गुजरातमध्ये समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याच्या दिशेने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. यूसीसीला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने कायद्यासंदर्भातील राजपत्र अधिसूचनाही जारी केली आहे. त्यामुळे आता कायद्याच्या तरतुदी प्रत्यक्षात लागू करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवरील पुढील प्रक्रिया सुरू होणार आहे. विवाह, घटस्फोट, वारसा, मालमत्ता आणि कौटुंबिक बाबींशी संबंधित नियमांमध्ये या कायद्यामुळे बदल अपेक्षित आहेत.
गुजरात सरकारने तयार केलेल्या यूसीसीमध्ये नागरिकांच्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक बाबींशी संबंधित अनेक तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. विवाहाची नोंदणी अनिवार्य करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. विवाहासंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया अधिक निश्चित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तसेच एकपत्नीत्वाचा नियम लागू करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे विवाहाच्या नोंदणीपासून वैवाहिक संबंधांच्या कायदेशीर मान्यतेपर्यंतच्या प्रक्रियेत नव्या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. यूसीसीतील महत्त्वाच्या तरतुदींमध्ये वारसा आणि मालमत्तेच्या अधिकारांचा समावेश आहे. महिला आणि पुरुषांना मालमत्ता व वारसाहक्काच्या बाबतीत समान अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मुलगा आणि मुलगी या दोघांनाही पालकांच्या संपत्तीत समान हक्क मिळणार आहेत. त्यामुळे लिंगाच्या आधारावर वारसाहक्कातील भेदभाव कमी करण्याच्या दृष्टीने या तरतुदी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. एखाद्या व्यक्तीचे मृत्यूपत्र न करता मृत्यू झाल्यास त्याच्या मालमत्तेवरील हक्क कोणाला मिळणार, याबाबतही नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. पती किंवा पत्नी, मुले तसेच आई-वडिलांच्या वारसाहक्काचा विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे मृत्यूपत्र नसलेल्या प्रकरणांमध्ये मालमत्तेचे वाटप करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. यूसीसीमध्ये लिव्ह-इन संबंधांशी संबंधित तरतुदींचाही समावेश करण्यात आला आहे. अशा संबंधांची नोंदणी आणि त्यासंदर्भातील आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. याशिवाय सरोगसी किंवा दत्तक प्रक्रियेतून जन्मलेल्या मुलांना इतर मुलांप्रमाणे समान कायदेशीर अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुलांच्या हक्कांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीनेही या कायद्यातील तरतुदींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
अनुसूचित जमातींना यूसीसीच्या तरतुदींमधून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे गुजरातमध्ये कायदा लागू झाल्यानंतर विविध समुदायांवर त्याचा परिणाम कसा आणि कोणत्या स्वरूपात होईल, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. राजपत्र अधिसूचनेनंतर आता नियमांची अंमलबजावणी, संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांची तयारी आणि नागरिकांना नव्या प्रक्रियेची माहिती देणे या बाबींवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. परिणामी विवाह, घटस्फोट, वारसा, मालमत्ता आणि कौटुंबिक बाबींशी संबंधित व्यवहारांसाठी गुजरातमधील नागरिकांना नव्या कायदेशीर चौकटीचा आधार घ्यावा लागणार आहे.