पणजी : पोलीस खात्यात उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदावरून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या ग्रॅच्युइटीमधून कापून घेतलेली २ लाख ६० हजार ७६९ रुपये परत करण्याची शिफारस मानवाधिकार आयोगाने केली आहे. याबाबत आयोगाने पोलीस महांचालकांना ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. या कर्मचाऱ्याला १ जून २०२३ पासूनचे प्रतिवर्ष ६ टक्के व्याज देण्याची शिफारस देखील करण्यात आली आहे. याबाबत केलेल्या कारवाईचा अहवाल ५ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वी देण्याची सूचना आयोगाने केली आहे.
याबाबत चंद्रहास म्हाळसेकर यांनी मे २०२६ मध्ये आयोगाकडे तक्रार केली होती. यामध्ये त्यांनी आपली ग्रॅच्युइटी रक्कम चुकीच्या पद्धतीने कापून घेतल्याचे म्हटले होते. आयोगाच्या आदेशात म्हटले आहे की, ४० वर्षे सेवा केल्यानंतर तक्रारदार पीएसआय पदावरून ३१ मे २०२३ रोजी निवृत्त झाले. त्यांची वेतन पडताळणी करताना वेतन निश्चितीमध्ये त्रुटी आढळल्या होत्या.
यानुसार तक्रारदाराच्या ग्रॅच्युइटी मधून २ लाख ६० हजार ७६९ रुपये कापून घेण्यात आले. तक्रारदाराकडून निवृत्त होण्यापूर्वी पाच दिवस आधी रक्कम कापण्याबाबत हमी पत्र लिहून घेण्यात आले होते. आपल्याला अतिरिक्त वेतन मिळाले असून ते ग्रॅच्युइटी मधून कापून घ्यावे असे तक्रारदाराकडून लिहून घेण्यात आले होते.
हमी पत्रावर स्वाक्षरी न केल्यास निवृत्ती वेतनाची प्रक्रिया पुढे जाणार नसल्याचेही तक्रारदाराला सांगण्यात आले होते. आयोगाने निरीक्षण नोंदवले की, कायद्यानुसार निवृत्त कर्मचाऱ्याकडून अशा पद्धतीने रक्कम कापून घेता येत नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणात अशा पद्धतीने रक्कम कापून घेणे चुकीचे असल्याचा निवाडे दिले आहेत.
निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युइटी, प्रॉव्हिडंट फंड हे निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या पुढील आयुष्यासाठी आवश्यक आहेत. यामुळे त्यांना निवृत्तीनंतर मानाचे आणि आर्थिक दृष्ट्या स्थिर जीवन जगता येते. तक्रारदाराच्या ग्रॅच्युइटीमधील रक्कम कापून घेतल्याने त्याच्या मानवाधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे पोलीस महासंचालकांनी ही रक्कम परत करणे आवश्यक आहे.