लोकशाही आहे म्हणून आपल्याला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. सरकारच्या निर्णयांवर टीका करता येते, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवता येतो आणि सत्ताधाऱ्यांना जाबही विचारता येतो. पण कधी आपण असा विचार केला आहे का, की लोकशाहीने दिलेल्या याच अधिकाराचा वापर करताना आपण लोकशाहीच्याच मर्यादा ओलांडत तर नाही ना?
कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनाकडे याच दृष्टिकोनातून पाहता येईल. ऑनलाइन व्यासपीठावरून सुरू झालेल्या या चळवळीने अनेक तरुणांना एकत्र आणले. परीक्षांमधील अनियमिततेविरोधात आवाज उठवून त्यांनी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आणि त्यानंतर शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. पुढे या आंदोलनाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली. आता प्रश्न असा पडतो की, आंदोलनाचा उद्देश एखाद्या व्यक्तीला पदावरून दूर करणे हा असावा की ज्या व्यवस्थेमुळे समस्या निर्माण झाली, ती सुधारणे हा असावा?
मला वाटते, आंदोलनामागची मानवी मानसिकता समजून घेतली तर या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे सोपे होईल.
आपण रोजच्या आयुष्यात कितीतरी छोट्या गोष्टींमुळे नाराज होत असतो. आपले म्हणणे ऐकून घेतले जात नाही, एखाद्या कार्यालयात काम वेळेवर होत नाही, एखाद्या अधिकाऱ्याकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही किंवा एखादी समस्या वारंवार समोर येते. प्रत्येक वेळी आपण त्याविरोधात मोठा आवाज उठवतोच असे नाही. बऱ्याचदा या गोष्टी मनात साचत राहतात. मानसशास्त्रात यातील एका भावनेला सापेक्ष वंचितता (Relative Deprivation) म्हणतात. आपल्याला जे मिळायला हवे असे वाटते आणि प्रत्यक्षात जे मिळते, यातील अंतर जाणवू लागले की असंतोष वाढतो.
अशा वेळी एखादी व्यक्ती किंवा चळवळ पुढे येऊन म्हणते, “तुमची समस्या माझीही आहे. आपण सगळे मिळून याविरुद्ध आवाज उठवूया.” मग विखुरलेली माणसे एकत्र येतात. विशेषतः सोशल मीडियामुळे हे आता अधिक सहज शक्य झाले आहे. आपल्यासारखाच विचार करणारी माणसे आजूबाजूला आहेत, आपली नाराजी एकट्याची नाही, ही जाणीव लोकांना एकत्र आणते. सामाजिक ओळख सिद्धान्त (Social Identity Theory) यामागची हीच प्रक्रिया स्पष्ट करतो.
पण इथेच एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. एखाद्या विचाराभोवती लोक एकत्र येणे चांगले असले, तरी त्या एकजुटीतून निर्माण होणारा प्रत्येक विचार योग्यच असेल असे नाही. समूहात भावना वेगाने पसरतात. एक जण राग व्यक्त करतो, दुसरा त्याला दुजोरा देतो आणि हळूहळू तो राग आणखी तीव्र होतो. याला भावनिक संसर्ग (Emotional Contagion) म्हणतात. समान विचारांच्या लोकांमध्ये चर्चा होत राहिली की त्यांची मते आणखी टोकाची होऊ शकतात. याला समूह-ध्रुवीकरण (Group Polarisation) म्हणतात. शिवाय, आपण आधीपासून मानत असलेल्या गोष्टींना दुजोरा देणारी माहितीच अधिक सहज स्वीकारतो. हा पुष्टीकरण पूर्वग्रह (Confirmation Bias) आहे.
याचा अर्थ आंदोलने चुकीची असतात असा अजिबात नाही. पण एखाद्या गोष्टीवर अनेकांचा विश्वास आहे म्हणून ती आपोआप खरी ठरत नाही, एवढे मात्र नक्की.
उदाहरणार्थ, मतदारयाद्यांमधून नावे वगळण्याचा मुद्दा घेऊ. पात्र मतदाराचे नाव वगळले गेले, तर ती गंभीर बाब आहे. प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा अधिकार मिळालाच पाहिजे. पण एखाद्या मतदाराचे नाव वगळले गेले म्हणून त्यामागे जाणीवपूर्वक कट होता, असा निष्कर्ष लगेच काढता येईल का? त्याचप्रमाणे, प्रशासकीय चूक असू शकते म्हणून प्रत्येक तक्रार दुर्लक्षित करणेही योग्य नाही. प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध करण्यामागे चुका दाखवून देण्याची आणि त्या दुरुस्त करण्याची संधी देणे हा एक उद्देश असतो. मात्र, ही संधी प्रत्यक्षात उपलब्ध असली पाहिजे आणि तक्रारींवर वेळेत कार्यवाहीही झाली पाहिजे.
मग आंदोलनाने काय मागावे? राजीनामा की सुधारणा? माझ्या मते, दोन्हींची गरज परिस्थितीनुसार असू शकते; पण केवळ राजीनामा मिळाला म्हणजे प्रश्न सुटला असे मानणे चुकीचे आहे. परीक्षेच्या पेपरफुटीमुळे परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी उघड झाल्या, तर संबंधित व्यक्तीची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहेच. पण त्याचबरोबर भविष्यात पेपरफुटी होऊ नये, यासाठी अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक व्यवस्था उभारणे अधिक महत्त्वाचे नाही का?
मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा दिला, तरी निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती कशी होते, त्यांची स्वायत्तता कशी जपली जाते आणि मतदारयाद्यांची पडताळणी किती पारदर्शक असते, हे प्रश्न कायम राहू शकतात. व्यक्ती बदलली, पण व्यवस्था तीच राहिली, तर उद्या पुन्हा तीच समस्या निर्माण होणार नाही याची खात्री काय?
म्हणून मला व्यक्ती बदलण्यापेक्षा व्यवस्था सुधारण्यावर अधिक भर द्यायला हवा असे वाटते. अर्थात, याचा अर्थ राजीनाम्याची मागणी चुकीची आहे असा नाही. जिथे गंभीर चूक झाली आहे, तिथे जबाबदारी निश्चित झालीच पाहिजे. पण त्याच वेळी मूळ समस्या पुन्हा निर्माण होऊ नये, यासाठी काय बदल करायचे आहेत, हेही आंदोलनाने स्पष्ट केले पाहिजे.
आणखी एक मुद्दा आहे. आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, पण त्यामुळे इतर नागरिकांचे आयुष्य अनावश्यकपणे विस्कळीत करण्याचा अमर्याद अधिकार मिळत नाही. शांततापूर्ण आंदोलनामुळे काही गैरसोय होऊ शकते आणि केवळ गैरसोय होते म्हणून आंदोलन दडपणेही चुकीचे आहे. मात्र, धमकावणे किंवा जनजीवनात अवाजवी अडथळे निर्माण करणे यांचे समर्थन करता येणार नाही.
शेवटी, लोकशाही म्हणजे फक्त निवडणुका नव्हेत आणि लोकशाही म्हणजे रस्त्यावर उतरलेल्या जमावाचा निर्णय हाच अंतिम निर्णयही नव्हे. सरकारने जनतेचे ऐकले पाहिजे, संस्थांनी आपल्या चुका सुधारल्या पाहिजेत आणि आंदोलकांनीही आपल्या मागण्यांकडे पुराव्यांच्या आधारे पाहिले पाहिजे.
माझ्या मते, एखाद्या आंदोलनाचे खरे यश किती राजीनामे मिळाले यावर ठरत नाही; तर त्यानंतर व्यवस्था किती सुधारली, यावर ठरते. लोकशाहीत सत्तेला प्रश्न विचारलेच पाहिजेत. पण प्रश्न विचारण्याचा अधिकार वापरणाऱ्यांनीही हे लक्षात ठेवले पाहिजे की कोणतीही व्यक्ती, संस्था किंवा चळवळ उत्तरदायित्वाच्या पलीकडे असू शकत नाही.
