प्रकल्पाच्या प्रवर्तकांकडून स्पष्टीकरण मागवल्यानंतरच प्रशासनाचा अंतिम निर्णय काय असेल ते स्पष्ट होणार
पणजी : कारापूर येथील 'अभिनंदन लोढा' मेगा प्रकल्पाशी निगडीत कथित पर्यावरण उल्लंघनाच्या मुद्द्यावर आज पर्यावरण खात्यातर्फे एका महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. ३:३० वाजता ही बैठक सुरू झाली आहे. स्थानिक नागरिकांनी केलेल्या लेखी तक्रारींची गंभीर दखल घेत पर्यावरण विभाग या प्रकरणी आपला पुढील निर्णय जाहीर करणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
गेल्या शुक्रवारी कारापूर येथील या वादग्रस्त मेगा प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक नागरिकांनी आरजीचे (RG) आमदार विरेश बोरकर यांच्या नेतृत्वाखाली पर्यावरण विभागाच्या कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला होता. या वेळी स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी या प्रकल्पामुळे परिसरातील पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असल्याचे पुराव्यांसह अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर या संवेदनशील विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र बैठक बोलवण्याचे आश्वासन विभागाचे संचालक सचिन देसाई यांनी आंदोलकांना दिले होते.
अधिकारी आणि आंदोलकांमध्ये ठरलेल्या नियोजनानुसार, पर्यावरण खात्याने आज संध्याकाळी ३:३० वाजता या बैठकीचे आयोजन केले. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर, आज सकाळपासूनच कारापूरचे नागरिक मोठ्या संख्येने पणजी येथील पर्यावरण विभागाच्या कार्यालयाबाहेर जमा झाले होते. आजच्या या बैठकीत पर्यावरण खाते स्थानिकांनी केलेल्या गंभीर आरोपांबाबत आणि तक्रारींबाबत प्रकल्पाच्या प्रवर्तकांकडून अधिकृत स्पष्टीकरण मागवला जाईल. या प्रकरणी प्रशासनाचा अंतिम निर्णय नेमका काय असेल, हे आजची बैठक संपल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
स्थानिकांचे प्रतिनिधी अजय प्रभूगावकर यांनी सकाळी या घडामोडींविषयी माहिती देताना सांगितले की, गेल्या शुक्रवारी जेव्हा आम्ही पर्यावरण संचालकांची भेट घेतली, तेव्हा त्यांनी खात्याची मुख्य बैठक अद्याप झाली नसल्याचे सांगितले होते. आमच्या सर्व तक्रारी आता चर्चेसाठी अधिकृतपणे दाखल करून घेण्यात आल्या आहेत. तसेच या प्रकरणाच्या संदर्भात जी जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात आली आहे, त्याची प्रत आम्ही आधीच विभागाकडे सादर केली आहे. प्रतिवादीने आपले प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) सादर केले असून विभागाने यावर आता ठोस निर्णय घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी 'पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन' (EIA) अहवाल तयार करण्यात यावा, या मुख्य मागणीवर आम्ही सर्व स्थानिक आजही ठाम आहोत, असे ते म्हणाले.
