१८ जून रोजी देशातील १० राज्यांमध्ये होणार राज्यसभेच्या २४ जागांसाठी निवडणूक.
नवी दिल्ली : देशाच्या संसदीय राजकारणात आगामी काळात अत्यंत महत्त्वाचे फेरबदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. आगामी १८ जून रोजी देशातील १० राज्यांमध्ये राज्यसभेच्या २४ जागांसाठी होणारी निवडणूक केवळ राज्य सभेचेच नव्हे, तर संसदेतील एकूण सत्तेचा समतोल पूर्णपणे बदलून टाकणारी ठरेल. केंद्र सरकार देशातील मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचे 'डीलिमिटेशन विधेयक' पुन्हा संसदेत आणण्याचा गंभीर विचार करत आहे.
२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे केंद्र सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. मात्र, हे घटनादुरुस्ती विधेयक संमत करण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असल्याने, सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) आतापासूनच आपली रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे.
या संदर्भातील संसदेचे सध्याचे गणित पाहिले तर, ५४३ सदस्य संख्या असलेल्या लोकसभेत दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी ३६२ खासदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असते, तर सध्या एनडीएकडे केवळ २९५ खासदार आहेत. म्हणजेच संविधान दुरुस्तीसारखे विधेयक स्वतःच्या बळावर मंजूर करण्यासाठी त्यांना आणखी ६७ खासदारांची गरज भासणार आहे. दुसरीकडे, २४५ सदस्य संख्या असलेल्या राज्यसभेत दोन-तृतीयांश बहुमताचा आकडा १६४ आहे. सध्या राज्यसभेत भाजपकडे ११३ आणि एनडीएकडे एकूण १४८ खासदार आहेत. म्हणजेच एनडीए अजूनही जादूई आकड्यापासून सुमारे १५ ते १६ जागा मागे आहे. अशा स्थितीत १८ जून रोजी होणाऱ्या २४ जागांच्या निवडणुका अत्यंत निर्णायक ठरतील. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या २४ जागांपैकी १४ ते १६ जागा एनडीएच्या पारड्यात पडण्याची शक्यता असून, यामुळे त्यांचा आकडा १५० च्या पार जाईल.
बहुमताचे हे अंतर भरून काढण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) आणि द्रमुक (डीएमके) सारख्या प्रमुख प्रादेशिक पक्षांशी चर्चा सुरू केली आहे. सध्याच्या राजकीय घडामोडी पाहता, तमिळनाडूमध्ये द्रमुक आणि काँग्रेस यांच्यातील संबंधांमध्ये आलेली कटुता भाजपसाठी राजकीय दृष्ट्या फायदेशीर ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. द्रमुकने राष्ट्रीय मुद्द्यांवर काँग्रेसपेक्षा वेगळी भूमिका घेतल्यास विरोधी पक्षांची एकजूट कमकुवत होईल. तसेच, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गत असंतोष आणि आमदारांमधील नाराजीमुळे खासदारांचा एखादा गट राष्ट्रीय स्तरावर केंद्र सरकारच्या महत्त्वाच्या विधेयकांना मुद्द्यांच्या आधारे पाठिंबा देऊ शकतो, अशी शक्यता नाकारता येत नाही.
सध्याच्या बदलत्या राजकीय परिस्थितीत अनेक प्रादेशिक पक्ष केंद्र सरकारशी थेट संघर्ष टाळून राज्याच्या हितासाठी, वित्तीय साहाय्यासाठी आणि विविध विकास प्रकल्पांसाठी मुद्द्यांच्या आधारे लवचिक धोरण स्वीकारत आहेत. त्यामुळे आगामी राज्यसभा निवडणुकांमध्ये आंध्र प्रदेश आणि गुजरातसारख्या राज्यांमधून एनडीएला मिळणारी संभाव्य आघाडी त्यांना संसदेत अधिक मजबूत स्थितीत आणून उभी करेल, यात शंका नाही. दोन्ही सभागृहांचे हे बदलणारे गणित आगामी काळातील मोठ्या घटनात्मक बदलांचा मार्ग सुकर करणार की विरोधक एकत्र येऊन सरकारला रोखणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
