गोवा सरकारने म्हादईप्रश्नी केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडे तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. त्यात म्हादई प्रवाह प्राधिकरणाने कळसा आणि भांडुरा प्रकल्पस्थळांची पाहणी करून कथित उल्लंघनांची व्याप्ती तपासावी आणि आवश्यक उपाय सुचवावेत, ही मागणी आहे; तसेच केंद्रीय जल आयोगाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेबाबत पुनर्विचार करावा किंवा आवश्यक असल्यास ती स्थगित ठेवावी, अशी विनंती केली आहे. त्याचबरोबर नव्या आराखड्यानंतर अनावश्यक किंवा टाकून दिलेल्या बांधकामांची यादी तयार करून नदीपात्र आणि बाधित जमिनी पूर्वस्थितीत आणण्याबाबत उपाय करावेत, असा मुद्दा मांडला आहे. गोवा सरकारच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वीच्या पावसाळ्यात केलेल्या पाहण्यांमध्ये म्हादई खोऱ्यातील पाणी मलप्रभा खोऱ्याकडे वळवले जात असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. सरकारने याला कथित उल्लंघन म्हटले आहे. मात्र, या आरोपांची व्याप्ती, नेमकी कारणे आणि कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र अधिकृत पाहणीचा अहवाल महत्त्वाचा ठरेल. याच ठिकाणी गोवा सरकारसमोर खरी कसोटी आहे. मागणीपत्र पाठवणे हा प्रक्रियेतील एक टप्पा आहे; त्यानंतर केंद्राकडून काय उत्तर मिळाले, पाहणी कधी होणार, अहवालात काय निष्पन्न झाले आणि त्यानुसार कोणती कारवाई झाली, याची माहिती जनतेला मिळाली पाहिजे. म्हादई जलविवाद न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी आणि संबंधित अटींचे पालन यावर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्राने म्हादई प्रवाह प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. अशा संस्थेचे महत्त्व केवळ राज्यांमधील पत्रव्यवहारांपुरते मर्यादित नसते. नियमांचे पालन प्रत्यक्षात होत आहे की नाही, हे तपासण्याची तिची भूमिका महत्त्वाची आहे. गोव्याने आता या प्राधिकरणाकडून स्पष्ट उत्तर मागितले पाहिजे. प्रकल्पस्थळांची तपासणी झाली आहे का? नदीच्या प्रवाहात किती बदल झाला आहे? कोणती बांधकामे मंजूर आराखड्यानुसार आहेत? आवश्यक परवानग्यांचे पालन झाले आहे का? उल्लंघन आढळल्यास दुरुस्ती किंवा प्रतिबंधात्मक कारवाई कोण करणार? या प्रश्नांची उत्तरे केवळ राजकीय निवेदनांतून मिळणार नाहीत. त्यासाठी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी, जलप्रवाहाची मोजणी, उपग्रहचित्रे, मंजूर आराखडे आणि अधिकृत अहवाल जनतेसमोर आणणे आवश्यक आहे.
म्हादईच्या प्रश्नावर गोवा सरकारने केंद्राकडे हस्तक्षेप मागणे योग्य प्रक्रियेचा भाग असू शकतो. परंतु राज्य सरकारची स्वतःची जबाबदारीही कमी होत नाही. पाणी, पर्यावरण आणि कायदेशीर बाबींशी संबंधित विभागांमध्ये समन्वय असला पाहिजे. न्यायालयीन प्रकरणांची सद्यस्थिती, तांत्रिक आक्षेप आणि मंजुरींचे तपशील यांचा एकत्रित आढावा घेणे आवश्यक आहे. म्हादई बचाव अभियानासारख्या पर्यावरणविषयक गटांनीही सरकारच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ऑगस्ट २०२६ मध्ये अभियानाने म्हादईशी संबंधित विधानसभा समिती आणि जलसंपदा विभागातील विशेष कक्षाच्या कामकाजाबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याची मागणी केल्याचे वृत्त आले होते. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आपल्या कार्यवाहीचा पारदर्शक लेखाजोखा मांडणे उपयुक्त ठरेल. किती बैठका झाल्या, किती वेळा प्रकल्पस्थळांची पाहणी झाली, कोणते तांत्रिक अहवाल प्राप्त झाले, न्यायालयात कोणते मुद्दे मांडले गेले आणि केंद्राकडून कोणती पावले उचलली गेली, हे स्पष्ट व्हावे. विरोधकांनी प्रश्न विचारणे आणि पर्यावरणवादी संघटनांनी देखरेख ठेवणे हा लोकशाही प्रक्रियेचा भाग आहे. त्याचवेळी कोणत्याही आरोपाला अंतिम सत्य मानण्याऐवजी पुराव्यांच्या आधारे त्याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. म्हादईचा प्रश्न पक्षीय आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये अडकला, तर मूळ मुद्दा मागे पडण्याची शक्यता आहे.
म्हादईच्या प्रवाहात मोठे बदल झाल्यास नदीच्या परिसंस्थेवर, जंगलातील जलचक्रावर, स्थानिक जैवविविधतेवर आणि नदीवर अवलंबून असलेल्या मानवी वस्तीवर परिणाम होऊ शकतात. पश्चिम घाटाचे पर्यावरणीय महत्त्व लक्षात घेता अशा बदलांचा अभ्यास सावधगिरीने करणे आवश्यक आहे. परंतु पर्यावरणीय परिणामांविषयी बोलताना अंदाज आणि वैज्ञानिक निष्कर्ष यात फरक ठेवला पाहिजे. नदीतील पाण्याची हंगामानुसार उपलब्धता, पावसाचे प्रमाण, उपनद्यांचे योगदान, भूजलाची पातळी आणि पाणी वळवण्याच्या प्रस्तावित प्रमाणाचा एकत्रित अभ्यास झाला पाहिजे. विशेषतः यंदा पावसाची तूट नोंदवली गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर जलसुरक्षेचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो. मात्र, पावसाची तूट आणि कर्नाटकाच्या प्रकल्पांमुळे झालेला संभाव्य परिणाम यांची गल्लत करता कामा नये. दोन्हींचे स्वतंत्र मोजमाप आणि एकत्रित वैज्ञानिक विश्लेषण आवश्यक आहे. म्हादईचा प्रश्न हा केवळ नदीतील पाण्याचा प्रश्न नाही; तो गोव्याच्या जलसुरक्षेचा आणि पर्यावरणीय भवितव्याचा प्रश्न आहे.