पणजी: गोव्यातील राजकीय वर्तुळात सध्या विविध विषयांवरून वातावरण तापलेले असताना, मगोचे वरिष्ठ नेते तथा राज्याचे वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी एसटी राजकीय आरक्षण, आगामी निवडणुकीतील उमेदवारी, पक्षीय युतीची प्रक्रिया, फोंड्यातील नवीन कार्यालय आणि करंजाळे येथील फूड कोर्टला वीज जोडणी अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपली सविस्तर व तटस्थ भूमिका मांडली आहे.
ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस सर्व गरीब घटकांच्या हिताचा विचार हवा
गोव्यात सध्या अनुसूचित जमातीच्या (ST) राजकीय आरक्षणाचा विषय तीव्रतेने ऐरणीवर आला असून, आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय क्षेत्रात विविध मते व्यक्त केली जात आहेत. या संदर्भात बोलताना मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले की, गोव्यातील एसटी बांधवांना राजकीय आरक्षण मिळणे हा त्यांचा मूलभूत घटनात्मक अधिकार आहे आणि तो त्यांना मिळालाच पाहिजे. भारत सरकारने आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी या आरक्षणाला मंजुरी दिलेली आहे. आता हे आरक्षण प्रत्यक्ष कसे लागू करायचे, मतदारसंघांचे किंवा प्रभागांचे परिसीमन (Delimitation) कसे करायचे आणि राखीव जागांचा ठराव कसा करायचा, या सर्व तांत्रिक व कायदेशीर बाबी केंद्र सरकार, डीलिमिटेशन कमिशन आणि निवडणूक आयोग यांच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. संसदेने यापूर्वीच निर्णय घेतलेला असल्याने आता केवळ अंमलबजावणीची औपचारिक प्रक्रिया पार पडणे बाकी आहे. या नियमावलीवर कायदेतज्ज्ञ आणि ज्येष्ठ वकील तसेच तांत्रिक व सविस्तर भाष्य करू शकतात.
यासोबतच राज्यातील इतर वंचित घटकांच्या आरक्षणावर प्रकाश टाकताना त्यांनी नमूद केले की, एसटी आरक्षणासोबतच गोव्यात इतर मागासवर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (EWS) आरक्षणाचा विषयही महत्त्वाचा आहे. ओबीसी व ईडब्ल्यूएस प्रवर्गात अनेक गरीब कुटुंबे असून, त्यांनाही मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आरक्षणाची रचना करताना किंवा कमिटीद्वारे काम करताना या सर्व सामाजिक व आर्थिक घटकांचा समतोल विचार झाला पाहिजे. निवडणुका जवळ आल्या की डिसेंबर ते फेब्रुवारी या काळात राजकीय हालचाली वाढतात, त्यामुळे सर्व स्तरांवर या विषयावर सकारात्मक देवाणघेवाण होऊन वेळेत योग्य निर्णय घेतला जावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
मिथिल निवडणूक लढवण्यास तयार असेल, तर मडकईची जागा सोडायला मी तयार!
आगामी काळातील मतदारसंघाच्या नेतृत्वाबाबत बोलताना मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आणणारे विधान केले. जर मिथिल ढवळीकर आगामी काळात सक्रिय राजकारणात उतरून निवडणूक लढवण्यास उत्सुक आणि तयार असतील, तर त्यांच्यासाठी मडकई मतदारसंघातून आपली उमेदवारी सोडण्यास आणि आपली जागा देण्यास मी पूर्णपणे तयार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जर मिथिल यांनी स्वतःहून निवडणुकीसाठी पक्षाकडे तिकिटाची अधिकृत मागणी केली, तर त्यांना मगोपचे तिकीट मिळावे यासाठी वैयक्तिकरीत्या सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. आपल्या प्रदीर्घ राजकीय प्रवासाची आठवण करून देताना त्यांनी सांगितले की, ते १९८४ सालापासून सक्रिय राजकारणात सातत्याने कार्यरत आहेत. कॉलेजच्या दिवसांतील बस भाडेवाढ विरोधी आंदोलनापासून ते विविध विद्यार्थी व सामाजिक संघर्षांत त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता. जनसंघाच्या सुरुवातीच्या काळापासून ते मगोप पक्षातील योगदानापर्यंतचा आढावा घेत त्यांनी पक्षाच्या ध्येयधोरणांशी नेहमीच कटिबद्ध राहिल्याचे आवर्जून नमूद केले.
युतीबाबतचा निर्णय पक्षाची कार्यकारिणीच घेईल; भाजपच्या अधिकृत नेत्यांनीच भाष्य करावे
मगो आणि भाजप यांच्यातील राजकीय युती व आघाडीच्या चर्चेबाबत पक्षाची भूमिका मांडताना सुदिन ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले की, मगोप पक्षाच्या युतीबाबतचा कोणताही निर्णय हा पक्षाची मध्यवर्ती कार्यकारिणी समिती, जिल्हा कमिटी आणि मतदारसंघ कमिटी या सर्व स्तरांवर सविस्तर चर्चा करूनच घेतला जातो. युतीबाबत काही शंका किंवा प्रश्न उद्भवल्यास त्यावर अंतिम निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार केवळ मगोपच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीलाच आहे.
याच वेळी भाजप नेत्यांकडून युतीबाबत दिल्या जाणाऱ्या वैयक्तिक वक्तव्यांवर भाष्य करताना त्यांनी सुनावले की, भाजपमध्ये निर्णय घेण्यासाठी त्यांची स्वतःची कोअर कमिटी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरचिटणीस आणि संसदीय समिती अस्तित्वात आहे. त्यामुळे युतीसारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि धोरणात्मक राजकीय विषयांवर केवळ भाजपचे अध्यक्ष किंवा त्यांच्या कोअर कमिटीतील अधिकृत नेत्यांनीच भाष्य करणे योग्य ठरेल. पक्षाच्या अधिकृत पदसिद्ध नेत्यांशिवाय इतर कोणीही उठून केलेले विधान ही पक्षाची अधिकृत भूमिका असू शकत नाही. युतीशी संबंधित कोणत्याही प्रश्नावर भाजपच्या अध्यक्षांशी व अधिकृत नेतृत्त्वाशीच थेट संवाद साधला पाहिजे, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
फोंड्यातील नवीन कार्यालय माधवराव ढवळीकर ट्रस्टचे; पक्षाचे नाही
दरम्यान, फोंडा येथे उघडण्यात आलेल्या नवीन कार्यालयावरून राजकीय वर्तुळात सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम देत त्यांनी स्पष्ट केले की, हे कार्यालय कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नसून ते 'माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट'च्या अंतर्गत सुरू करण्यात आलेले कार्यालय आहे. फोंडा हे आपले मूळ गाव असून, तिथे विविध व्यवसाय आणि सामाजिक उपक्रम गेल्या अनेक दशकांपासून कार्यरत आहेत. फोंड्यात उघडण्यात आलेले हे नवीन कार्यालय पूर्णपणे माधवराव ढवळीकर ट्रस्टच्या अखत्यारीत येते आणि तेथून केवळ ट्रस्टशी संबंधित सामाजिक व व्यावसायिक कामे चालतात. आपल्या व्यावसायिक पार्श्वभूमीचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, पहिले कार्यालय १९७२ मध्ये सुरू झाले होते, त्यानंतर १९७७ आणि १९९५ मध्ये व्यवसायाचा विस्तार होत नवी कार्यालये सुरू झाली. सध्या विविध ठिकाणी पाच कार्यालये कार्यरत असून व्यावसायिक व सामाजिक कार्य सुरळीत चालण्यासाठी हे नवीन कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. या वेळी पक्षाच्या संघटनात्मक मजबुतीबद्दल बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, मगोपची संघटन रचना पेणे, म्हापसा, प्रियोळ आणि मडकई यांसारख्या सर्व महत्त्वाच्या मतदारसंघांमध्ये अत्यंत सक्षम आणि मजबूत आहे.
करंजाळे येथील फूड ट्रकला वीज जोडणी नियमानुसारच
शेवटी, करंजाळे परिसरातील एका फूड ट्रकला देण्यात आलेल्या वीज जोडणीवरून निर्माण झालेल्या वादावर वीजमंत्री या नात्याने स्पष्टीकरण देताना सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले की, कोणत्याही फूड ट्रकला किंवा तात्पुरत्या स्वरूपातील व्यवसायाला वीज जोडणी देताना वीज खात्याचे नियम, अटी व नियमावलीचे शंभर टक्के पालन केले जाते. तात्पुरत्या वीज जोडणीसाठी वीज खात्याचे स्वतंत्र दर आणि नियम लागू असतात. अशा प्रकारच्या तात्पुरत्या व्यावसायिक वीज जोडणीसाठी अर्जदाराला नियमानुसार आवश्यक ते सुरक्षा डिपॉझिट (उदा. १०,००० रुपये किंवा नियमांनुसार ठराविक रक्कम) भरावे लागते आणि मीटर बसवूनच वीज पुरवठा मंजूर केला जातो. रस्त्याच्या कडेला किंवा निश्चित ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी ठराविक कालावधीकरिता ही तात्पुरती जोडणी दिली जाते. आवश्यक त्या सर्व सुरक्षेच्या उपाययोजना आणि तांत्रिक नियमांची पूर्तता झाल्यानंतरच वीज खात्याकडून ही जोडणी मंजूर केली जाते, त्यामुळे यात कोणत्याही प्रकारचा नियमभंग झालेला नाही असे ते म्हणाले.