पणजी : न्यायालयांनी घटनात्मक निकष आणि कायद्याचे राज्य कायम ठेवले पाहिजे. जर विधीमंडळातील पक्षांना त्यांच्या मूळ पक्षापासून स्वतंत्र मानले गेले नाही, तर पक्षांतराचे प्रश्न संपून जातील, असे मत निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी व्यक्त केले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती आणि 'इनफ इज इनफ' चळवळीचे संयोजक फेर्दिन रिबेलो यांनी 'प्रुडंट' वृत्तवाहिनीच्या विशेष पॉडकास्टमध्ये विविध घटनात्मक आणि कायदेशीर मुद्द्यांवर परखड भूमिका मांडली. न्यायालयीन निर्णय, पक्षांतर बंदी कायदा तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
जर घटनात्मक तत्त्वाचे रक्षण केले गेले नाही, तर न्यायालयांकडून लोकांचा विश्वासघात होऊ शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला. सार्वजनिक नैतिकता आणि कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील तरतुदींचा योग्य तो अर्थ लावला पाहिजे, असे सांगतानाच दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयही काही वेळा अपयशी ठरले आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
निवडणूक आयुक्तांनी सांगितलेली माहिती आणि दावे जर सत्य असतील, तर मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी संविधानाचा अवमान केला आहे. त्यामुळे त्यांना त्या पदावर राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे रिबेलो म्हणाले.