विचारवेध
-
पंधराव्या वित्त आयोगाची समिती गोव्याच्या आगामी वित्तीय गरजा समजून घेण्यासाठी व राज्याला आपल्या हक्काप्रमाणे मिळू शकणाऱ्या सहाय्याचे आकलन करण्यासाठी राज्याचा दौरा करणार आहे. अधिकारी, सरकार व विविध घटकांशी सल्लामसलत करून, आकडेमोड करून पात्रतेचे निकष तपासून, आगामी कार्यक्रम व संसाधनांचा अंदाज घेऊन केंद्रीय सरकारच्या महसुलात राज्यांचा वाटा वित्तीय आयोग ठरवत असतो.
अर्थातच राज्य सरकारे अशा भेटीसाठी तयारी करतात. आगामी धोरणे, कार्यक्रम व त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची चाचपणी करून वित्तीय आयोगासमोर अभ्यासपूर्ण संकल्पना मांडतात. किंबहुना तशी अपेक्षा असते. थोडक्यात आगामी वर्षासाठी केंद्रीय निधीची चणचण भासू नये व अन्य राज्यांच्या तुलनेत आपल्या राज्याला भरघोस मदत मिळावी, यासाठी राज्ये पुरेपूर तयारी करत असतात. आपल्या मागण्या या आयोगाला पटवून देण्यासाठी अर्थपूर्ण नियोजन व अतियोग्य कार्यपूर्तीची ग्वाही आयोगाला मिळाली, तरच तशा शिफारशी केंद्र सरकारसमोर करण्याची जबाबदारी या आयोगाची असते. म्हणूनच वित्तीय आयोगाची राज्याला भेट ही जुजबी भेटगाठ नसून एक व्यवहारी व औपचारिक व अर्थपूर्ण कार्यसिद्धीचे साधन म्हणून पाहिले जावे, अशी अपेक्षा असते.
वित्त आयोग कशासाठी?
केंद्र सरकारला विविध राज्यातून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर मिळतो. या एकूण मिळकतीतून केंद्र सरकार धोरणे, कार्यक्रम व दैनंदिन प्रशासनासाठी खर्च करते. राज्य सरकारांनी आपला खर्च अप्रत्यक्ष करातील आपल्या वाट्यातून करावा, अशी अपेक्षा असते. या व्यतिरिक्त केंद्र सरकार महसुलातील काही हिस्सा राज्यांना वितरित करते. थोडक्यात राज्यांकडून महसुलाचा आपला वाटा घेऊन, आपले खर्च भागवून, राज्यांना योग्य निकषांवर आधारित अनुदान सहाय्य प्रदान करण्यासाठी तत्त्वे ठरविणे व किती महसूल प्रत्यक्षात वितरित करावा, याच्या शिफारशी भारतीय संविधानातील कलम २८० अनुसार वित्त आयोग ठरवत असते. एकूण करांची संरचना ठरविणे व पर्याप्त महसूल सहाय्य राज्य सरकारांना वाजवी प्रमाणात प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी वित्त आयोग निभावत असते.
पंधराव्या वित्त आयोगाची स्थापना २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी करण्यात आली. अध्यक्षपद माजी केंद्रीय महसूल सचिव व माजी राज्यसभा खासदार एन. के. सिंग करत आहेत. विविध राज्यांच्या वित्तीय गरजांचे आकलन करून ३१ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत आपल्या शिफारशी केंद्राला सादर केल्या जातील आणि त्यात ठरविल्या गेलेल्या प्रमेयाप्रमाणेच १ एप्रिल २०२० ते २०२५ हे पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी राज्यांना महसूल वाटप केले जाईल.
चौदावा वित्त आयोग
२०१५-२०२० या कालावधीसाठी या आधीच्या म्हणजेच १४ व्या वित्तीय आयोगाच्या शिफारशीनुसार सगळ्या राज्यांना ३९४८ लाख कोटी रुपयांचे वितरण केले जाणार आहे. सगळ्या राज्यांना मिळून केंद्र सरकारच्या महसुलातील ४२ टक्के हिस्सा वाट्याला येईल. त्याआधीच्या कालावधीत (२००५-१०) बाराव्या वित्त आयोगाने ३०.५ टक्के तर त्यानंतरच्या १३ व्या वित्त आयोगाने ३२ टक्के हिस्सा राज्यांना बहाल केला होता. १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत केंद्र सरकारने राज्यांना वाटण्यात येणाऱ्या एकूण महसुलातून गोवा राज्याला ०.३७८ एवढा हिस्सा दिला होता. २९ राज्यांना वाटण्यात येणाऱ्या महसुलाच्या हिश्शानुसार सूची बनवली असता गोवा व सिक्कीम या राज्यांच्या वाट्याला अगदी कमी हिस्सा मिळाला. पैकी सिक्कीम राज्याला ०.३६७ एवढ्याच हिश्शावर समाधान मानावे लागले. १४ व्या वित्त आयोगाने एकूण वाटण्यात येणाऱ्या महसुलापैकी सर्वात मोठा वाटा उत्तर प्रदेशला (१७.९५ टक्के) व त्यानंतर बिहार (९.६६५टक्के) तर मध्यप्रदेशला (७.५४८ टक्के) एवढा दिला होता. त्यापूर्वीच्या १३ व्या आयोगाने गोव्याला फक्त ०.२६६ टक्के वाटा दिला होता.
१४ वा आणि १५ वा आयोग
वित्त आयोगाने राज्यातील स्थानिक संस्थांना राज्यांना वाटल्या जाणाऱ्या महसुलाची हिस्सेदारी ठरविताना वेगवेगळ्या निकषांची निवड करतो. १४ व्या वित्त आयोगाने राज्यांना अनुदान देण्यासाठी लोकसंख्या व राज्याचे एकूण क्षेत्रफळ या दोन निकषांची निवड केली होती. अनुदान ठरविताना लोकसंख्येला ९० टक्के वजन व क्षेत्रफळासाठी १० टक्के वजन ठरविण्यात आले होते. राज्यातील लोकसंख्या मोजण्यासाठी साल २०११ ची जनगणना आधारभूत मानण्यात आली होती. याच आयोगाने राज्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची हिस्सेदारी ठरविताना लोकसंख्येला १७.५ टक्के गुण (वजन) दिले. ही लोकसंख्या १९७१ सालच्या जनगणनेनुसार मोजली गेली होती. १९७१ सालापासून लोकसंख्येत होणाऱ्या प्रागतिक बदलांसाठी अधिक दहा टक्क्यांचे वजन होते. प्रत्येक राज्याच्या तीन वर्षे सरासरी उत्पन्नाच्या तुलनेत उच्च उत्पन्न असलेल्या राज्याच्या सरासरी उत्पन्नातील फरकासाठी ५० टक्के वजन ठरविण्यात आले होते. यामुळे विकसीत राज्यांच्या तुलनेत एखादे राज्य किती गरीब आणि श्रीमंत आहे, याचे मोजमाप करून त्यानुसार अनुदान ठरविण्याचा निकष तयार केला होता. तर उर्वरित १५ टक्के वजन प्रत्येक राज्यात वनक्षेत्र किती आहे, यावरून ठरविण्यात आले होते. १३ व्या आयोगाचे निकष वेगळे होते.
थोडक्यात १३ वा वित्त आयोग आणि त्यानंतरच्या वित्तीय आयोगाच्या शिफारशीवरून मिळणाऱ्या अनुदानाच्या निकषात फारच मोठा बदल होता. या बदलामुळे गोव्याला १३ व्या आयोगाच्या तुलनेत १४ आयोगानुसार फक्त ०.१२ टक्के अतिरिक्त निधी मिळाला. गोव्यासारख्या छोट्या क्षेत्रफळाच्या राज्यांना कमी लोकसंख्या असल्यामुळे तुलनात्मकदृष्ट्या अन्य राज्यांपेक्षा फारच कमी निधी मिळतो. म्हणजेच गोव्याचे छोटे क्षेत्रफळ व राज्याची प्रागतिकतेकडील घोडदौड अधिक अनुदान मिळविण्याच्या आड यावी.
लक्ष प्रस्तावित निकषांकडे
आता सर्व राज्यांचे लक्ष आहे १५ व्या आयोगाच्या अनुदान ठरविण्याच्या प्रस्तावित निकषांकडे. १५ व्या वित्त आयोगाच्या निर्मिती दरम्यान या आयोगाची स्थापना करताना ठरलेल्या संदर्भ अटींवरून देशभरात मोठा वादविवाद झाला आहे. राज्यांचे अनुदान ठरविताना १९७१ ऐवजी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घ्यावा, असे १५ व्या आयोगाला सुचविण्यात आले होते. या सूचनेवर अनेक राज्यांनी आक्षेप नोंदविला. पण या वादविवाद, तर्क-वितर्काच्या गर्तेत गोव्याने कसलेच मत नोंदवले नाही, याचे नवल वाटावे. वास्तविक १९७१ च्या जनगणनेऐवजी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेतल्यास गोव्याला मिळणाऱ्या, मिळू शकणाऱ्या अनुदानात किती फरक पडेल, याचा पडताळा करण्याचे त्रास आपल्या राज्यातील नोकरशाहीने घेतले नाहीत, न राज्यकर्त्यांनी. अन्य राज्यांनी याचा अभ्यास केला, करवून घेतला व आपले मत केंद्रीय धोरणकर्त्यांना कळवले. गोव्यात राजकर्ते आजारी व सुस्त असल्याने अधिकारी बेफिकीर व मस्तवाल वागतात, याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला. अन्य राज्ये नव्या निकष-धोरणांचा निषेध नोंदवत असताना आपले राज्य नव्याने होऊ घातलेल्या बदलांबद्दल अनभिज्ञ राहिले.
वास्तविक अनुदान ठरविताना १९७१ च्या जनगणनेचा अवलंब करण्याचा निर्णय १९७६ साली झालेल्या सातव्या वित्त आयोगाच्या संदर्भअटीत दिसला. १९७६ सालच्या ४२ व्या संविधान दुरूस्तीत १९५१ च्या जनगणनेला आधारभूत म्हणून घेतली जावी, असे निश्चित करण्यात आले होते. १९७१ साली लोकसंख्येत प्रचंड वाढ दिसून आल्यानंतर कुटुंब नियोजनाचे धोरण राबविण्यात राज्यांना केंद्र सरकारने भाग पाडले. त्यामुळे अनेक राज्यांनी आपली लोकसंख्या वाढ नियंत्रणात आणली. लोकसभा मतदारसंघाची संरचना १९७१ सालच्या जनगणनेस धरून आहे. २०२६ पर्यंत ती गोठविण्यात आली आहे. हे जमेस धरल्यास २०११ सालच्या जनगणनेच्या निकष पात्रतेला होत असलेला विरोध तर्कातीत भासावा.
गोव्याचे भविष्य काय?
गोव्यामधील लोकसंख्येची दशकातील वाढ १९७१-८१ पर्यंत २६.७४ टक्के होती. पुढील प्रत्येक दशकात ती कमी होत गेली आहे. १९८१-९१ ती १६ टक्के तर २०१-२०११ मध्ये ती फक्त ८.१७ टक्के इतकी कमी आहे. म्हणजेच लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत चांगले कार्य करणाऱ्या आपल्या राज्याला २०११ चे पात्रता निकष लावल्यास नुकसान होईल. म्हणजेच गोव्याची सरस कामगिरी वाढीव अनुदान मिळविण्यात नुकसानदायी ठरेल. आजपर्यंत आपल्या गोवा राज्यात नव्या वित्त आयोगासमोर सूचना मांडण्यासाठी केले गेलेले प्रयत्न सार्वजनिक स्वरुपात दृष्टीक्षेपात नाहीत. यासंबंधी कसलीही चर्चा, बैठक, आढावा घेतल्याचे ऐकण्यात, वाचण्यात आलेले नाही. सरकारी अधिकारी यासंदर्भात अभ्यास करत असतीलही कदाचित, पण जनसामान्यांकडून, समाजातील जाणकार, संस्थांकडून कसलेही संदर्भ, सूचना मागविण्यात आलेल्या नाहीत. सरकारचे वर्तमानच अस्थिर व बेभरवशाचे असताना गोव्याच्या भविष्याबद्दल कुणाला ना काळजी ना खंत!
(लेखक आर्थिक धोरण विश्लेषक आहेत.)
