स्मार्ट मीटरची कार्यवाही तूर्त स्थगित

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : स्मार्ट मीटरमुळे वीजबिलांमध्ये वाढ झाल्याच्या, तसेच विविध तक्रारी समोर आल्याच्या पार्श्वभूमीवर स्मार्ट मीटरची कार्यवाही तूर्त  स्थगित ठेवण्याचे आदेश वीज खात्याला दिले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. तसेच ग्राहकांच्या मंजूर वीजभाराची (लोड) तपासणी करून वीज बिलांची पडताळणी करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.
स्मार्ट मीटर योजनेला विरोधी पक्षांसह विविध संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर वीज बिलांमध्ये मोठी वाढ झाल्याच्या अनेक तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. त्यामुळे स्मार्ट मीटरच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली असून, वीज बिले आणि स्मार्ट मीटर यांचा सविस्तर आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.वाढीव लोडमुळे दंडाचा फटका
वीजभार (लोड) वाढवूनही त्यासाठी आवश्यक मंजुरी न घेतल्यामुळे अनेक ग्राहकांना वाढीव दंडासह वीज बिले मिळाल्याचे समोर आले आहे. हणजूण ग्रामस्थांनी यासंदर्भात मुख्य वीज अभियंत्यांना निवेदन देऊन निषेध नोंदविला. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांच्या उपस्थितीत नागरिकांनी वीज अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन याबाबत जाब विचारला.
स्मार्ट मीटर प्रकरणाचा आढावा घेतला आहे. ज्यांनी मंजूर क्षमतेपेक्षा जास्त वीजभार वापरला, त्यांना दंड आकारला आहे. वीजभार आणि बिलांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. जादा बिल आले आहे, त्यांनी संबंधित वीज कार्यालयात जाऊन पडताळणी करून घ्यावी. दंडामुळे वाढलेली बिले तात्पुरती न भरल्यास त्यांची वीजजोडणी तोडली जाणार नाही.
_ डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

एसी, इंडक्शन स्टोव्हमुळे वाढला वीजभार
वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, अनेक घरांमध्ये पूर्वीपेक्षा अधिक एसी, इंडक्शन स्टोव्ह, इलेक्ट्रिक हीटर आणि इतर उपकरणांचा वापर सुरू झाल्यामुळे वीजभार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मात्र ग्राहकांनी त्यानुसार वीज खात्याकडून मंजूर लोड वाढवून घेतलेला नाही. त्यामुळे अतिरिक्त भार वापरल्याबद्दल दंड आकारला जात आहे.

ऑक्टोबर २०२५ पासून नवी पद्धत
साहाय्यक अभियंता मिलिंद देसाई यांनी सांगितले की, ऑक्टोबर २०२५ पासून वीज बिल आकारणीच्या पद्धतीत बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी केवळ वापरलेल्या युनिटाच्या आधारे बिल आकारले जात होते. आता ‘डिमांड बेस्ड बिलिंग’ पद्धत लागू करण्यात आली आहे. वीजजोडणी घेताना ग्राहकाला ठरावीक लोड मंजूर केला जातो. हा लोड वाढवायचा असल्यास अधिकृत विद्युत कंत्राटदाराकडून चाचणी अहवाल घेऊन तो वीज खात्याकडे सादर करणे आवश्यक असते. त्यानंतरच वाढीव लोडला मंजुरी दिली जाते. अनेक ग्राहकांनी हा आवश्यक सोपस्कार न करता वापर वाढवल्यामुळे त्यांना वाढीव बिलांचा फटका बसत असल्याचे खात्याने स्पष्ट केले आहे.