फिटमेंट फॅक्टरवर अद्याप निर्णय नाही
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष लागलेल्या ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. पुढील महागाई भत्ता (DA) वाढ ही ८ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत नव्हे, तर विद्यमान ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसारच लागू होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कारण ८ वा वेतन आयोग सध्या माहिती संकलन आणि विविध भागधारकांशी सल्लामसलतीच्या टप्प्यात असून त्याच्या शिफारशी अद्याप लागू झालेल्या नाहीत.
आयोगाने मंत्रालये, विभाग आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून आवश्यक माहिती ऑनलाईन पोर्टलवर सादर करण्याची अंतिम मुदत या महिन्याच्या ३१ जुलै २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. अनेक विभागांनी अधिक वेळेची मागणी केल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. संबंधित नोडल अधिकाऱ्यांना मुदतीत माहिती अपलोड करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय, देशभरातील सल्लामसलत प्रक्रियेअंतर्गत ६ आणि ७ जुलै रोजी भुवनेश्वर येथे, तर ९ आणि १० जुलै रोजी कोलकाता येथे प्रादेशिक बैठका आयोजित करण्यात आल्या आहेत. या बैठकींमध्ये कर्मचारी संघटना, विविध विभागांचे प्रतिनिधी आणि निवृत्ती वेतनधारक सहभागी होऊन वेतन, सेवा अटी आणि पेन्शनविषयक सूचना मांडणार आहेत.
फिटमेंट फॅक्टरवर अद्याप एकमत नाही
८ व्या वेतन आयोगातील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर. याच आधारे कर्मचाऱ्यांचे नवीन मूळ वेतन निश्चित केले जाते. विविध कर्मचारी संघटनांनी १.८२ ते ३.८३ या दरम्यान फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. तुलनेत, ७ व्या वेतन आयोगाने २.५७ तर ६ व्या वेतन आयोगाने १.८६ फिटमेंट फॅक्टरची शिफारस केली होती. मात्र, आयोगाने अद्याप कोणताही अधिकृत फिटमेंट फॅक्टर जाहीर केलेला नाही. सर्व संबंधितांशी चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर आयोग आपला अंतिम अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करणार आहे. त्यानंतरच नवीन वेतनरचना आणि फिटमेंट फॅक्टर निश्चित होणार आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
पुढील डीए वाढ ७ व्या वेतन आयोगानुसारच होणार.
डेटा सादरीकरणाची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ पर्यंत वाढवली.
६-७ जुलै : भुवनेश्वर, ९-१० जुलै : कोलकाता येथे प्रादेशिक सल्लामसलत.
फिटमेंट फॅक्टरवर अद्याप अंतिम निर्णय नाही; कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या कायम.
