जलीकट्टू आणि धिरयो यांची तुलना कुठल्याच स्तरावर होऊ शकत नाही, कारण हे दोन्ही प्रकार वेगळे आहेत. त्यामुळे प्राण्यांचा जीवघेणा खेळ असलेल्या धिरयोला कायदेशीर मान्यता देण्याचा विचार सरकारने करू नये.
गोव्यात धिरयो पोर्तुगीज काळापासून सुरू आहेत. त्यातून मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण होऊन सरकारलाही कोट्यवधींचा महसूल येईल, असा साक्षात्कार आमदारांना झाला. त्यामुळे अनेक आमदारांनी धिरयो गोव्यात कायदेशीर करण्यासाठी संशोधन करून कायद्यात दुरुस्ती करावी, अशी मागणी केल्यामुळे शेवटी मुख्यमंत्र्यांनीही त्याबाबत विचार करू, असे आश्वासन दिले. धिरयो कायदेशीर होतील की नाही, हे पुढे स्पष्ट होईल. त्याविषयी एका सदस्याने खासगी विधेयकही दिलेले आहे. ते विधेयक विधानसभेच्या कामकाजात आल्यास त्यावेळीही सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे, ती समोर येईल. सध्या ते विधेयक कायदा खात्याकडे सरकारने वर्ग केले आहे. तिथून कायदेशीर सल्ल्यानंतर त्यावर पुढील कार्यवाही होईल. पण सध्या धिरयो कायदेशीर करण्यासाठी कायदा दुरुस्ती करता येईल तर विचार करू, असे सरकारनेच विधानसभेत सांगितल्यामुळे त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी यापुढेही हा विषय उपस्थित होणार आहे. सरकारने तसा विचार केला तरीही धिरयो कायदेशीर होऊ नयेत, यासाठी प्राणीप्रेमी आंदोलन करण्यासह न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावतील यात शंका नाही.
मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडून सभागृहाचे धिरयोकडे लक्ष वेधले. धिरयो कायदेशीर करण्याची मागणी त्यांनी केली. धिरयो गोव्यातील संस्कृतीचा भाग असल्याचे सांगून घटनेच्या कलमाचा संदर्भ देऊन नागरिकांना भाषा, संस्कृती जपण्याचा अधिकार असल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. धिरयो, जिथे बैल आणि रेड्यांचा जीव जातो, ते रक्तबंबाळ होतात, काहीवेळा आयोजकांतील लोकही गंभीर जखमी होतात, अशा धिरयोंसाठी आरोलकर यांनी कायद्यात असलेल्या तरतुदींचा आग्रहाने उल्लेख केला. विशेष म्हणजे, विधानसभेत आठ-नऊ आमदारांनी धिरयो कायदेशीर करण्यासाठी आपली मते मांडली. विजय सरदेसाई, कार्लुस फेरेरा, डिलायला लोबो, वेन्झी व्हिएगस, वीरेश बोरकर या आमदारांनी धिरयोची तळी उचलून धरली. धिरयो कायदेशीर झाल्यास सरकारला ५०० कोटींचा महसूल येईल, असा शोधही आमदार वेन्झी यांनी लावला. यावरून धिरयो कायदेशीर करण्यासाठी आमदार किती उत्सुक आहेत, ते दिसून येते. कायद्याचे गाढे अभ्यासक असलेले कार्लुस फेरेरा यांनीही धिरयो कायदेशीर कराव्यात त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करा, अशी मागणी केली.
तामिळनाडूतील जलीकट्टूचे उदाहरण देत काहीजणांनी धिरयो त्याच धर्तीवर कायदेशीर करण्यासाठी विधानसभेत कायदा करण्याची मागणी केली. यातील बहुतेक आमदारांनी असा शोध लावला की, धिरयोतील बैल, रेड्यांना दुखापत न होता किंवा धिरयो लावणाऱ्या आयोजकांतील कोणी जखमी न होता धिरयोचे आयोजन करावे, अशा आश्चर्यकारक सूचना केल्या. धिरयोमध्ये एक बैल किंवा रेड्याचा पराभव होतो. त्यात अनेकदा एका जनावाराचा मृत्यूही होतो. प्रत्येक धिरयोवेळी एखादे जनावर जखमी होत असते. त्यामुळे झुंज लावून त्यांना दुखापत होऊ नये याची काळजी घ्यावी, अशी मागणी करणे हेच हास्यास्पद आहे. गोव्यात पोर्तुगीज काळापासून धिरयो लावल्या जातात असा दावा केला जातो, पण जलीकट्टू आणि धिरयो यांच्यात तुलना होऊ शकत नाही. जलीकट्टूला २ हजार वर्षांचा इतिहास आहे आणि तामिळनाडूने त्याला खेळाचा दर्जा दिला आहे. हा बैलांना ताब्यात ठेवण्याचा खेळ जानेवारीत मकर संक्रांतीवेळी म्हणजे पोंगलच्या काळातच आयोजित केला जातो. त्याला पारंपरिक सणाशी जोडल्यामुळे आणि ते वारंवार होत नसल्यामुळे त्यासाठी कायदा केला गेला. धिरयो जुगाराचा एक भाग बनल्यामुळे त्या कायदेशीर केल्यास रोजच्या रोज खुलेआम धिरयो होतील. त्यावर लाखोंची बेटिंग होईल. म्हणजे जुगाराची व्याप्ती कोटींच्या घरात जाईल. किती जनावरे मृत्युमुखी पडतील, किती जखमी होतील आणि किती लोक जखमी होतील किंवा मृत्युमुखी पडतील याचा हिशेब राहणार नाही. या सगळ्या गोष्टींची जबाबदारी कोणता आमदार घेऊ शकतो का? जलीकट्टू आणि धिरयो यांची तुलना कुठल्याच स्तरावर होऊ शकत नाही, कारण हे दोन्ही प्रकार वेगळे आहेत. त्यामुळे प्राण्यांचा जीवघेणा खेळ असलेल्या धिरयोला कायदेशीर मान्यता देण्याचा विचार सरकारने करू नये. उलट यात बैलाचा समावेश होतो त्यामुळे गोमातेला देव मानणाऱ्या भाजप सरकारच्या कार्यकाळात धिरयोसारख्या प्राण्यांवर क्रूरता करणाऱ्या प्रकाराला थारा मिळता कामा नये. धिरयो नाहीत म्हणून काहीही बिघडलेले नाही.
