‘विंड टर्बाइन’ पुरवठा साखळी व्यवस्थापन पोर्टलचे लोकार्पण
मडगाव : देशाला पवन ऊर्जा (विंड एनर्जी) क्षेत्रात जागतिक महासत्ता बनवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. गोव्यात आयोजित ‘ग्लोबल विंड डे’ परिषदेत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या हस्ते भारताचे पहिले ‘विंड टर्बाइन पुरवठा साखळी व्यवस्थापन पोर्टल’ देशाला समर्पित करण्यात आले. या प्रसंगी बोलताना मंत्र्यांनी, २०३५ पर्यंत देशात १५५ गिगावॅट पवन ऊर्जा निर्मितीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट असल्याचे जाहीर केले.
भारताने पर्यावरणपूरक ऊर्जेला प्राधान्य देत २०३० सालापर्यंत १०० गिगावॅटपेक्षा जास्त आणि २०३५ सालापर्यंत १५५ गिगावॅट पवन ऊर्जा क्षमतेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सध्या भारताची स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता ५६.१ गिगावॅट इतकी असून, या क्षेत्रात भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी बाजारपेठ बनला आहे.
‘विंड टर्बाइन पोर्टल’ ठरणार मैलाचा दगड
हे नवीन पोर्टल पवन ऊर्जा क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. या पोर्टलमुळे विंड टर्बाइनच्या सुट्या भागांच्या उपलब्धतेची अचूक माहिती सहज मिळेल. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पुरवठादारांचा शोध घेणे तसेच त्यांची पात्रता निश्चित करणे सोपे होईल. देशांतर्गत खरेदीला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन मिळेल. या उद्योगाशी संबंधित सर्व महत्त्वाचा डेटा देशातच सुरक्षितपणे साठवणे शक्य होणार आहे.
भारत सध्या वार्षिक २४ गिगावॅट उत्पादन क्षमतेसह सज्ज आहे. नॅसेल्स, गिअरबॉक्सेस आणि ब्लेड्स यांसारख्या प्रमुख घटकांच्या निर्मितीत भारत आता जागतिक दर्जाची स्पर्धा करत आहे. २०७० पर्यंत देशातील कार्बन उत्सर्जन शून्य (नेट झिरो) करण्याचे ध्येय गाठण्यात पवन ऊर्जा हा सर्वात स्वस्त आणि महत्त्वाचा पर्याय ठरेल. या नवीन पोर्टलमुळे भारताच्या देशांतर्गत पवन ऊर्जा परिसंस्थेला मोठी बळकटी मिळेल आणि जागतिक बाजारपेठेत भारताची प्रतिमा एक विश्वासार्ह पुरवठादार म्हणून निर्माण होईल, असा विश्वास इंडियन विंड टर्बाइन मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष गिरीश तांती यांनी सांगितले.
निर्यात क्षेत्रात ५० टक्क्यांची मोठी वाढ!
‘आयडब्ल्यूटीएमए’ आणि ‘पीडब्ल्यूसी’च्या ताज्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताची विंड टर्बाइन आणि त्यांच्या सुट्या भागांची निर्यात तब्बल १२,००० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात ५० टक्क्यांची घवघवीत वाढ झाली आहे. जागतिक पुरवठा साखळीतील भारताचा वाटा २०४० पर्यंत २० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा सरकारचा मानस आहे.
