फोंडा : गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) राजकीय आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी सुरू असलेल्या जनआंदोलनाला अधिक बळ देण्यासाठी युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्सने (उटा) राज्यातील सरकारी आणि निमसरकारी सेवेत कार्यरत असलेल्या अनुसूचित जमाती समाजातील कर्मचाऱ्यांना आपल्या एका महिन्याच्या पगारातील १० टक्के रक्कम देणगी म्हणून देण्याचे आवाहन केले आहे.
२०२७ च्या गोवा विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून उटा कडून अनुसूचित जमाती समाजाच्या घटनात्मक अधिकारांबाबत जनजागृती करण्यासाठी व्यापक जनआंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. विशेषतः विधानसभेतील एसटी समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी जागा आरक्षित करण्याच्या मागणीला या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे.
उटाचे अध्यक्ष प्रकाश शंकर वेळीप यांनी जारी केलेल्या आवाहनात सरकारी आणि निमसरकारी सेवेत कार्यरत असलेल्या एसटी समाजातील कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनासाठी सढळ हस्ते आर्थिक योगदान देऊन हे आंदोलन "तार्किक निष्कर्षापर्यंत" पोहोचविण्यास सहकार्य करावे, असे म्हटले आहे.
गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातींसाठी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या काही काळापासून राज्यातील आदिवासी समाजासाठी महत्त्वाचा विषय बनला आहे. एसटी समाजाच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि धोरणात्मक निर्णयप्रक्रियेत समाजाचा प्रभावी सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी विधानसभेत पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व आवश्यक असल्याचा दावा उटाकडून करण्यात येत आहे.
२०२७च्या विधानसभा निवडणुका जवळ येत असताना एसटी आरक्षणाचा मुद्दा गोव्याच्या राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे. उटा कडून या मागणीसाठी व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा आणि त्याला संघटनात्मक तसेच आर्थिक बळ देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
या आंदोलनासाठी एसटी समाजातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या एका महिन्याच्या पगारातील १० टक्के रक्कम योगदान म्हणून द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या निधीचा उपयोग आंदोलन आणि जनजागृतीच्या विविध उपक्रमांसाठी करण्यात येणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.