पणजी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाच्या औचित्याने राज्यभरात राबवण्यात येत असलेल्या 'सेवा संकल्प अभियाना'चा एक भाग म्हणून शिरोडा येथे 'सरकार तुमच्या दारी' या विशेष उपक्रमाचे भव्य आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी प्रमुख उपस्थिती लावून उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व कल्याणकारी योजनांचा लाभ थेट आणि १०० टक्के प्रत्येक सामान्य नागरिकापर्यंत पोहोचवणे हेच या संपूर्ण अभियानाचे मुख्य ध्येय असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या संबोधनात स्पष्ट केले.
या कार्यक्रमाला स्थानिक आमदार तथा जलस्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हा पंचायत सदस्य, स्थानिक सरपंच, उपसरपंच आणि पंच सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
नागरिकांची सोय व्हावी आणि त्यांना शासकीय कार्यालयांचे वारंवार फेरे मारावे लागू नयेत यासाठी कार्यक्रमाच्या ठिकाणी विविध प्रशासकीय विभाग आणि स्थानिक कर्मचाऱ्यांचे विशेष स्टॉल्स उभारण्यात आले होते. उपजिल्हाधिकारी आणि मामलेदार कार्यालयाचे संपूर्ण पथक प्रत्यक्ष घटनास्थळी दाखल झाले होते. विविध योजनांचे अर्ज भरण्यापासून ते आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यापर्यंतची सर्व प्रक्रिया एकाच छताखाली पूर्ण करून घेण्यात आली. प्राप्त झालेल्या अर्जांवर जलद गतीने प्रक्रिया करून पुढील दोन दिवसांत अर्जदारांना थेट योजनांचे लाभ मिळवून देण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असेल, असे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी या प्रसंगी दिले.
आपल्या भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी 'माझे घर' या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर विशेष भर दिला. १९७२ पूर्वी उभारण्यात आलेल्या घरांना केवळ दोन हजार रुपये भरून अधिकृत सनद मिळवण्याची ही अत्यंत महत्त्वाची संधी नागरिकांना उपलब्ध झाली आहे. सध्या नाममात्र शुल्कात होणाऱ्या या प्रक्रियेसाठी भविष्यात नागरिकांना मोठा आर्थिक खर्च करावा लागू शकतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. २० कलमी कार्यक्रमांतर्गत बांधलेली घरे, कोमुनिदाद जमिनीवरील घरे अथवा स्वतःच्या जागेतील बांधकामे अधिकृत व कायदेशीर करण्यासाठी नागरिकांनी तातडीने अर्ज सादर करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन डॉ. सावंत यांनी केले.
सोमवारी उर्वरित खात्यांत उज्ज्वला योजनेची रक्कम जमा केली जाईल : मुख्यमंत्री
महिला कल्याणाचा आढावा घेताना त्यांनी 'गोवा उज्ज्वला योजने'ची सविस्तर माहिती दिली. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यात वर्षाला तीन एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या अनुदानापोटी तीन हजार रुपये थेट डीबीटीद्वारे जमा केले जात आहेत. ज्या महिलांनी अर्ज सादर केले आहेत आणि ज्यांची मदत प्रलंबित आहे, त्यांच्या खात्यात सोमवारी पैसे जमा केले जातील. गॅस कनेक्शन कुटुंबात कोणाच्याही नावे असले तरी महिलांनी स्वतःच्या नावे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया गृह आधार आणि दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेशी जोडण्यात आली आहे.
याशिवाय राज्य सरकारच्या विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांवर प्रकाश टाकताना त्यांनी सांगितले की, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीय विधवा महिलांना, ज्यांना १८ वर्षांखालील दोन मुले आहेत, दरमहा पाच हजार रुपयांपर्यंतचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते. आई-वडील नसलेल्या १८ वर्षांखालील अनाथ बालकांना सरकार दरमहा तीन हजार रुपये थेट बँक खात्यात देते. तसेच दिव्यांग व्यक्तींना दरमहा अडीच ते तीन हजार रुपये पेन्शन दिली जाते. दिव्यांगांना कृत्रिम अवयव आणि इतर उपकरणे मोफत पुरवण्यासाठी बांबोळी येथे 'प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र' कार्यरत करण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'विकसित भारत २०४७' या संकल्पनेनुसार 'विकसित गोवा' घडवण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. शैक्षणिक पायाभूत सुविधांचा विस्तार करताना गोवा विद्यापीठाच्या आवारात ५०० कोटी रुपये खर्चून आर्किटेक्चर, संगीत, कला आणि विज्ञान अशी चार नवी महाविद्यालये उभारली जात आहेत. नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीचा मानस आहे. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या माध्यमातून अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा आता सरकारी रुग्णालयांत मोफत उपलब्ध होत आहेत.
अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय या तत्त्वांवर सरकारचे कामकाज चालत असून युवा, महिला, शेतकरी आणि गरीब कल्याण या चार स्तंभांवर आधारित उपक्रम आगामी काळातही राबवले जातील. अत्यंत अल्प कालावधीच्या सूचनेवरही शिरोड्यातील नागरिकांनी दाखवलेल्या उत्स्फूर्त उपस्थितीबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी स्थानिक जनतेचे आणि मंत्री सुभाष शिरोडकर यांचे आभार मानले.