गोवा सरकारची 'माझा फ्लॅट' योजना जाहीर, हजारो फ्लॅटधारकांना मिळणार दिलासा

पणजी : गोव्यातील हजारो फ्लॅटधारकांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. जमिनीचे मालक आणि बिल्डर यांच्यातील अंतर्गत वादामुळे ज्या नागरिकांना अद्याप आपल्या फ्लॅटचा मालकी हक्क मिळालेला नाही, त्यांच्यासाठी सरकारने 'माझा फ्लॅट' ही नवी योजना सुरू केली आहे. गोवा राज्य मंत्रिमंडळाने या महत्त्वाकांक्षी योजनेला अधिकृत मंजुरी दिली असून, यासाठी गोवा सहकारी सोसायटी कायदा २००१ आणि इंडियन स्टॅम्प ड्युटी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करणारे अध्यादेश जारी करण्यात आले आहेत. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील हजारो फ्लॅटधारकांना वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला मालकी हक्क मिळणे शक्य होणार आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला.

मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेची सविस्तर माहिती दिली. या प्रसंगी सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर आणि महसूल विभागाचे सचिव संदीप जॅकीस प्रामुख्याने उपस्थित होते. गोव्यात गेल्या ३० ते ४० वर्षांपूर्वी अनेकांनी फ्लॅट खरेदी केले होते. मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये जमीन अजूनही बिल्डर किंवा मूळ डेव्हलपरच्या नावावर असल्याने, प्रत्यक्ष खरेदीदारांच्या नावावर फ्लॅटची नोंद होऊ शकली नाही. फ्लॅटधारकांकडे केवळ खरेदीचा प्राथमिक करार (Agreement for Sale) उपलब्ध आहे. कायदेशीर मालकी हक्क नसल्यामुळे या इमारतींची डागडुजी करणे किंवा त्यांचा पुनर्विकास (Redevelopment) करणे रहिवाशांना अशक्य झाले होते. हीच अडचण ओळखून सरकारने 'युनिलेटरल डीम्ड कन्वेयन्स'ची कायदेशीर प्रक्रिया अत्यंत सुटसुटीत केली आहे.

नव्या नियमांनुसार, आता जमिनीचा मालक आणि बिल्डर यांच्यात कोणताही वाद असला, तरी फ्लॅटधारकांना एकत्र येऊन आपली स्वतंत्र गृहनिर्माण संस्था (Housing Society) स्थापन करता येईल. या प्रक्रियेत बिल्डरच्या मंजुरीची अट नसेल आणि सहकार विभाग स्वतः हस्तक्षेप करून 'कन्वेयन्स डीड' पूर्ण करेल. यामुळे संपूर्ण इमारतीचा मालकी हक्क सोसायटीला मिळेल, ज्यायोगे नूतनीकरणाचे मार्ग मोकळे होतील. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांना १० हजार रुपये नोंदणी शुल्क आणि केवळ १ हजार रुपये नाममात्र स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागेल.

या योजनेसाठी क्षेत्राच्या भौगोलिक स्थानानुसार स्टॅम्प ड्युटीचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. किनारपट्टी व शहरी भाग 'अ' गटात, नगरपालिका क्षेत्र 'ब' गटात, तर ग्रामीण पंचायत क्षेत्र 'क' गटात समाविष्ट केले आहे. ग्रामीण भागासाठी अत्यंत कमी स्टॅम्प ड्युटी आकारली जाणार आहे. सध्या राज्यात सुमारे २५०० गृहनिर्माण सोसायट्या असून, या निर्णयामुळे किमान २५ हजार फ्लॅटधारकांना थेट फायदा होईल, अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिली.

या बैठकीत सरकारने इतरही काही मोठे निर्णय घेतले आहेत. रेल्वे स्थानकांवर अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी 'रेल विकास निगम लिमिटेड'सोबत (RVNL) सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. तसेच सार्वजनिक स्वच्छता राखण्यासाठी 'सुलभ इंटरनॅशनल'च्या सहकार्याने नवीन शौचालये उभारली जाणार आहेत. याशिवाय, तरुणाईला आणि विशेषतः युती शक्तीला तांत्रिक शिक्षणाकडे आकर्षित करण्यासाठी 'मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल्य विकास योजना' लागू करण्यात आली असून, याअंतर्गत आता राज्यातील शासकीय आयटीआयमध्ये (ITI) प्रवेश घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थिनींचे संपूर्ण शुल्क माफ करण्यात आले आहे.