नवी दिल्ली : भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांना सामोरे जाणारे पोलीस अधिकारी सामान्य नागरिकांप्रमाणे समानतेचा दावा करू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. कर्नाटक लोकआयुक्तांच्या नावाखाली वसुली रॅकेट चालवल्याच्या आरोप असलेले कर्नाटक केडरचे आयपीएस अधिकारी श्रीनाथ जोशी महादेव यांचा अटकपूर्व जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक लोकायुक्त पोलिसांची अपील याचिका मंजूर करत उच्च न्यायालयाचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
ज्या वेळी हा कथित गुन्हा घडला, त्या कालावधीत श्रीनाथ जोशी हे लोकआयुक्तांचे पोलीस अधीक्षक (एसपी) म्हणून कार्यरत होते. लोकायुक्त संस्थेची स्थापनाच भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी झाली असून, भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणेचे प्रमुख पद भूषवणारी व्यक्तीच जर अशा भ्रष्टाचारात आणि अधिकाराच्या गैरवापरामध्ये गुंतल्याचे आरोप झेलत असेल, तर ती अत्यंत गंभीर बाब आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. युनिफॉर्म सर्व्हिसमधील म्हणजेच खाकी वर्दीतील जबाबदार अधिकारी सामान्य नागरिकासारखा युक्तिवाद करून सुरक्षेची मागणी करू शकत नाही, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. उच्च न्यायालयाने खटल्यातील महत्त्वाच्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करून आणि कसून चौकशीची शक्यता न तपासता आरोपीला अटकपूर्व जामीन मंजूर करून मोठी चूक केली होती, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
या प्रकरणाच्या तपासात मुख्य संशयित असलेला आणि बडतर्फ झालेला पोलीस कॉन्स्टेबल निंगप्पा सवंथ हा सातत्याने आयपीएस अधिकारी जोशी यांच्या संपर्कात होता आणि त्यांच्या कार्यालयात ये-जा करत होता, अशी महत्त्वाची माहिती तपासादरम्यान समोर आली. या सर्व बाजूंचा सखोल अभ्यास करणे आणि कोठडीत चौकशी करणे आवश्यक असताना उच्च न्यायालयाने घाईघाईने जामीन मंजूर करणे अयोग्य होते, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला सारत श्रीनाथ जोशी यांना पुढील तीन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आत्मसमर्पण केल्यानंतर संशयिताला कायद्यानुसार योग्य त्या मंचावर जामिनासाठी अर्ज करण्याचे स्वातंत्र्य असेल, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने लोकायुकतांचे अपील मंजूर केले.