कर्मचारी संघटनांकडून मागवल्या वेतन आयोगाने मागवल्या महत्त्वाच्या सूचना
पणजी : देशभरातील केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष सध्या ८ व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) बैठकांकडे लागले आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात दर १० वर्षांनी एकदा सुधारणा केली जाते. त्यानुसार, नव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेनंतर आता प्रत्यक्ष कामाला गती आली असून, देशभरातील विविध कर्मचारी संघटनांकडून सूचना व मागण्या मागवल्या जात आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेत कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाचा घटक ठरतो तो म्हणजे 'फिटमेंट फॅक्टर' (सैलरी वाढवण्याचे सूत्र) आणि याच सूत्राच्या आधारे नव्या वेतनाची गणिते मांडली जाणार आहेत. ६ व्या आणि ७ व्या वेतन आयोगाच्या काळातही हाच फॅक्टर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा मुख्य आधार राहिला होता आणि मूळ पगार, महागाई भत्ता आणि इतर भत्त्यांची पुनर्रचना करणे शक्य झाले होते.
या आधीच्या ७ व्या वेतन आयोगाचा इतिहास पाहिल्यास, २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी त्याची स्थापना झाली होती. त्यानंतर आयोगाला आपली अंतिम शिफारस सादर करण्यासाठी तब्बल २१ महिन्यांचा कालावधी लागला होता आणि १९ नवंबर २०१५ रोजी अहवाल सादर करण्यात आला होता. सद्यस्थितीचा विचार करता, ८ व्या वेतन आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झाली आहे. नियमानुसार, या आयोगाला आपला सविस्तर अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. विविध सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्व संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा करून हा आयोग २५ जुलाई २०२७ पर्यंत आपला अंतिम अहवाल सरकारकडे सुपूर्द करू शकतो. या अहवालावर अंतिम मंजुरीची मोहर उमटवण्याचे काम केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि सरकारकडून केले जाईल.
पगारवाढीच्या या संपूर्ण गणितात 'फिटमेंट फॅक्टर' ही संकल्पना अत्यंत महत्त्वाची आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हे पगार वाढवण्याचे एक हिशोबी सूत्र आहे, ज्याच्या आधारे कर्मचाऱ्यांचे नवे मूळ वेतन (Basic Salary) निश्चित केले जाते. सध्या मिळत असलेल्या मूळ पगाराला या ठरलेल्या सूत्राने म्हणजेच फिटमेंट फॅक्टरने गुणले की नवा मूळ पगार समोर येतो. ७ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळी हा फॅक्टर २.५७ इतका निश्चित करण्यात आला होता. या सूत्रामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा किमान मूळ पगार थेट ७ हजार रुपयांवरून वाढून १८ हजार रुपये झाला होता. पूर्वीच्या काळात अशा प्रकारच्या थेट सूत्राचा वापर केला जात नव्हता, तर बाजारपेठेतील महागाई आणि इतर आर्थिक घटकांचा अभ्यास करून वेगवेगळ्या पद्धतीने वेतन सुधारणा केली जात असे.
आगामी ८ व्या वेतन आयोगासाठी अद्याप कोणत्याही अधिकृत फिटमेंट फॅक्टरची घोषणा सरकार किंवा आयोगाकडून करण्यात आलेली नाही. तरीही, आर्थिक विश्लेषक आणि विविध अहवालांनुसार, यंदा हा फॅक्टर २.२८ ते ३.८३ च्या दरम्यान निश्चित केला जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. जर या सूत्राला अंतिम मान्यता मिळाली, तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ पाहायला मिळेल. या आगामी निर्णयाचा थेट फायदा आणि आर्थिक परिणाम देशातील सुमारे १.१ कोटी केंद्रीय कर्मचारी तसेच पेन्शनधारकांवर होणार आहे. त्यामुळेच, बाजारातील वाढती महागाई आणि आर्थिक स्थैर्य लक्षात घेता या आयोगाच्या शिफारशी अत्यंत महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील मानल्या जात आहेत.
