नवी दिल्ली : चहाच्या टपरीपासून ते मोठ्या दुकानांपर्यंत दैनंदिन व्यवहारांसाठी सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या युपीआय (UPI) आणि रूपे (RuPay) डेबिट कार्ड युझर्ससाठी केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा आणि कायदेशीर निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने एक अधिकृत गजट नोटिफिकेशन जारी करून २००० रुपयांपर्यंतच्या सर्व युपीआय आणि रूपे डेबिट कार्ड व्यवहारांवर कोणत्याही प्रकारचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क वसूल करण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील करोडो डिजिटल युझर्ससह लहान दुकानदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून डिजिटल पेमेंट परिसंस्थेला अधिक बळ मिळणार आहे.
वित्त मंत्रालयाची कायदेशीर घोषणा व अध्यादेश
वित्त मंत्रालयाने पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, २००७ (२००७ चा ५१) मधील कलम १०अ (Section 10A) अंतर्गत हा औपचारिक अध्यादेश जारी केला आहे. या कायद्यानुसार, केंद्र सरकारने रूपे डेबिट कार्ड आणि २००० रुपयांपर्यंतच्या सर्व युपीआय भुगतान्सना विशेष ‘इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट’च्या (Electronic Mode of Payment) व्याख्येत समाविष्ट केले आहे. सर्व बँका, पेमेंट सिस्टीम प्रोव्हायडर्स तसेच फोनपे, पेटीएम, गुगल पे यांसारख्या थर्ड पार्टी ॲप्सना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की, या माध्यमातून पैसे पाठवणाऱ्या किंवा प्राप्त करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीकडून कसलाही अतिरिक्त चार्ज वसूल केला जाऊ शकत नाही.
लहान व्यावसायिक व सर्वसामान्यांसाठी मोठा दिलासा
गजट नोटिफिकेशन हा एक अधिकृत आणि कायदेशीर दस्तऐवज असतो. यामुळे आता कोणत्याही बँकेला किंवा डिजिटल सेवा पुरवठादाराला २००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर छुपे शुल्क लावण्याचा कायदेशीर अधिकार उरलेला नाही. देशातील डिजिटल क्रांतीला गती देणे आणि रोख पैशांवरील अवलंबित्व कमी करणे हा या निर्णयामागचा मुख्य प्रशासकीय उद्देश आहे. विशेषतः ग्रामीण व निमशहरी भागातील लहान व्यापारी आणि ग्राहकांसाठी ही तरतूद अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.
२००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या व्यवहारांचे काय?
सरकारने २००० रुपयांपर्यंतची मर्यादा निश्चित केल्यानंतर, त्यापेक्षा जास्त रक्कमेच्या ट्रान्सफरवर नक्की काय नियम असतील, असा प्रश्न सोशल मीडियावर उपस्थित केला जात होता. यावर वित्त मंत्रालयाने स्थिती पूर्णपणे स्पष्ट केली आहे. दोन व्यक्तींमधील (P2P - Person to Person) सामान्य व्यवहार, जसे की मित्र, नातेवाईक किंवा कुटुंबातील सदस्यांना पैसे पाठवणे, हे व्यवहार २००० रुपयांपेक्षा जास्त असले तरीही पूर्वीप्रमाणेच पूर्णपणे मोफत राहतील. त्यावर ग्राहकांना कोणताही अतिरिक्त कर अथवा फी द्यावी लागणार नाही.
मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आणि व्यापाऱ्यांवरील प्रभाव
२००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या मर्चंट व्यवहारांवर (व्यापाऱ्यांना केले जाणारे पेमेंट) अतिशय नाममात्र मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याबाबत प्रशासकीय पातळीवर विचार सुरू आहे. मात्र, याबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करताना केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की, एमडीआरचा (MDR) प्रस्ताव केवळ मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठीच विचाराधीन असू शकतो. या शुल्काचा कोणताही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आर्थिक भार सर्वसामान्य खरेदीदार अथवा ग्राहकांवर टाकला जाणार नाही.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे डिजिटल व्यवहारांमधील पारदर्शकता वाढणार असून वित्तीय संस्थांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसणार आहे. कायदेशीर चौकटीत घेतलेल्या या निर्णयामुळे देशातील डिजिटल पेमेंट यंत्रणा अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि मोफत स्वरूपात कार्यरत राहील.