‘उटा’ची सध्याची समिती बेकायदा!

पणजी : गावडा, कुणबी, वेळीप, धनगर समाज (गाकुवेध)चे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर यांनी युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन (उटा) या आदिवासी संघटनेवर गंभीर आरोप केले आहेत. प्रकाश वेळीप आणि मंत्री गोविंद गावडे यांनी 'उटा'चा वापर केवळ स्वतःच्या फायद्यासाठी केल्याचा आरोप शिरोडकर यांनी केला आहे. कायद्यानुसार, अध्यक्ष दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ पदावर राहू शकत नसतानाही वेळीप हे सात वर्षे अध्यक्ष राहिल्याने त्यांच्याविरोधात जिल्हा निबंधकांकडे याचिका दाखल करून समिती रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

२००३ मध्ये आम्हाला दर्जा मिळाला. पण आम्हाला संवैधानिक अधिकार मिळाले नाही. त्यामुळे आठ आदिवासी संघटनांनी ‘उटा’ या एका संघटनेची स्थापन केल्याचे शिरोडकर म्हणाले. उटा ही गाकुवेध, अखिल गोवा अनुसुचित समाज संघ, आदिवासी कल्याण संस्था गोवा गौड समाज महासंघ, ताळगाव आदिवासी कल्याण संघ, गोमंतक गौड मराठा समाज, ट्राइब्स ऑफ गोवा आणि गोमंतक वेळीप समाज संघ यांचे एक संघटन आहे. उटाचे संस्थापक डॉ. काशीनाथ जल्मी, बाबुसो गावकर आणि आंतोन गावकर यांनी संपूर्ण गोव्यात आपले नाव कमावले. परंतु २००७ नंतर उटाला राजकीय खुर्च्यांना बांधण्यात आले, असा आरोप शिरोडकर यांनी केला.

जेव्हा उटा काही निर्णय घेते तेव्हा आम्हाला कधीच विश्वासात घेतले जात नाही. वेळीप आणि मंत्री गावडे दोघेही उटाचा आधार मानतात. त्यांनी कधीही आंदोलन केले नाही. फक्त सरकारकडून पदभार स्वीकारला. उटाच्या मासिक बैठका तसेच सर्वसाधारण सभा आणि विशेष बैठका घेतल्या जात नाहीत, असाही आरोप शिरोडकर यांनी केला. घटनेनुसार, उटाचे अध्यक्ष निवडून आल्यानंतर दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ पदावर राहू शकत नाहीत. परंतु प्रकाश वेळीप सात वर्षे अध्यक्ष राहिले आहेत, तर यापूर्वी गावडे पाच वर्षे अध्यक्ष होते. हे कायद्याचे उल्लंघन असून, वेळीप यांच्याविरोधात मडगाव जिल्हा निबंधकांकडे याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत समिती बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती करण्याची मागणी केल्याची माहिती त्यांनी दिली.

मंत्री गोविंद गावडे यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

मंत्री गोविंद गावडे यांनी कधीही विधानसभेत आदिवासी समाजाचा मुद्दा उपस्थित केला नाही. जेव्हा जेव्हा मंत्री गावडे अडचणीत येतात, तेव्हा 'उटा'ला वेग येतो. मंत्री गोविंद गावडे कधीही 'उटा' चळवळीत सक्रिय नव्हते, असा दावाही शिरोडकर यांनी केला. २००७ नंतर मंत्री गावडे यांचे नाव संस्थापकांच्या यादीत चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट करून खरे संस्थापक वगळण्यात आल्याचा दावा शिरोडकर यांनी केला.