हयात असलेल्या आणि पात्र ठरलेल्या सर्व नागरिकांचा पुन्हा मतदार यादीत समावेश करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी या वेळी केली.
दिल्लीत बनवलेले सॉफ्टवेअर गोव्यात कोण मतदान करेल हे ठरवणार?
पत्रकार परिषदेत बोलताना विजय सरदेसाई यांनी केंद्रीय यंत्रणांच्या हस्तक्षेपामुळे स्थानिक मतदारांचे अधिकार हिरावले जात असल्याचे सांगितले. दिल्लीत बनवलेले सॉफ्टवेअर गोव्यात कोण मतदान करणार हे ठरवू शकत नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी या अन्यायाविरोधात नागरिकांनी बाहेर पडून बोलले पाहिजे आणि बंड केले पाहिजे असे आवाहन केले. राजकीय पक्षांना यात्रांची आणि आघाड्यांची गरज असू शकते, परंतु कोण मतदान करणार आणि कोण नाही हे ठरवणे निवडणूक आयोगाच्या हातात राहिल्याने लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
एरव्ही निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत जाहिरातींमध्ये बेघर लोकांनाही मतदानाचा हक्क असल्याचे सांगण्यात येते, मात्र प्रत्यक्ष गोव्यात कोणाला मतदानाचा अधिकार मिळायला हवा आणि कोणाला नाही हे अधिकारी ठरवत आहेत. इथे गोव्यात रीतसर भाडे करारावरही शंका उपस्थित केली जाते आणि लोकांना भाटकराकडे जाऊन ना-हरकत प्रमाणपत्र आणण्यास सांगून मतदानाचा अधिकार धोक्यात आणला जात आहे.
'फॉर्म ६' प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी आणि भाडेकरूंचे प्रश्न
विजय सरदेसाई यांनी मतदार यादीत पुन्हा नाव समाविष्ट करण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या 'फॉर्म ६' प्रक्रियेतील विसंगतींवर कडक शब्दांत बोट ठेवले. एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान ज्या नागरिकांची नावे अन्यायाने वगळली गेली आहेत, त्यांना पुन्हा नाव नोंदवण्यासाठी सरकारची फॉर्म ६ ची प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आणि अकार्यक्षम ठरत आहे. विशेषतः भाड्याने राहणाऱ्या नागरिकांसाठी आवश्यक कागदपत्रांच्या नावाखाली प्रशासनाकडून नवनवे अडथळे निर्माण केले जात आहेत. रीतसर भाडेकरार सादर करणाऱ्या भाडेकरूंकडून 'भाटकराचे ना-हरकत प्रमाणपत्र' मागितले जात आहे. या अटीवर तीव्र आक्षेप नोंदवत सरदेसाई यांनी सवाल केला की, कोणताही भाटकार आपल्या जमिनीवर किंवा घरात राहणाऱ्या भाडेकरूला मतदार नोंदणीसाठी ना-हरकत दाखला का देईल? अशा अवास्तव आणि जाचक अटींमुळे हजारो वैध नागरिक आणि भाडेकरू मतदानाच्या प्राथमिक हक्कापासून वंचित राहत आहेत.
हा केवळ तांत्रिक घोळ नव्हे; ही तर 'वोट चोरी' आहे
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काठावर किंवा अत्यंत अल्प मताधिक्याने निवडून आलेल्या सत्ताधारी भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना पुन्हा फायदा पोहोचवण्यासाठीच अशा प्रकारे मतदार याद्यांमध्ये फेरफार केला जात असल्याचा संशय सरदेसाई यांनी व्यक्त केला. ज्या मतदारसंघात निसटता विजय झाला होता, तिथे विरोधी मतांची संख्या कमी करण्यासाठीच मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. यामुळे आगामी गोव्याच्या निवडणुकीत 'वोट चोरी' हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि कळीचा मुद्दा ठरेल, असा इशारा त्यांनी दिला. मतदार यादीतील पारदर्शकता ही निष्पक्ष निवडणुकीचा पाया असते, मात्र सध्या सुरू असलेल्या प्रकारामुळे सामान्य नागरिकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास ढासळत चालला आहे.
प्रशासकीय सुधारणा करा!
स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी करून ज्या मतदारांना पात्र ठरवले आहे, त्यांना केंद्रीय सॉफ्टवेअर आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे बाहेर ठेवणे हा नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाने केली आहे. भाडेकरूंसाठी भाटकराच्या एनओसीची अट शिथिल करून केवळ वैध भाडेकरार किंवा रहिवासी पुरावा ग्राह्य धरून नावनोंदणी प्रक्रिया सुलभ करावी. तसेच एसआयआर प्रक्रियेत अन्यायाने वगळण्यात आलेल्या सर्व हयात मतदारांची नावे विशेष मोहीम राबवून अंतिम मतदार यादीत पुन्हा समाविष्ट करावीत, तरच राज्यातील आगामी निवडणुका पारदर्शक वातावरणात पार पडू शकतील.
राहुल गांधींनी उपस्थित केलेले मुद्दे योग्यच होते!
विरोधी ऐक्याबाबत बोलताना विजय सरदेसाई यांनी भाजपचा पराभव करण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याचे आवाहन करणाऱ्या काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांच्या वक्तव्याचे स्वागत केले. भाजपाला पराभूत करण्यासाठी आपण कोणताही त्याग करण्यास तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय, राहुल गांधी यांनी लोकसभेत एसआयआर आणि बिहारमधील मतदार यादीचा मुद्दा उपस्थित केला होता, त्याचा संदर्भ देत सरदेसाई म्हणाले की, राहुल गांधी यांनी या विषयाचा सखोल अभ्यास करून त्या निष्कर्षांच्या आधारे घेतलेली भूमिका अत्यंत योग्य होती आणि त्यांनी या प्रकरणातील खरी माहिती देशासमोर आणली आहे.
वगळलेल्या मतदारांच्या प्रकरणाची नव्याने तपासणी करणार: मुख्य निवडणूक अधिकारी
दरम्यान, या संपूर्ण राजकीय वादानंतर राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी संजय गोयल यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. एसआयआर प्रक्रियेनंतर पात्र असूनही राज्याच्या मतदार यादीतून ९७ नावे वगळण्यात आल्याच्या प्रकाराची नव्याने तपासणी केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. ही जुनी बाब असल्याने ती प्रक्रिया करणारे अधिकारीसुद्धा आता बदलले आहेत; तरीसुद्धा या प्रकाराची नव्याने सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्य निवडणूक अधिकारी संजय गोयल यांनी दिले आहे.