हैदराबाद : ऑनलाईन रिअल-मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्म्सद्वारे होणाऱ्या आर्थिक गैरव्यवहार आणि फसवणूक प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) कडक कारवाई केली आहे. 'रमीकल्चर' ॲपची मूळ कंपनी असलेल्या गेम्सक्राफ्ट टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित सुमारे ४४२.३५ कोटी रुपयांच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेवर ईडीने तात्पुरती टाच आणली आहे. या नव्या कारवाईसह या प्रकरणात आतापर्यंत जप्त, फ्रीज आणि सील करण्यात आलेल्या एकूण मालमत्तेचे मूल्य तब्बल २,८४३ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
ईडीच्या बंगळुरू विभागीय कार्यालयाने धनशोधन प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) ही कारवाई केली आहे. यामध्ये बँक मुदत ठेवी, व्यावसायिक दुकाने, एक व्हिला आणि मुख्य भागधारकांच्या कुटुंबातील सदस्य, कौटुंबिक ट्रस्ट व संबंधित संस्थांच्या नावावर असलेल्या निवासी मालमत्तांचा समावेश आहे. तेलंगणा पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि विविध कायद्यांनुसार नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने हा तपास सुरू केला होता.
तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, गेम्सक्राफ्ट टेक्नॉलॉजीज आणि रमीटाईम टेक्नॉलॉजीज या कंपन्या 'रमीकल्चर', 'रमीप्राईम', 'प्लेशिप' आणि 'रमीटाईम' या ब्रँड्सखाली ऑनलाईन रमी खेळ चालवत होत्या. या प्लॅटफॉर्म्सचा देशभरात ३ कोटींहून अधिक युजर्सचा आधार होता. धक्कादायक म्हणजे, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू यांसारख्या ज्या राज्यांमध्ये ऑनलाईन रिअल-मनी गेमिंगवर पूर्ण बंदी आहे, तिथूनही मोठ्या संख्येने नागरिक हे खेळ खेळत होते. या कंपन्या युजर्सने गुंतवलेल्या रक्कमेवर १० ते १५ टक्के प्लॅटफॉर्म कमिशन आकारून प्रचंड महसूल गोळा करत होत्या.
युजर्सची फसवणूक करण्यासाठी कंपन्यांकडून मानवी खेळाडूंच्या ऐवजी 'बोट्स' (Bots) म्हणजेच कृत्रिम प्रोग्रॅम्सचा वापर केला जात असल्याचे ईडीच्या तपासात उघड झाले आहे. यामुळे सामान्य युजर्सचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. नुकसान सहन करून खेळ सोडणाऱ्या खेळाडूंना पुन्हा आकर्षित करण्यासाठी कॅश क्रेडिट्स, प्रमोशनल ऑफर्स, पुश नोटिफिकेशन्स आणि टेलिमार्केटिंग कॉलचा मारा केला जात असे. या जाहिरातींवर सुमारे १,०३५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. या माध्यमातून गोळा केलेला बेकायदेशीर निधी लाभांश आणि शेअर बाय-बॅकद्वारे वळवून म्युच्युअल फंड, रोखे आणि महागड्या मालमत्तांमध्ये गुंतवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप ईडीने केला आहे.