चार वर्षांच्या प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर प्रदर्शित झालेली कलाकृती पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात

पणजी : सिनेमा हे केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून ते समाजाचा आरसा आणि इतिहासाच्या पानांवर दडलेल्या सत्याला जिवंत करण्याचे एक प्रभावी माध्यम आहे. जेव्हा एखादा चित्रपट व्यवस्थेच्या सर्वात संवेदनशील आणि गडद बाजूवर प्रकाश टाकतो, तेव्हा तो केवळ प्रेक्षकांना अस्वस्थ करत नाही, तर सत्तेच्या गोटातही खळबळ उडवून देतो. दिग्दर्शक हनी त्रेहान आणि लोकप्रिय अभिनेता दिलजीत दोसांझ यांच्या मुख्य भूमिका असलेला 'सतलुज' हा चित्रपट सध्या अशाच एका वादळाचे केंद्र बनला आहे. मूळतः 'घल्लूघारा' आणि नंतर 'पंजाब ९५' या नावाने सेन्सॉर बोर्डाच्या उंबरठ्यावर रखडलेला हा चित्रपट तब्बल चार वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर 'सतलज' या नावाने 'झी-५' (ZEE5) ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला. परंतु, कोणत्याही मोठ्या प्रसिद्धीशिवाय किंवा प्रमोशनशिवाय प्रदर्शितलेली ही कलाकृती अवघ्या दोनच दिवसांत भारतीय प्रेक्षकांसाठी अचानक ब्लॉक करण्यात आली.

'सतलुज' या चित्रपटाचे मूळ कथानक पंजाबमधील एका अतिशय काळ्या आणि वेदनादायी कालखंडावर आधारित आहे. १९८४ ते १९९४ या दशकात पंजाबमध्ये थैमान घालणाऱ्या दहशतवादाचा बिमोड करण्याच्या नावाखाली जे काही घडले, त्याचे अनेक पदर अजूनही गुलदस्त्यात आहेत. चित्रपट पंजाबच्या या भूतकाळापासून नजर न फेरता, थेट तत्कालीन प्रशासनाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करतो. या चित्रपटात अर्जुन रामपालने एका सीबीआय अधिकाऱ्याची आणि सूत्रधाराची भूमिका साकारली आहे. चित्रपटाची सुरुवातच प्रेक्षकांच्या काळजाचा थरकाप उडवणारी आहे. त्या काळात मानवी जीवनाची आणि नैतिकतेची कशी घसरण झाली होती आणि हिंसाचार हा रोजच्या जगण्याचा कसा भाग बनला होता, हे दिग्दर्शकाने अत्यंत प्रामाणिकपणे दाखवले आहे. व्यवस्थेची बेबंदशाही, तरुणांचे अपहरण आणि बनावट चकमकी (फेक एन्काउंटर्स) हे त्या काळातील रोजच्या जीवनाचा भाग बनले होते. अशा अत्यंत भीतीदायक आणि दडपशाहीच्या वातावरणात एक सामान्य बँक क्लर्क असलेला माणूस मानवी हक्कांची मशाल हाती घेतो आणि व्यवस्थेला जाब विचारू लागतो. त्यांच्यावरच या चित्रपटाचे कथानक आधारले आहे. हे व्यक्तिमत्त्व म्हणजेच जसवंत सिंह खालरा होय.

जसवंत सिंह खालरा हे केवळ एक मानवाधिकार कार्यकर्ते नव्हते, तर ते त्या काळातील समाजाचा जिवंत आत्मा होते. पंजाबमध्ये उग्रवादविरोधी मोहिमेदरम्यान पोलिसांनी हजारो तरुणांना घरातून उचलले, नंतर त्यांच्या बनावट एन्काऊंटर करून बेपत्ता घोषित करून त्यांचे बेकायदेशीरपणे अंत्यसंस्कार केले. खालरा यांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता या बेकायदेशीर कृत्यांचे आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे कागदोपत्री पुरावे गोळा करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी शोधून काढले की, अमृतसर आणि आसपासच्या भागात हजारो तरुणांचे शव पोलिसांनी बेवारस म्हणून जाळून टाकले होते. खालरा यांनी हा मुद्दा केवळ भारतातच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेला आणि कॅनडाच्या 'हाउस ऑफ कॉमन्स'मध्येही यावर भाषण केले. त्यांनी तत्कालीन पंजाब पोलीस प्रमुखांना थेट जाहीर चर्चेचे आव्हान दिले होते. चित्रपटात या सर्व घटनांचा मागोवा अतिशय धीम्या परंतु प्रभावी गतीने घेण्यात आला आहे. दिलजीत दोसांझने जसवंत सिंह खालरा यांचा साधेपणा, त्यांची संवेदनशीलता आणि त्यांचा निडरपणा आपल्या अभिनयातून हुबेहूब उतरवला आहे. चित्रपटात कुठेही अतिरंजित भाषणबाजी किंवा आरडाओरड नाही, तर वस्तुस्थिती आणि जळजळीत तथ्यांचे थेट सादरीकरण करण्यात आले आहे.

जसवंत सिंह खालरा यांच्या या आंदोलनाने जेव्हा जनमानसात मोठे स्थान मिळवले, तेव्हा साहजिकच ते पोलिसांच्या डोळ्यात खुपू लागले. ६ सप्टेंबर १९९५ रोजी अमृतसरमधील कबीर पार्क येथील त्यांच्या राहत्या घराबाहेर ते जेव्हा सकाळी आपली कार धुवत होते, तेव्हा अचानक एका निळ्या रंगाच्या मारुती व्हॅनमधून आलेल्या काही सशस्त्र पोलीस कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे अपहरण केले. भरदिवसा एका गजबजलेल्या निवासी भागात हे अपहरण नाट्य घडले. वॉकी-टॉकीवर आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला "मिशन पूर्ण झाले" असा संदेश देणारे पोलीस आणि त्यांना संरक्षण देणारी पोलिसांची जिप्सी, हे सर्व दृश्य प्रत्यक्षदर्शींनी पाहिले होते. या अपहरणानंतर जसवंत सिंह खालरा कधीच परत आले नाहीत आणि त्यांचा मृतदेहही कधी सापडला नाही. त्यांच्या या अचानक बेपत्ता होण्यानंतर त्यांच्या पत्नी परमजीत कौर खालरा यांनी आपल्या पतीच्या कार्याचा वारसा पुढे चालवला आणि दोन दशकांहून अधिक काळ कायदेशीर लढा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेऊन तपास सीबीआयकडे (CBI) सोपवला. अखेर, २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या अपहरण आणि हत्या प्रकरणात पंजाब पोलिसांच्या पाच उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली.

'सतलज' चित्रपट दोन वेगवेगळ्या भागांत विभागलेली कथा सांगतो. पहिल्या भागात एक माणूस बेपत्ता झालेल्या हजारो लोकांसाठी आणि त्यांच्या हताश कुटुंबांसाठी न्यायाचा शोध घेतो; तर दुसऱ्या भागात तोच माणूस स्वतः गायब होतो आणि यंत्रणेतील काही प्रामाणिक लोक त्याच्यासाठी न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. चित्रपटाचा दुसरा भाग हा कोर्टरूम ड्रामा आणि सीबीआयच्या तपासाभोवती फिरतो. यात सुविंदर विक्की यांनी साकारलेला क्रूर पोलीस अधिकारी आणि कंवलजीत सिंह यांनी साकारलेला आयपीएस अधिकारी बिट्टा (हे पात्र जे केपीएस गिल यांच्या पात्रावर आधारित आहे) हे व्यवस्थेच्या दडपशाहीचे प्रतिनिधित्व करतात. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, तेच जेव्हा हिंसेचा मार्ग अवलंबतात आणि शांततेच्या नावाखाली एक प्रकारचा 'धंदा' सुरू करतात, तेव्हा लोकशाहीचा ढाचा कसा कोसळतो, हे हा चित्रपट गडदपणे दाखवून देतो.

सुमारे तीन दशकांपूर्वी घडलेल्या घटनांवर आधारित असलेला हा चित्रपट आजही अत्यंत प्रासंगिक वाटतो, हेच या कलाकृतीचे सर्वात मोठे यश आणि वैशिष्ट्य आहे. चित्रपट आपल्याला आठवण करून देतो की, इतिहास कितीही वेदनादायक किंवा अस्वस्थ करणारा असला, तरी तो विसरता कामा नये. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरून जरी हा चित्रपट सध्या हटवण्यात आला असली, तरी दिग्दर्शक हनी त्रेहान आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमने ही कथा जगासमोर आणून एक अत्यंत धाडसी पाऊल उचलले आहे. 'सतलुज' हा केवळ एक चित्रपट नाही, तर तो सत्यासाठी आणि मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी लढणाऱ्या एका महान योद्ध्याला दिलेली कलात्मक व भावनिक आदरांजली आहे.