नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने २२ जानेवारी २०२६ रोजी 'ECINet' हे नवे डिजिटल प्लॅटफॉर्म अधिकृतपणे लाँच केले. मात्र, अवघ्या काही दिवसांतच या प्रणालीद्वारे आणि 'ERONet' द्वारे मतदार यादीच्या व्यवस्थापनावरून मोठा प्रशासकीय व राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) मधून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या आणि सध्या निवडणूक आयोगाच्या महासंचालक (IT) म्हणून कार्यरत असलेल्या सीमा खन्ना यांच्या भूमिकेवर आणि वाढत्या अधिकारांवर आता थेट निवडणूक आयोगाच्या आतूनच प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
प्रसारमाध्यमांतील अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी यासंदर्भात गंभीर शंका उपस्थित केल्या आहेत. सीमा खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील आयटी विभागाने तळागाळात कार्यरत असलेल्या निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांची (Electoral Registration Officers - EROs) डिजिटल पोहोच आणि त्यांचे वैधानिक अधिकार मर्यादित केले आहेत का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. कायद्याने ईआरओ अधिकाऱ्यांना मतदार यादीत सुधारणा करण्याचे पूर्ण अधिकार दिले असताना, तांत्रिक प्रणालीतील मर्यादांमुळे त्यांना काम करणे अशक्य झाले; तर दुसरीकडे केंद्रीय स्तरावर बसलेला आयटी विभाग कोणतीही वैधानिक अधिकार नसताना प्रणालीत थेट बदल करू शकत होता, असा मुख्य आक्षेप आहे.
सीमा खन्ना या निवडणूक आयोगाच्या संपूर्ण आयटी आणि डिजिटल यंत्रणेच्या प्रमुख अधिकारी आहेत. त्या २०२५ मध्ये एनआयसीमधून प्रतिनियुक्तीवर निवडणूक आयोगात रुजू झाल्या होत्या. आयोगाचे ४० हून अधिक ॲप्स आणि पोर्टल्स एकाच डिजिटल मंचाखाली आणण्याच्या उद्देशाने २२ जानेवारी २०२६ रोजी ECINet लाँच करण्यात आले. त्यावेळी ही यंत्रणा पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढवेल असा दावा सीमा खन्ना यांनी केला होता. मात्र, आता मतदार यादीचे नियंत्रण आवश्यकतेपेक्षा जास्त केंद्रित (सेंट्रलाइज्ड) झाले असल्याचा आरोप केला जात आहे.
या संपूर्ण विवादाची मूळ मुळे लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० आणि मतदार नोंदणी नियम, १९६० मध्ये दडलेली आहेत. या कायद्यानुसार प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील ईआरओ अधिकाऱ्यावर मतदार यादी तयार करणे, नावे जोडणे, दुरुस्त करणे किंवा काढणे याची अंतिम वैधानिक जबाबदारी असते. परंतु, सॉफ्टवेअरमध्ये केलेल्या तांत्रिक बदलांमुळे ईआरओ अधिकारी आपल्या वैधानिक अधिकारांचा स्वतंत्रपणे वापर करू शकत नसल्याचे दोन निवडणूक आयुक्तांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
या तांत्रिक अडसर आणि अधिकारांच्या उल्लंघनाचे सर्वात मोठे उदाहरण गोव्यातून समोर आले आहे. गोव्यातील ९७ मतदारांच्या अर्जांची स्थानिक ईआरओ स्तरावर छाननी झाल्यानंतर त्यांना मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी पात्र ठरवण्यात आले होते. परंतु, सॉफ्टवेअर आणि डेटाबेस ॲक्सेसच्या तांत्रिक अडचणींमुळे या नावांचा अंतिम मतदार यादीत समावेश करणे ईआरओ अधिकाऱ्यांना अशक्य झाले. गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) कार्यालयाने ११ ते १७ फेब्रुवारी दरम्यान केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आठ वेळा ईमेल पाठवून ही तांत्रिक अडचण दूर करण्याची आणि 'रोलबॅक' (Rollback) सुविधा उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली होती. हे पत्रव्यवहार वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश भारती यांना संबोधित होते आणि त्याची प्रत सीमा खन्ना यांनाही पाठवण्यात आली होती. तसेच उप निवडणूक आयुक्त संजय कुमार यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आवश्यक ती सुधारणा तातडीने करण्याचे निर्देश सीमा खन्ना यांना दिले होते.
विशेष म्हणजे, हा वाद ECINet लाँच झाल्यानंतर अचानक सुरू झालेला नाही. नोव्हेंबर २०२५ पासूनच याविषयी आयोगात अंतर्गत चिंता व्यक्त केली जात होती. ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संजय कुमार यांनी सीमा खन्ना आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून स्पष्ट केले होते की, ईआरओ, डीईओ आणि सीईओ यांचे वैधानिक काम संबंधित अधिकाऱ्यांकडूनच केले गेले पाहिजे आणि आयटी प्रणालीने कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कार्य केले पाहिजे. त्यानंतर २ जानेवारी २०२६ रोजीही अशीच चिंता पुन्हा मांडण्यात आली होती.
या वादाने आता निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर आणले आहेत. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांना पत्र लिहून मतदार यादी डेटाबेसच्या वाढत्या केंद्रीकरणाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. आयटी महासंचालकांना ईआरओसारख्या वैधानिक अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा घालण्याचा किंवा ते नियंत्रित करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असा रोखठोक सवाल त्यांनी पत्रात केला असून तळागाळातील अधिकाऱ्यांना पूर्ण डिजिटल अधिकार बहाल करण्याची मागणी केली आहे.
दुसरीकडे, काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि तृणमूल काँग्रेस या प्रमुख विरोधी पक्षांनी सीमा खन्ना आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवर गंभीर आरोप केले आहेत. डिजिटल प्रणालीच्या 'बॅकएंड कंट्रोल'द्वारे मतदार यादीत फेरफार करण्याचे किंवा केंद्रीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे.
या सर्व आरोपांवर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की, ECINet ही प्रणाली विकेंद्रित पद्धतीनुसारच काम करते आणि मतदार यादी तयार करण्याची वैधानिक जबाबदारी संबंधित राज्य व विधानसभा मतदारसंघातील अधिकाऱ्यांकडेच आहे. ईआरओ अधिकाऱ्यांना त्यांचे कायदेशीर दायित्व पार पाडण्यासाठी ECINet वर पूर्ण आणि निर्बाध प्रवेश देण्यात आला आहे. गोव्याच्या प्रकरणात आयोगाने स्पष्ट केले की, फॉर्म ७ द्वारे नाव वगळल्यानंतर ते पुनरुज्जीवित करण्यासाठी 'रोलबॅक' पर्याय उपलब्ध नव्हता, याचा अर्थ प्रक्रिया केंद्रित झाली आहे असा होत नाही.
हा वाद केवळ एका सॉफ्टवेअरपुरता मर्यादित नसून, लोकशाहीतील मतदार यादीवर अंतिम वैधानिक नियंत्रण कोणाचे असावे, या मूलभूत मुद्द्याशी जोडलेला आहे. तांत्रिक सुविधा आणि कायदेशीर अधिकार यांच्यातील असमतोलामुळे निर्माण झालेला हा संघर्ष सध्या देशाच्या राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात तीव्र चर्चेचा विषय ठरला आहे.