नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनाशी संबंधित शिफारशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ८व्या वेतन आयोगाच्या सल्लामसलत प्रक्रियेला वेग आला आहे. आयोगाने विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये बैठका व भागधारकांशी चर्चा सुरू ठेवली आहे. आता ऑक्टोबरमध्ये बंगळुरू आणि मुंबई येथे महत्त्वाच्या बैठका होणार आहेत.
केंद्र सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ८वा वेतन आयोग स्थापन केला. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय आयोगाला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या कालावधीपैकी सुमारे ११ महिने पूर्ण झाले असून, आयोगाकडे आणखी ८ ते ९ महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे.
मुंबईत २२-२३ ऑक्टोबरला बैठक
आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सूचनेनुसार, आयोग २२ आणि २३ ऑक्टोबरला मुंबईला भेट देणार आहे. पात्र कर्मचारी संघटना, संस्था आणि अन्य भागधारकांना या प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आपली मते किंवा निवेदने १० ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
यापूर्वी आयोगाने ७ आणि ८ ऑक्टोबरला बंगळुरू येथे बैठक घेण्याची घोषणा केली होती. २४ ऑगस्टच्या अधिसूचनेनुसार, पात्र कर्मचारी संघटना व भागधारकांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत १८ सप्टेंबर होती.
फिटमेंट फॅक्टर, भत्ते आणि पेन्शनवर चर्चा अपेक्षित
या बैठकींमध्ये फिटमेंट फॅक्टर, महागाई, कर्मचारी कल्याण, भत्ते, वेतन सुधारणा, थकबाकी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या प्रश्नांसह विविध मुद्द्यांवर निवेदने व मते मांडली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, आयोगाने या बैठकींसाठी अद्याप कोणताही निश्चित अजेंडा जाहीर केलेला नाही.
दरम्यान, ११ ऑगस्ट रोजी आयोगाने सल्लागारांच्या नियुक्तीसंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अंशतः बदल केला. त्यानंतर जयपूर आणि चंदीगड दौऱ्यांच्या सूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या. जयपूर दौरा ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबरला, तर चंदीगड दौरा १६ ते १८ सप्टेंबरदरम्यान झाला.
आयोगाच्या या बैठका आणि सल्लामसलत प्रक्रियेतून अंतिम शिफारशी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, या अधिसूचनांमध्ये वेतनवाढ, फिटमेंट फॅक्टर, किंवा भत्त्यांबाबत कोणताही अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही. आयोगाच्या अंतिम शिफारशी अहवाल सादर झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहेत.
आयोगाला १८ महिन्यांत अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली असून, सध्याच्या वेळापत्रकानुसार मे न् जून २०२७ पर्यंत केंद्र सरकारकडे अहवाल सादर होण्याची शक्यता आहे. विशेष परिस्थितीत आयोग मुदतवाढ मागू शकतो.