योजनेतील त्रुटी दूर करणे गरजेचे : अन्य सोपस्कार सुरळीत करणे आवश्यक
कांदोळी : ‘माझे घर’ योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये एक गंभीर विसंगती दिसून येत आहे. या योजनेअंतर्गत, अर्जदारांना असे कळवले जाते की त्यांना ‘सनद’ दिली जाईल आणि ग्रामपंचायत पाणी व वीज जोडणीसाठी ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ जारी करेल. मात्र, प्रत्यक्षात ही प्रमाणपत्रे मिळवूनही संबंधित विभाग जोडणी देतीलच याची कोणतीही हमी नसते. कारण पाणी जोडणी मिळण्यापूर्वी अर्जदारांनी ‘ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट’ आणि इतर विहित कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याने (पिण्याचे पाणी पुरवठा विभाग) अशी भूमिका घेतली आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ‘पीआयएल सुओ मोटो’ क्रमांक ३/२०२४ (६ मार्च २०२५) अन्वये दिलेल्या निर्देशांनुसार आणि ‘गोवा सार्वजनिक आरोग्य कायदा’ मधील कलम ९४(ए) च्या तरतुदींनुसार, पाणी जोडणी मिळण्यापूर्वी अर्जदारांनी ‘ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट’ आणि इतर विहित कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. शिवाय, माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत पाणी पुरवठा विभागाने दिलेल्या माहितीवरून हे स्पष्ट होते की, या अटींची अंमलबजावणी अजूनही केली जात आहे.
यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो, जर एखाद्या व्यक्तीला ‘सनद’ मिळाली आणि ग्रामपंचायतीकडून ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ प्राप्त झाले, परंतु पाणी पुरवठा व वीज विभाग जोडणी देण्यासाठी ती कागदपत्रे स्वीकारत नसतील, तर या योजनेचा प्रत्यक्ष फायदा काय? मूलभूत सुविधा मिळवण्यासाठी ‘सनद’ आणि ग्रामपंचायतीचे ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ पुरेसे आहेत की ‘ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट’सारखी अतिरिक्त प्रमाणपत्रे अनिवार्य आहेत, हे सरकारने गोव्यातील जनतेला स्पष्टपणे सांगायला हवे. संबंधित विभाग जेव्हा पुढील पूर्ततेचा आग्रह धरतात, तेव्हा नागरिकांची अशी दिशाभूल होऊ नये की त्यांना आपोआप पाणी आणि वीज जोडणी मिळेल.
सरकारने कायदेशीर बाबी स्पष्ट कराव्यात
सरकारने यासंदर्भातील कायदेशीर कायदेशीर बाबी स्पष्ट कराव्यात आणि ‘माझे घर’ योजनेचे फायदे व अंमलबजावणीबाबत जनतेची दिशाभूल होणार नाही याची खात्री करावी.
