इन्स्टाग्रामवर बाल लैंगिक शोषणाचा मजकूर असणाऱ्या जाहिराती दाखवल्याबद्दल केंद्र सरकार संतप्त
नवी दिल्ली: सोशल मीडियाच्या आभासी जगात तरुणाईचे आवडते माध्यम असलेल्या इन्स्टाग्रामच्या व्यावसायिक धोरणावर आणि सुरक्षिततेवर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आघात झाला आहे. इन्स्टाग्राम प्लॅटफॉर्मवर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित (CSEAM) आक्षेपार्ह मजकुराचा प्रसार करणाऱ्या सशुल्क जाहिराती दाखवल्या जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) तत्परतेने पावले उचलत मेटा (Meta) कंपनीला अधिकृत नोटीस बजावली आहे. आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या निर्देशानुसार, या जाहिराती कशा प्रसारित झाल्या आणि त्या रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या, याचा सविस्तर जाब विचारण्यात आला आहे.
या संपूर्ण वादाची ठिणगी एका प्रसिद्ध मीडिया हाऊसच्या इन्वेस्टीगेटिव्ह अहवालामुळे पडली. या अहवालानुसार, इन्स्टाग्रामचे शिफारस अल्गोरिदम (Recommendation Algorithm) अशा आक्षेपार्ह शब्दांचा वापर असणाऱ्या जाहिरातींना मंजुरी देत होते, ज्या युझर्सना थेट टेलिग्राम चॅनेल्सकडे वळवत असत. तिथे अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर मजकुराची सर्रास विक्री होत असल्याचे समोर आले. मेटा कंपनीच्या जाहिरात धोरणात नग्नता आणि लैंगिक मजकुरावर स्पष्ट बंदी असतानाही, अशा जाहिराती केवळ मंजूरच झाल्या नाहीत तर त्यातून कंपनीने महसूलही कमावला, ही बाब कायदेशीरदृष्ट्या गंभीर मानली आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, मेटा ही केवळ एक मध्यस्थ (Intermediary) संस्था असल्याचे सांगून या प्रकरणात आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. ज्या जाहिरातींमधून कंपनीला थेट आर्थिक उत्पन्न मिळते, त्या प्रत्येक जाहिरातीच्या मजकुराची पडताळणी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी त्यांचीच राहील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
भारतामध्ये लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत कडक कायदेशीर तरतुदी आहेत. माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT Act) आणि लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ (POCSO Act) अंतर्गत ऑनलाईन बाल शोषणाविरोधात अत्यंत कडक शिक्षेची तरतूद आहे. आयटी कायद्याचे कलम ६७बी (Section 67B) विशेषतः इंटरनेटवर लहान मुलांशी संबंधित अश्लील किंवा शोषणात्मक मजकूर प्रसारित करण्याला अजामीनपात्र गुन्हा ठरवते. केंद्र सरकारने मेटा कंपनीला या नोटीसचे उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांचा अवधी दिला आहे. या मुदतीत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास किंवा त्रुटी दूर न केल्यास कंपनीवर या दोन्ही कायद्यांतर्गत फौजदारी खटला चालवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. याशिवाय, अल्गोरिदमच्या माध्यमातून अशा प्रकारच्या मजकुराला मिळणारी प्रसिद्धी (Algorithmic Amplification) त्वरित थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दुसरीकडे, मेटा कंपनीच्या प्रवक्त्याने यावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, कंपनीचे या मुद्द्यावर 'झिरो टॉलरन्स' धोरण आहे. जगभरातील ३.५ अब्ज युझर्सच्या सुविधेसाठी प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञान वापरले जात असले, तरी गुन्हेगार वेगवेगळ्या क्लृप्त्या शोधून या यंत्रणेला चकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सध्या व्हॉट्सॲपच्या युझरनेम फिचरवरूनही सरकार आणि मेटा यांच्यात चर्चा सुरू आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून तरुण पिढीला आकर्षित करणाऱ्या या प्लॅटफॉर्म्सनी आपली सामाजिक आणि कायदेशीर जबाबदारी ओळखणे आता काळाची गरज बनली आहे. डिजिटल इंडियाच्या या युगात नागरिकांची, विशेषतः बालकांची सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे सरकारने या नोटीसद्वारे ठणकावून सांगितले आहे.
