एसटी दर्जासाठी प्रसंगी आंदोलन

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
मडगाव : धनगर समाजाने अनुसूचित जमातीचा (एसटी) दर्जा मिळावा यासाठी २३ वर्षे लढा दिला आहे. यानंतरही केंद्रीय आदिवासी खात्याकडून मागणी अमान्य करण्यात आली. याप्रश्नी शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली जाईल. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या भेटीची मागणी केली जाईल. या प्रश्नी प्रसंगी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला जाईल, असा इशारा माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांनी दिला.
गोव्यातील धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने फेटाळला आहे. राज्य सरकारने अनेकदा केंद्राकडे धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये करण्याची शिफारस केली आहे. यासाठी विविध सर्वेक्षणे आणि अहवालही सादर केला. मात्र, केंद्राच्या नकारात्मक निर्णयामुळे धनगर समाजाला आरक्षणाचे फायदे मिळण्याच्या प्रक्रियेत कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. यामुळे गोमंतक धनगर समाजोन्नती मंडळ गोवातर्फे मडगाव येथे रविवारी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यात समाजातील लोकांच्या सूचना जाणून घेऊन पुढील दिशा ठरवण्यात आली.
धनगर समाजाला एसटी दर्जा मिळावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय आदिवासी खात्याला पत्र लिहिले आहे. मुख्यमंत्र्यांची, केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेतली जाईल. यावेळी एसटी समाजातील नेते मंत्री रमेश तवडकर, सभापती गणेश गावकर, आमदार गोविंद गावडे व इतरांनी सोबत यावे. त्यानंतरही काही न झाल्यास गोव्यात व दिल्लीत आंदोलन केले जाईल, असे वाघा मिसाळ यांनी सांगितले.
समाजकल्याण खात्याचे सहकार्य नाही

केंद्रीय आदिवासी खात्याने धनगर समाजाचा एसटी दर्जाचा प्रस्ताव नाकारल्याचे पत्र राज्यातील समाजकल्याण खात्याला १ एप्रिलला पाठवले होते. ते खात्याला ४ एप्रिलला मिळाले. खात्याने ८ एप्रिलला मंत्र्यांना पत्र पाठवले. याची कल्पना समाजबांधवांना २९ एप्रिलला मिळाली. त्यानंतर केंद्रीय आदिवासी खाते व आरजीआयच्या पत्रांच्या प्रती मिळवण्यात आल्या. याची माहिती समाजकल्याण खात्याने दिली नाही, असेही बाबू कवळेकर यांनी सांगितले.
प्रस्ताव नाकारल्याची माहिती मिळाल्यापासून धक्का बसला आहे. सरकारवर आमचा विश्वास असून त्यांना आवश्यक वेळ दिला जाईल; मात्र एसटी दर्जा मिळत नसल्याचे दिसून आल्यास पुढील निर्णय घेण्यात येईल.
_ बाबू कवळेकर, माजी उपमुख्यमंत्री