गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये पर्यटनाचे मोठे योगदान असून, निसर्गाचे देणगी लाभलेला गोवा जगभरातील पर्यटकांचे आकर्षण आहे. मात्र, मागील काही वर्षात स्वच्छ सुंदर गोव्यावर कचऱ्याचे आक्रमण होत असून, ही समस्या दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत आहे.
गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये पर्यटनाचे मोठे योगदान आहे. यावर अनेक जणांचे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रोजगार, व्यवसाय अवलंबून आहेत. निसर्गाची देणगी लाभलेला गोवा जगभरातील पर्यटकांचे आकर्षण आहे. शांत, सुंदर समुद्रकिनारे, पश्चिम घाटाची दाट जंगले हे राज्याच्या पर्यटनातील 'युनिक सेलिंग पॉईंट' अथवा वेगळेपण आहेत असे म्हणता येईल. मात्र मागील काही वर्षांत स्वच्छ सुंदर गोव्यावर कचऱ्याचे आक्रमण होत आहे. लहान-मोठी गावे, शहरे, मुख्य रस्ते अथवा हमरस्त्यांवर कचऱ्याचे ढीग पाहायला मिळत आहेत. महामार्गावर तर कचऱ्याची समस्या अधिक तीव्र झाली आहे. देशातील अन्य राज्यांत अनुभवायला न मिळणारे हे वेगळेपण टिकवून ठेवले पाहिजे. असे झाले तरच पर्यटक येथे येतील. पर्यटक येथील कचरा पाहायला नक्कीच येणार नाहीत. केवळ पर्यटकांसाठी नव्हे, तर स्थानिकांनाही कचऱ्याची समस्या त्रासदायक ठरत आहे. कचऱ्यामुळे अस्वच्छता तसेच आरोग्याच्या समस्या देखील उद्भवतात.
राज्यातील वाढत्या कचऱ्याच्या समस्येला अनेक कारणे आहेत. वाढते शहरीकरण, कचरा व्यवस्थापनाची यंत्रणा सक्षम असून देखील तिचा योग्य वापर न करणे, लोकांची अनास्था, प्रशासनाचे दुर्लक्ष अशा विविध कारणांमुळे कचऱ्याची समस्या वाढत आहे. राज्यात दरवर्षी लोकसंख्येच्या तुलनेत कित्येक पटीने जास्त पर्यटक येतात. हा आकडा कोट्यवधींमध्ये आहे. एका केंद्रीय अहवालानुसार लोकसंख्येच्या तुलनेत प्लास्टिक कचरा निर्मितीत गोवा देशात आघाडीवर आहे. पर्यटनातून दररोज हजारो टन कचरा निर्माण होतो याविषयी दुमत नाही. याबाबत पर्यटकांमध्ये जागृती करणे आवश्यक आहे. परंतु कचऱ्याचे खापर केवळ पर्यटकांवर फोडून चालणार नाही. आपण पर्यटन राज्य म्हणवून घेत असू, तर त्यासोबत येणाऱ्या जबाबदाऱ्या देखील स्वीकारल्या पाहिजेत. समुद्रकिनारे, मंदिरे, पर्यटन स्थळांवर होणाऱ्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने झाले पाहिजे. पर्यटन स्थळांवर प्लास्टिक किंवा काचेच्या बाटल्या, प्लास्टिकची पाकिटे, कॅन्स आदी कचऱ्याची रोजच्या रोज उचल झाली पाहिजे.
राज्यात कचऱ्यासंबंधी अनेक नियम आणि कायदे आहेत. सिंगल-युज प्लास्टिकवर बंदी असूनही त्याचा वापर पूर्णपणे थांबलेला नाही. आजही राजधानीच्या बाजारात सर्रास प्लास्टिकच्या पिशव्या वापरल्या जातात. अन्य गावांत आणि शहरांत याचे प्रमाण अधिक आहे. राज्यात उघड्यावर कचरा टाकण्यास बंदी असली, तरी रस्त्याच्या कडेला सर्रास कचरा टाकला जातो. यामध्ये स्थानिकांसह भाड्याने राहणाऱ्या लोकांचाही समावेश आहे. दोघांपैकी केवळ एकाला दोष देऊन चालणार नाही. नियमांची कडक अंमलबजावणी झाल्यास कचरा समस्या नक्कीच कमी होऊ शकते. यासाठी पंचायतीपासून ते महापालिका स्तरावर विशेष मोहीम हाती घेतली पाहिजे. सीसीटीव्ही व अन्य तंत्रज्ञानाचा वापर करून कचरा फेकणाऱ्यांना दंड केला गेला पाहिजे. राज्यातील विविध ठिकाणी कचऱ्याची वेळेवर उचल करण्यात नगरपालिका आणि पंचायती अपयशी ठरत आहेत. तर काही ठिकाणी कंत्राटदार पैसे घेऊनही कचऱ्याची उचल करत नाहीत. यामुळे देखील ही समस्या वाढत आहे.
प्रशासनातर्फे कचरा गोळा करणारे कंत्राटदार योग्य काम करत आहेत का, कचऱ्याचे वर्गीकरण योग्य पद्धतीने होत आहे का, याची वारंवार पाहणी झाली पाहिजे. समुद्रकिनारे स्वच्छ ठेवण्याचे कंत्राट घेतलेल्यांवर देखील देखरेख ठेवली पाहिजे. कचरा समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने विविध प्रयत्न सुरू केले आहेत. साळगाव आणि काकोडा येथील कचरा प्रकल्पात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. याशिवाय वैद्यकीय कचरा, घातक कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी स्वतंत्र कचरा प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. नुकतेच डिचोली नगरपालिकेने ओल्या कचऱ्यापासून केवळ ४८ तासांत सेंद्रिय खत बनवण्याचा प्रकल्प यशस्वीपणे राबवला आहे. असे प्रकल्प सर्व पंचायती आणि नगरपालिकांमध्ये राबवता येतील.
राज्यातील कचरा समस्या सोडवण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय आणि कठोर नियोजन करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक घर, फ्लॅट, हॉटेल आणि व्यावसायिक ठिकाणी कचऱ्याचे वर्गीकरण होत आहे का, याची पाहणी झाली पाहिजे. कचरा व्यवस्थापनाचे धडे शालेय अभ्यासक्रमातून सुरू करता येतील. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लोकांची मानसिकता आहे. आपले घर स्वच्छ ठेवणे, मात्र आजूबाजूच्या परिसरात कचरा टाकणे ही मानसिकता बदलली पाहिजे. ही मानसिकता बदलल्यास राज्यातील कचरा समस्या नक्कीच कमी होऊ शकते.
- पिनाक कल्लोळी, (लेखक गोवन वार्ताचे प्रतिनिधी आहेत.)
