विशेष ग्रामसभेत १८० ग्रामस्थांची उपस्थिती
म्हापसा : गोव्याच्या जमीन महसूल कायद्यांतर्गत मयडे गावाचे ‘शहरी क्षेत्र’ म्हणून वर्गीकरण करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाला मयडे येथील विशेष ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी एकमताने तीव्र विरोध केला. गावाचे ऐतिहासिक अस्तित्व, वेगळेपण आणि ग्रामीण स्वरूप जपण्यासाठी २८० हून अधिक ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत हा वादग्रस्त प्रस्ताव फेटाळून लावणारा ठराव मंजूर करण्यात आला.
रविवार सकाळी सरपंच सागर नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ही विशेष ग्रामसभा पार पडली. या वेळी स्थानिक आमदार अॅड. कार्लुस फेरेरा यांच्यासह पंचायतीचे सर्व सदस्य आणि मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते. मयडे गावाचा शहरी क्षेत्रांच्या यादीत समावेश करण्याच्या प्रस्तावावर पंचायत संचालनालयाकडून पंचायतीकडे अभिप्राय मागवण्यात आल्याची माहिती सरपंच नाईक यांनी ग्रामस्थांना दिली.
या संदर्भात महसूल खात्याने १३ मे रोजी पंचायत संचालकांना एक नोटीस पाठवून, राज्यातील काही ग्रामीण क्षेत्रांना शहरी घोषित करणाऱ्या २०२० च्या अधिसूचनेचा फेरविचार करण्याचा आपला इरादा कळवला होता. मात्र, गावाचे शहरीकरणात वर्गीकरण करण्याच्या या प्रस्तावाला विरोध करणारा ठराव पंचायत मंडळाने यापूर्वीच मंजूर केला असल्याची माहिती सरपंच सागर नाईक यांनी दिली. माजी पंच सदस्य प्रकाश राऊळ यांनीही या वेळी बोलताना, "ग्रामस्थांनी या प्रस्तावाला संघटितपणे विरोध केला पाहिजे; यापूर्वी ताळगावबाबतही असाच प्रस्ताव आला होता, जो लोकांनी फेटाळून लावला," याची आठवण करून दिली.
ग्रामसभा सदस्य व्हिनिता कुएल्हो आणि व्हिजिलिया डिसा यांनी 'पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशन'द्वारे शहरी वर्गीकरणाची प्रक्रिया आणि त्याचे गावावर होणारे विपरीत परिणाम ग्रामस्थांना समजावून सांगितले.
व्हिनिता कुएल्हो यांनी सांगितले की, एकदा का गावाचे रूपांतर शहरी क्षेत्रात झाले, तर तिथे पंचायत किंवा ग्रामसभा अस्तित्वात राहणार नाही. परिणामी, निर्णय प्रक्रियेतील लोकांचा अधिकार संपून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींऐवजी नोकरशहांच्या हातात सत्तेच्या चाव्या जातील. तसेच नगरपालिका प्रशासनांतर्गत मालमत्ता कर, दुकान परवाना शुल्क, बांधकाम आणि स्वच्छता शुल्कात भरमसाट वाढ होईल. यापूर्वीही २००६ च्या प्रादेशिक आराखड्यात मयडे गावाला ‘उदयनोन्मुख टाउनशिप’ करण्याचा आणि २०२० मध्ये राजपत्र अधिसूचनेद्वारे शहरीकरण करण्याचा प्रयत्न ग्रामस्थांच्या विरोधामुळेच हाणून पाडला गेला होता, असे त्यांनी नमूद केले.
व्हिजिलिया डिसा यांनी आरोप केला की, गावाचे शहरात रूपांतर करण्यामागे जमिनीचे व्यावसायिक रूपांतरण सहज करणे हाच अंतिम उद्देश आहे. मयडे गावात अजूनही सुपीक खाजण जमिनी, पारंपरिक भातशेती आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण केले जाते. शहरीकरणामुळे बांधकाम एफएआर प्रचंड वाढेल. सध्या गावात इमारतीची कमाल उंची ९ मीटरपर्यंत मर्यादित आहे, परंतु शहरी भागात समान आकाराच्या भूखंडावर गावाच्या तुलनेत जवळपास तिप्पट बांधकामाला परवानगी मिळू शकते.
बांधकाम व्यावसायिक, राजकारण्यांच्या फायद्यासाठी घाट?
ग्रामसभेत चर्चा करताना ग्रामस्थांनी या प्रस्तावाबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली. वाढीव एफएआर आणि बहुमजली बांधकामांच्या परवानग्यांमुळे केवळ मोठे रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स (बांधकाम व्यावसायिक) आणि राजकारणी यांचेच खिसे भरणार असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. मयडेची पारंपरिक ग्रामीण ओळख, वारसा, शेती आणि हरित आच्छादन जतन करणे हीच काळाची गरज असून, कोणत्याही परिस्थितीत गावाला 'शहर' होऊ देणार नाही, असा ठाम निर्धार या वेळी ग्रामस्थांनी हात उंचावून व्यक्त केला.
