पणजी :उत्तर गोव्यातील प्रीमियम घरांच्या किमतींत जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीत वार्षिक तुलनेत ४ ते ६ टक्क्यांची घट झाली असून, गेल्या काही वर्षांत घरांच्या किमतींमध्ये झालेल्या झपाट्याच्या वाढीनंतर आता बाजारपेठेत दरांमध्ये घसरण दिसून येत असल्याची माहिती स्थावर मालमत्ता सल्लागार संस्था सॅव्हिल्स इंडियाने आपल्या अहवालात दिली आहे. विक्री न झालेल्या भूखंडांचा साठा, घर खरेदीदारांच्या बदलत्या पसंती आणि केवळ गुंतवणुकीसाठी घर खरेदी करण्याऐवजी स्वतःच्या वापरासाठी घर घेणाऱ्या लोकांची वाढती संख्या ही या बदलामागील प्रमुख कारणे आहेत.
सॅव्हिल्सच्या ‘नॉर्थ गोवा रेसिडेन्शियल मार्केट वॉच एच-१ २०२६’ या अहवालानुसार, २५० ते ३५० चौरस मीटर आकाराच्या निवासी भूखंडांचा विक्री न झालेल्या मालमत्तांच्या साठ्यात लक्षणीय वाटा असून, नवीन प्रकल्पांच्या व दुय्यम बाजारपेठेतही अशा भूखंडांचा मोठा साठा आहे. मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत लक्षात घेऊन डेव्हलपर्सनी विक्री वाढवण्यासाठी दरांमध्ये लवचीकता ठेवण्यास सुरुवात केल्यामुळे घरांच्या किमती कमी होण्याचा कल दिसून येत आहे.
जीवनशैलीकेंद्रित घरांना वाढती पसंती
घर खरेदीदारांची पसंती आता जीवनशैलीवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या निवासी प्रकल्पांकडे वळत असून, सुरक्षा, प्रशस्त मोकळी जागा आणि सामुदायिक सुविधा असलेल्या गेटेड कम्युनिटी तसेच देखभालीखाली ठेवलेल्या व्हिलांना मागणी वाढत आहे. निवृत्त व्यक्ती, घरातून किंवा दूरस्थ पद्धतीने काम करणारे व्यावसायिक आणि ‘सेकंड होम’ खरेदी करणारे लोक हे या मागणीचे प्रमुख घटक आहेत.
उदयोन्मुख भागांकडेही खरेदीदारांचा कल
घरांची मागणी आता केवळ प्रस्थापित आणि प्रतिष्ठित भागांपुरती मर्यादित राहिलेली नसून, मयडे आणि निर्ला यांसारख्या उदयोन्मुख भागांमध्येही घर खरेदीदारांचा कल वाढत आहे. कमी गर्दी, मोठे भूखंड आणि तुलनेने परवडणारे दर यांमुळे लोक या भागांना पसंती देऊ लागले आहेत.
२१ जानेवारी २०२६ रोजी गोवा सरकारने पंचायत राज (सुधारणा) कायदा, २०२६ मंजूर केला असून, या कायद्यात जमीन आणि स्थावर मालमत्तेशी संबंधित काही बदल करण्यात आले आहेत. जमीन अभिलेखांमध्ये नोंद असलेल्या काही विद्यमान बांधकामांना संरक्षण देण्याची आणि गावपातळीवरील नियोजनविषयक निर्णयांमध्ये ग्रामसभांच्या माध्यमातून स्थानिक प्रतिनिधींचा सहभाग वाढवण्याची तरतूद यात करण्यात आली आहे.
२८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सरकारने नगर नियोजन कायद्याच्या कलम ३९ अ अंतर्गत शिरदोन-पाळे येथील जमिनीचे निवासी आणि व्यावसायिक वापरासाठी सेटलमेंट झोनमध्ये रूपांतर करण्याच्या काही प्रस्तावांना तात्पुरती स्थगिती दिली. सरकारने या प्रस्तावांचा पुढील आढावा घेईपर्यंत संबंधित मंजुरीची प्रक्रिया थांबवण्यात आली. त्यानंतर २६ मार्च २०२६ रोजी सरकारने साखळी येथील कलम ३९ अ अंतर्गत यापूर्वी मंजूर केलेले झोनिंग रूपांतर रद्द केले.