म्हापसा : येथील बनावट जमीन विक्री (सेल डीड) दस्तावेज प्रकरणात सराईत आरोपी सिद्दिकी ऊर्फ सुलेमान खान याचा मेरशी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने सशर्त जामीन अर्ज मंजूर केला.
५० हजार रुपये हमी रक्कम व तितक्याच रकमेच्या हमीदाराची हमी आणि न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय गोवा अथवा देश न सोडणे, साक्षीदारांवर कोणताही दबाव न आणणे आणि तपासात पूर्ण सहकार्य करणे यांसारख्या अटी न्यायालयाने हा अर्ज मंजूर करताना लागू केल्या आहेत.
दरम्यान, म्हापसा पोलीस स्थानकात हा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. आरोपीने अज्ञात साथीदारांशी संगनमत करून फिर्यादी लीना डिसोझा यांच्या म्हापसा शहर लचता क्रमांक २ व पीटी शीट क्रमांक ६७ मधील जमिनीचे बनावट विक्रीपत्र तयार केले होते. बार्देश उपनिबंधक कार्यालयातील नोंदींमध्ये फेरफार करून प्रमाणित प्रत खरी असल्याचे भासवून ही जमीन महसूल खात्यात स्वत:च्या नावे नोंदवून पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप सिद्दिकीवर होता.
आरोपी सिद्दिकी हा नोव्हेंबर २०२४ पासून कोठडीत असून त्याचा जामीन अर्ज यापूर्वी फेटाळण्यात आला होता. परंतु नुकत्याच आलेल्या पुणे येथील सीएफएसएल (फॉरेन्सिक लॅब) अहवालात वादग्रस्त दस्तऐवजावरील स्वाक्षरी आरोपीचीच आहे हे सिद्ध करता आले नसल्याचे समोर आले. सरकारी पक्षाने आरोपीच्या पूर्वीच्या गुन्हेगारी नोंदी आणि साक्षीदारांवर दबाव आणण्याच्या शक्यतेचा हवाला देत जामिनाला तीव्र विरोध केला होता.
मात्र, आरोपीकडून कोणताही बनावट शिक्का जप्त न होणे, मूळ कागदपत्रे २५ वर्षे जुनी असणे आणि खटल्यापूर्वी विनाकारण दीर्घकाळ कोठडीत ठेवणे योग्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बॉस्को जी. एफ. रॉबर्ट्स यांनी हा निकाल दिला आहे.
आरोपीच्यावतीने न्यायालयात अॅड. विनायक पोरोब व अॅड. साहिल सरदेसाई यांनी तर सरकारी पक्षातर्फे सरकारी वकील प्रशीला नारूलकर व दर्शन गावस यांनी युक्तीवाद केला.