नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियातर्फे युपीआय व्यवहारांवर लागू करण्यात येणाऱ्या नवीन 'मर्चंट डिस्काउंट रेट'च्या नियमांविरोधात देशभरातील व्यापारी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशन आणि ऑल इंडिया व्यापार मंडळासह देशभरातील सुमारे ६०० व्यापारी संघटनांनी येत्या २ ऑक्टोबर रोजी 'नो युपीआय डे' पाळण्याची घोषणा केली आहे. गांधी जयंतीच्या दिवशी व्यापारी आपले डिजिटल क्यूआर कोड काळ्या कपड्याने झाकून ठेवतील आणि युपीआयद्वारे कोणतेही व्यवहार स्वीकारणार नाहीत. या एका दिवसाच्या आंदोलनामुळे केवळ दिल्ली आणि गुजरातसह प्रमुख राज्यांत सुमारे ५० कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याचे डिजिटल व्यवहार प्रभावित होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
नव्या नियमांनुसार २,००० रुपयांपर्यंतच्या व्यापारी व्यवहारांवर तसेच सर्व वैयक्तिक व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. मात्र, २,००० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या विशिष्ट व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. या निर्णयामुळे लहान व्यापारी आणि मोबाईल किरकोळ विक्रेत्यांवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. दरमहा ५ लाख ते ३० लाख रुपयांचे युपीआय व्यवहार करणाऱ्या लहान व्यापाऱ्यांना या शुल्कामुळे महिन्याला २,००० ते १२,००० रुपयांचा थेट फटका बसू शकतो, तर मोबाईल विक्रेत्यांवर वर्षाला सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडू शकतो.
व्यापारी प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले आहे की, हे आंदोलन युपीआय किंवा 'डिजिटल इंडिया' या उपक्रमाच्या विरोधात नसून, केवळ लादल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त आर्थिक भाराविरोधात आहे. कमी नफा असणाऱ्या व्यवसायांमध्ये ०.४ टक्के अतिरिक्त शुल्क आणि त्यावर जीएसटी भरणे अशक्य असल्याने युपीआय व्यवहारांवर पूर्वीप्रमाणेच 'झिरो एमडीआर' रचना कायम ठेवावी, अशी मागणी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.