२८ ऑक्टोबर रोजी वास्को येथील न्यू मॉडर्न म्युनिसिपल मार्केटमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत सुमारे १४० दुकाने जळून खाक झाली. अनेक व्यापाऱ्यांच्या उपजीविकेचा आधार नष्ट झाला. या दुर्घटनेने गोव्यातील व्यापारी आस्थापनांमधील अग्निसुरक्षेच्या सज्जतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले, तरी आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या का, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.
टिळक मैदानाजवळ रात्री सुमारे ११.३० वाजता एका कार अॅक्सेसरीजच्या दुकानातून आग लागल्याचे सांगण्यात येते. तेथून आग कपडे, फर्निचर आणि अन्य वस्तूंच्या दुकानांमध्ये पसरली. शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला असला, तरी अधिकृत तपासातून त्याची पुष्टी झालेली नाही. आग अनेक तास धुमसत राहिली. ती नियंत्रणात आणण्यासाठी भारतीय नौदलानेही आपल्या आस्थापनांतून पाच अग्निशमन बंब तैनात केले.
या दुर्घटनेतील सर्वाधिक चिंताजनक बाब म्हणजे बाजारपेठेतील अग्निसुरक्षा यंत्रणेतील त्रुटींबाबत यापूर्वीच चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. आपत्कालीन परिस्थितीत पाच अग्निशामक हायड्रंट कार्यरत नसल्याचे समोर आल्याने प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
जानेवारी २०२५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, वास्को नगरपालिका बाजारपेठेतील चारही हायड्रंट निकामी होते. २०१७ पासून तपासणी, आश्वासने आणि चर्चांनंतरही समस्या कायम असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले होते. नगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि अग्निशमन दलाच्या संयुक्त पाहणीत त्रुटी आढळल्या होत्या. उंच पाण्याची टाकी उभारणे, चोवीस तास पाणीपुरवठा सुनिश्चित करणे आणि हायड्रंट सहज उपलब्ध राहतील अशा ठिकाणी बसवणे, अशा सूचनाही करण्यात आल्या होत्या. २०१८ मध्ये स्मरणपत्र देऊनही कायमस्वरूपी
तोडगा निघाला नाही. ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत या त्रुटी कायम होत्या का, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
अग्निशामक हायड्रंट ही आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणेचा महत्त्वाचा भाग असते. तिची कार्यक्षमता पाण्याचा योग्य दाब, अखंड पुरवठा, सहज उपलब्धता आणि नियमित देखभाल यांवर अवलंबून असते. केवळ हायड्रंट बसवून त्यांची देखभाल न करणे म्हणजे त्यांच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणे होय.
या दुर्घटनेनंतर अनेक दुकानांमध्ये मूलभूत अग्निशमन उपकरणांचा अभाव असल्याचा मुद्दाही समोर आला आहे. गोवा अग्निशमन दलाच्या लागू अधिसूचनेनुसार, ५० चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्रफळ असलेल्या आस्थापनांत किमान एक निर्धारित प्रकारचे पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र, तर ५० ते १०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या आस्थापनांत अशी दोन यंत्रे असणे आवश्यक आहे. यामध्ये निर्धारित मानकांनुसार तयार केलेल्या एबीसी ड्राय पावडर किंवा कार्बन डायऑक्साइड अग्निशामक यंत्रांचा समावेश आहे.
या श्रेणीतील आस्थापनांना अग्निशमन उपकरणे बसवली असून त्यांचा सुरक्षित वापर करण्याचे ज्ञान असल्याची स्वघोषणा सादर करण्याची तरतूद आहे. मात्र, केवळ स्वघोषणा पुरेशी आहे का? प्रत्यक्ष उपकरणे बसवली आहेत का, ती सुस्थितीत आहेत का आणि सहज उपलब्ध आहेत का, याची पालिकेने पडताळणी केली होती का, हे तपासणे आवश्यक आहे. व्यापारी परवाने देताना आणि नूतनीकरण करताना नियमांचे पालन तपासले होते का, याचे उत्तरही मिळाले पाहिजे.
बाजारपेठेच्या रचनेमुळेही अग्निशमन मोहिमेत अडथळे निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येते. संकुलात दोन प्रवेशद्वारे असून अंतर्गत रस्ते अरुंद आहेत. दुकानांबाहेर ठेवलेला माल, तात्पुरते स्टॉल आणि अतिरिक्त साठवणुकीमुळे आपत्कालीन मार्ग अडवले जातात का, याची तपासणी गरजेची आहे. अशा दाटीवाटीच्या परिसरात अग्निशमन बंबांना घटनास्थळी पोहोचणे आणि उपकरणांचा वापर करणे कठीण होऊ शकते.
शॉर्टसर्किटचा संशय असल्याने विद्युत सुरक्षेचाही गांभीर्याने विचार करावा लागेल. जुनी वायरिंग, क्षमतेपेक्षा अधिक भार असलेली सर्किट्स, अनधिकृत जोडण्या आणि खराब देखभाल केलेले विद्युत वितरण फलक आगीचा धोका वाढवू शकतात. जुन्या व्यापारी संकुलांमध्ये पात्र तज्ज्ञांकडून नियमित विद्युत तपासणी करणे आवश्यक आहे.
वास्कोतील दुर्घटना ही राज्यातील अन्य व्यापारी परिसरांसाठीही धोक्याची घंटा आहे. मडगाव, म्हापसा आणि फोंडा येथील नगरपालिका बाजारपेठांसह राज्यातील गर्दीच्या व्यापारी संकुलांची विशेष अग्निसुरक्षा तपासणी झाली पाहिजे. हायड्रंटची कार्यक्षमता, पाण्याचा दाब, दुकानांतील अग्निशमन उपकरणे, विद्युत सुरक्षा, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग आणि अग्निशमन बंबांच्या प्रवेशाची व्यवस्था तपासली पाहिजे. त्रुटी आढळल्यास त्या दूर करण्यासाठी कालमर्यादा आणि संबंधित विभागांची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या आगीची आणि अग्निशमन मोहिमेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही चौकशी केवळ आगीचे कारण शोधण्यापुरती मर्यादित राहू नये. निकामी हायड्रंटची देखभाल, पूर्वीच्या सूचनांवरील कार्यवाही, दुकानांतील अग्निशमन उपकरणे, परवाना प्रक्रियेतील पडताळणी आणि अग्निशमन मोहिमेतील अडथळे यांचाही तपास झाला पाहिजे. निष्काळजीपणा सिद्ध झाल्यास जबाबदारी निश्चित करून सुधारात्मक उपाययोजना सार्वजनिक केल्या पाहिजेत.
आगीत नुकसान झालेल्या व्यापाऱ्यांना तातडीची आर्थिक मदत आणि पुनर्वसनाची गरज आहे. मात्र, नुकसानभरपाई देऊन व्यवस्थेतील त्रुटी दूर होणार नाहीत. अग्निसुरक्षा ही परवाना देताना पूर्ण करायची औपचारिकता नसून नगरपालिका प्रशासन, सरकारी विभाग, व्यापारी संघटना आणि प्रत्येक दुकानदाराची सातत्यपूर्ण जबाबदारी आहे.
वास्कोतील आग ही आणखी एक दुर्घटना ठरू नये, ज्यानंतर काही दिवस तपासण्या आणि आश्वासने देऊन मूळ समस्या पुन्हा दुर्लक्षित राहतील. या दुर्घटनेतून गोवा धडा घेणार का, हा खरा प्रश्न आहे. आणखी एखाद्या बाजारपेठेला आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडण्याची वाट पाहणे म्हणजे सार्वजनिक सुरक्षेबाबतची अक्षम्य बेपर्वाई ठरेल.
