गंभीर आजार पूर्णपणे रोखणे शक्य नसले, तरी त्या आजाराने मोठे रूप घेण्यापूर्वी त्याला रोखणे शक्य आहे. त्यासाठीच आरोग्यावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा गोव्यात निर्माण होण्याची खरी गरज आहे.
गोव्यात कॅन्सर, किडनीचे आजार आणि मधुमेहाच्या रुग्णांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये या रुग्णांच्या संख्येत कमालीची वाढ होऊ लागल्यामुळे गोव्यातील जीवन पद्धतीचा अभ्यास करतानाच हे आजार गोव्यात का ‘बळावत’ आहेत, त्याचीही कारणे शोधण्याची गरज आहे. गोवा सरकारने या आजारांच्या मुळाशी जाण्याचा एक प्रयत्न म्हणून या आजारांवर संशोधन करण्यासाठी उपक्रम हाती घेतला आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या उपस्थितीत या उपक्रमाची सुरुवात झाली. कॅन्सर, किडनी, मधुमेह अशा दुर्धर आजारांबाबत अभ्यास व संशोधन करण्यासाठी टाटा मेमोरियल इस्पितळ आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठ यांच्या मदतीने आरोग्य खाते हे संशोधन करणार आहे.
गोव्यात कॅन्सर आणि मधुमेहाच्या रुग्णांची संख्या प्रचंड वाढत आहे. सरासरी दिवसाला एक कॅन्सर रुग्ण आढळतो. यावरून गोव्यातील कॅन्सरच्या रुग्णांची संख्या लक्षात येईल. २०१९ ते २०२३ या कालावधीत सुमारे १,९०० कॅन्सर रुग्ण गोव्यात सापडले. हीच स्थिती किडनीच्या रुग्णांची आहे. किडनी खराब झाल्याचे दिवसाला दोन ते तीन रुग्ण गोमेकॉत येतात. २०२१ ते २०२४ या तीन वर्षांतच गोमेकॉत ३ हजार रुग्ण किडनी खराब झाल्यामुळे आलेले आहेत. यात मधुमेहामुळे किडनी खराब होण्याचे प्रमाणे २५ ते ३० टक्के एवढे आहे. मधुमेहाची स्थिती याहून भयानक आहे. गोव्यातील २६ टक्के लोक मधुमेहाने ग्रस्त आहेत, तर २० टक्के लोक पूर्व मधुमेहाच्या स्थितीत आहेत. गोव्यातील एकूणच जीवन पद्धतीमुळे हे आजार गोव्यात बळावत चालले आहेत का, त्याचा अभ्यास होण्यासह जीवन पद्धती, रोजचा आहार बदलण्याबाबत जागृती करण्याची मोहीम सरकारी स्तरावर राबवणे शक्य आहे. गोव्यात किडनीचे आजार, कॅन्सर आणि मधुमेहाचा विळखा तोडण्यासाठी सरकारने फक्त संशोधन करण्यापर्यंतच न थांबता गोवेकरांच्या आरोग्याशी संबंधित तपशील जमवणे, त्यांना मार्गदर्शन करणे, आजाराची लक्षणे शोधणे, उपचारासाठी सल्ले देणे, आरोग्य चाचण्या करण्यासाठी मदत करणे अशी कामे करण्यासाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणे शक्य आहे. गोव्याला आज खरी गरज आहे ती लोकांना आरोग्याच्या समस्येबाबत मार्गदर्शन करणाऱ्या, मदत करणाऱ्या स्वयंसेवकांची. गोव्यात इस्पितळांचे जाळेही चांगले आहे. दोन्ही जिल्हा इस्पितळे सुसज्ज केली तर त्यात अजून भर पडणार आहे. गोव्यात ‘१०८’ची सुविधाही इतर राज्यांपेक्षा चांगली आहे. या सगळ्या सुविधांचा फायदा घेऊन तसेच आरोग्य क्षेत्रात संशोधनाची व्याप्ती वाढवून गावोगावी एक स्वयंसेवक सरकारने नियुक्त केला, तर बरीच सुधारणा होऊ शकते. फक्त सुधारणा नाही तर गोव्यात आरोग्याच्या निर्माण होणाऱ्या समस्या नियंत्रणात येतील. आजार बळावण्यापूर्वीच त्याची लक्षणे शोधणारा वर्ग प्रशिक्षित केला, तर गंभीर आजारापूर्वीच त्यावर उपचार करणे शक्य होईल. आरोग्यावर मोठा खर्च केला जातो. विम्याच्या नावाखाली इस्पितळांना कोट्यवधी रुपये सरकार देत आहे. गंभीर आजार पूर्णपणे रोखणे शक्य नसले, तरी त्या आजाराने मोठे रूप घेण्यापूर्वी त्याला रोखणे शक्य आहे. त्यासाठीच आरोग्यावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा गोव्यात निर्माण होण्याची खरी गरज आहे.
जे संशोधन होणार आहे त्यातून कॅन्सर, मधुमेह, किडनीचे आजार होण्यामागची कारणे शोधली जातील. आजारांचे प्रमाण किती आहे आणि कसल्या प्रकारचे आजार आहेत तसेच ते कमी करण्यासाठी काय उपाय करता येतील, अशा गोष्टींचा अभ्यास होणार आहे. पण हा अभ्यास होऊन त्याचा निष्कर्ष येईपर्यंत सरकारने थांबण्यापेक्षा प्रत्येक प्रभागात आरोग्याची काळजी घेणारा एक दूत नियुक्त करायला हवा. ‘स्वयंपूर्ण मित्र’, ‘आपदा मित्र’ अशा संकल्पनेची गोव्याला सवय आहे. आता वेळ आहे गोवेकरांच्या आरोग्याची चिंता करण्याची. या वेळचा अर्थसंकल्पही गोव्याच्या आरोग्याच्या चिंतेलाच केंद्रस्थानी ठेवणारा असायला हवा. आरोग्यावरील खर्चाचा आराखडा बदलताना प्रत्येक गोवेकर आरोग्याने कसा चांगला राहू शकतो, त्याची चिंता व्यक्त करून त्यावर उपाय करण्यासाठी वाहिलेला अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी विचार करायला हवा. गोव्यातील वाढते आजार आणि त्या आजारांच्या विळख्यांमध्ये गुरफटून गेलेला गोवेकर उपचाराच्या नावाखाली आर्थिकदृष्ट्याही कंगाल होत चालला आहे. कॅन्सरचा एक रुग्ण, किडनीच्या आजाराचा एक रुग्ण अख्ख्या कुटुंबाला कशा पद्धतीने मानसिक आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करतो, त्याविषयी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे वारंवार भाषणांमधून मुद्दा मांडत असतात. अशा कुटुंबांना सावरण्यासाठी, आजारावर लाखो रुपये खर्च होण्यापूर्वीच गोवेकरांना सावध करण्यासाठी ‘आरोग्य स्वयंसेवक’ गोव्यात नियुक्त करणे ही काळाची गरज आहे.
