म्हणाले-बस तिकिटात मिळणार सवलत, गृहनिर्माण योजना आणण्याचाही विचार
पणजी : खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी गृहनिर्माण योजनेसोबतच सरकार त्यांच्या किमान वेतनातही वाढ करणार आहे. तसेच कदंब आणि 'माझी बस' योजनेच्या तिकीट दरात सवलत देण्यासोबतच शैक्षणिक शिष्यवृत्ती देखील सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली. नोकरी करत असतानाच कर्मचाऱ्यांना त्यांचे शिक्षण पुढे सुरू ठेवण्याची संधी मिळावी, यासाठी सरकार २ ते ३ विद्यापीठांशी कायदेशीर करार करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ताळगाव येथील डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमवर आयोजित 'रोजगार मेळाव्याच्या' उद्घाटनप्रसंगी ते मुख्य पाहुणे म्हणून बोलत होते. या वेळी कामगार मंत्री बाबुश मोन्सेरात, कामगार संचालक राजेश माजगावकर आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. आजच्या या रोजगार मेळाव्यात सुमारे १५० कंपन्या सहभागी झाल्या असून, याद्वारे ५ हजार जणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने हेल्थकेअर, आयटी, हॉस्पिटॅलिटी, बँकिंग, एव्हिएशन आणि टेलिकॉम या क्षेत्रांतील कंपन्यांचा समावेश असून याद्वारे १२ वी उत्तीर्ण आणि पदवीधरांना 'व्हाईट कॉलर जॉब्स' देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आजच्या काळात केवळ पदवी किंवा डिप्लोमा पातळीवरील शिक्षण नोकरीसाठी पुरेसे ठरणार नाही. पदवी मिळवली तरी प्रत्येकाने 'स्किलिंग' (कौशल्य विकास) आणि 'अप-स्किलिंग' (कौशल्य वाढवणे) करणे गरजेचे आहे. आयटीआय तसेच इतर संस्थांमध्ये यासाठीचे कौशल्य अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. नोकरी मिळाल्यानंतरही प्रत्येकाने दूरस्थ शिक्षण (डिस्टन्स लर्निंग) किंवा इतर माध्यमांतून सतत शिकत राहणे ही आजच्या स्पर्धात्मक युगाच्या अनुषंगाने आवश्यक आहे. दीर्घकालीन विचार केल्यास यामुळे नवीन संधी उपलब्ध होऊ शकतात. नोकरी करत असताना शिक्षण सुरू ठेवणे सोपे व्हावे, म्हणूनच सरकार विद्यापीठांशी करार करत आहे.
सरकारी तसेच खाजगी क्षेत्रात नोकरीच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सरकारचे निरंतर प्रयत्न सुरू आहेत. साखळी येथील आरोग्य सेवा संस्थेत प्रशिक्षण घेतलेल्या १५०० विद्यार्थ्यांना आयुष (AYUSH) तसेच इतर नामांकित संस्थांमध्ये नोकरी उपलब्ध झाली आहे. खाजगी कंपन्यांमध्ये ५ ते १० वर्षे सेवा पूर्ण केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात समाधानकारक वाढ होईल, याची तरतूद देखील सरकार करणार आहे. बिहार हे जरी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले राज्य असले, तरी देशात सगळ्यात जास्त आयएएस (IAS) अधिकारी बिहार राज्यातूनच तयार होतात, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी गोमंतकीय युवकांना स्पर्धा परीक्षा देण्याचे आणि कोणतेही काम करताना कठोर परिश्रम घेण्याचे आवाहन केले.
खासगी कंपन्यांमध्ये गोमंतकीयांना (गोंयकारांक) नोकऱ्या मिळण्याचे प्रमाण किती आहे, याचा आढावा राज्य सरकार घेत आहे. कामगार निरीक्षक (Labour Inspectors) औद्योगिक वसाहतींना (आयडीसी) भेटी देऊन याविषयीची माहिती गोळा करत आहेत," अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
बोअरवेल असणाऱ्यांना जलसंवर्धन करणे होणार सक्तीचे
राज्यात ज्यांच्याकडे बोअरवेल (कूपनलिका) आहे किंवा ज्यांनी नवीन बोअरवेल मारल्या आहेत, त्या सर्वांना आता जलसंवर्धन (पाणी साठवणे व जिरवणे) करणे सक्तीचे केले जाईल. याविषयीचे कडक आदेश मी जलसंसाधन व पाणीपुरवठा विभागाला दिले आहेत. संबंधित खात्यामार्फत लवकरच या संदर्भातील अधिकृत परिपत्रक जारी करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली.
अद्याप पावसाचा पत्ता नाही, तसेच यंदा पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडेल असा हवामान खात्याचा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वांनी अत्यंत काळजीपूर्वक पाण्याचा वापर करणे गरजेचे आहे. जर आपण आतापासूनच पाण्याचे संवर्धन केले नाही, तर पुढील वर्षी तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होण्याची भीती आहे, असे आवाहनही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या वेळी केले.
