पणजी: गोव्यातील गवळी धनगर समाजावर झालेला अन्याय दूर करून समाजाला अनुसूचित जमातीचा (ST) दर्जा आणि राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत आमचा लढा असाच सुरू राहील, असा ठाम निर्धार माजी उपमुख्यमंत्री तथा धनगर समाजाचे नेते बाबू कवळेकर यांनी व्यक्त केला. या संदर्भात धनगर समाजाच्या मध्यवर्ती आणि तालुका समितीच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि भाजप प्रदेशाध्यक्षांची भेट घेऊन या प्रकरणात तातडीने प्रशासकीय पावले उचलण्याची मागणी केली आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.
गेल्या २३ वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित असलेल्या धनगर समाजाच्या एसटी आरक्षणाच्या प्रश्नावर गोव्यातील राजकीय व सामाजिक वर्तुळात पुन्हा एकदा हालचालींना वेग आला आहे. बाबू कवळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली धनगर समाजाच्या मध्यवर्ती आणि तालुका कार्यकारिणीच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन प्रलंबित मागण्यांवर सविस्तर चर्चा केली. पत्रकारांशी बोलताना कवळेकर यांनी सांगितले की, आरक्षणाबाबत प्रशासकीय व तांत्रिक पातळीवर आरजीआय (Registrar General of India) व केंद्र सरकारने उपस्थित केलेल्या सर्व शंका आणि त्रुटींचे निरसन आता पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची स्वतंत्र वेळ घेऊन धनगर समाजाचे विशेष शिष्टमंडळ दिल्लीत त्यांची भेट घेणार आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या दिल्ली दौऱ्यादरम्यान अनौपचारिक भेट झाली असली, तरी हा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील असल्याने इतर कोणत्याही विषयांसोबत त्याची सरमिसळ न करता स्वतंत्रपणे हा विषय मांडला जाईल.
आपल्या उपमुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळातील प्रयत्नांचा उल्लेख करताना कवळेकर यांनी सांगितले की, तत्कालीन मुख्य सचिव परिमल राय आणि आरजीआयच्या अधिकाऱ्यांची दिल्लीत आमने-सामने बैठक घडवून आणून सर्व प्रश्नांची उत्तरे आणि आवश्यक अहवाल राज्य सरकारने सादर केले होते. गोव्यात राहणारा समाज हा मुख्यत्वे 'गवळी धनगर' असून, इतर राज्यांतील किंवा महाराष्ट्रातील मुद्द्यांशी त्याची गल्लत न करता गोव्यातील भौगोलिक व सामाजिक वास्तवानुसार हा निर्णय घेतला पाहिजे. गावडा, कुणबी आणि वेळीप या तीन बांधवांना एसटी दर्जा मिळाला तेव्हा धनगर समाजाने 'चार भावांमधील तीन भावांना न्याय मिळाला, आता चौथ्या भावालाही न्याय मिळावा' अशीच सकारात्मक भूमिका घेतली होती. त्यामुळे आता धनगर समाजाला एसटी दर्जा आणि राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करत हा घटनात्मक हक्क मिळेपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवण्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.