पणजी : पाटो ते रुअ दी ओरेम यांना जोडणाऱ्या गजबजलेल्या पदपथावर मूलभूत सुरक्षा सुविधांचा अभाव असल्याबाबत दाखल झालेल्या तक्रारीची दखल घेत मानवाधिकार आयोगाने विविध प्रशासकीय कार्यालयांना तातडीने निर्देश जारी केले आहेत. आयोगाने पाटो (सेसा घर समोर) ते रुअ दी ओरेम पर्यंतच्या संपूर्ण भागात तात्काळ सीसीटीव्ही सुरक्षा कॅमेरे बसवणे, या भागात पथदिवे लावणे, नियमित पोलीस गस्त करणे असे निर्देश दिले आहेत.
आयोगाने पणजी महानगरपालिका, स्मार्ट सिटी लिमिटेड वीज खाते आणि उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षकांना याबाबत केलेल्या कारवाईचा अहवाल २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी सादर करण्याची सूचना दिली आहे.
याबाबत स्थानिक रहिवासी निवेदिता आर. यांनी तक्रार केली होती. शाळकरी मुले, नोकरदार आणि सामान्य नागरिक मोठ्या प्रमाणावर वापरत असलेला हा पूल आणि त्यास जोडणारा रस्ता हे रस्त्यावरील दिवे आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याने अत्यंत धोकादायक ‘ब्लाइंड स्पॉट’ बनला आहे असे या तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते. तसेच या परिसरात झालेल्या गंभीर गुन्ह्यांबाबत एफआयआर देखील नोंदवण्यात आले असल्याचे आयोगाला सांगण्यात आले होते.
याप्रकरणी आयोगाने पणजी महापालिका, स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षक आणि वीज खाते यांना समन्स पाठवले होते. मात्र सुरुवातीला यावर कोणतेही उत्तर दाखल केले नाही. तसेच उत्तर गोव्याचे पोलीस अधीक्षक दोन प्रसंगी अनुपस्थित राहिले.
प्रशासनाच्या या उदासीनतेची गंभीर दखल घेत आयोगाने विविध निर्देश जारी केले आहेत. आयोगाने स्मार्ट सिटी लिमिटेडच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पाटो (सेसा घर समोर) ते रुअ दी ओरेम पर्यंतच्या संपूर्ण पदपथावर तात्काळ सीसीटीव्ही सुरक्षा कॅमेरे बसवण्याची सूचना केली आहे.
वीज खात्याच्या मुख्य विद्युत अभियंत्यांनी या पुलावर आणि जोडणाऱ्या रस्त्यावर आवश्यक पथ दिव्यांची व्यवस्था करून ती कार्यान्वित करावी असे निर्देश दिले आहेत.तसेच उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षकांनी या भागात बीट पोलीस अधिकारी आणि गस्ती वाहनांमार्फत २४ तास नियमित गस्त सुनिश्चित करावी असे निर्देश दिले आहेत.
सुरक्षा उपायांच्या या सततच्या अभावामुळे नागरिकांच्या, विशेषतः पहाटे आणि उशिरा रात्री प्रवास करणाऱ्या महिला व मुलांच्या मानवी हक्कांना आणि सुरक्षिततेला थेट धोका निर्माण होत असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे.
मानवाधिकार संरक्षण कायदा, १९९३ च्या कलम १८ अंतर्गत, आयोगाने पणजी महानगरपालिका आयुक्त, उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षक, स्मार्ट सिटी लिमिटेड आणि वीज खाते या आदींना या शिफारसींवर केलेल्या कारवाईचा अहवाल ३० दिवसांच्या आत म्हणजेच २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी सादर करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.