लिक्विडेशन प्रक्रिया रेईश-मागूश शाखेतून
म्हापसा : दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून जाणाऱ्या म्हापसा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, गोवाची (म्हापसा अर्बन) म्हापसा येथील 'नंदादीप' ही मुख्यालय इमारत सरकारला विकण्यात आली आहे. आणि सरकारने तात्काळ जागा खाली करण्याची नोटीस दिली असून; यापुढे लिक्विडेशन प्रक्रियेचे काम रेईश-मागूश शाखेतून सुरू राहणार आहे.
सरकारच्या नोटीसीनुसार लिक्विडेटरने हे मुख्यालय रिकामी करण्याची प्रकिया सुरू केली आहे. त्यामुळे यापुढे 'नंदादीप’ इमारतीमध्ये कोणताही व्यवसाय होणार नाही. तसेच लेखी फायली व नोंदी नष्ट करायच्या असल्याने, बँकेकडे कोणतीही छापील कागदपत्रे उपलब्ध राहणार नाहीत; केवळ संबंधित संगणकीकृत माहिती उपलब्ध असेल, याची भागधारक, ठेवीदार, कर्जदार, माजी कर्मचारी आणि सर्वसामान्य जनतेने नोंद घ्यावी, असे आवाहन सार्वजनिक नोटीस जारी करत बँकेचे सरव्यवस्थापक शैलेंद्र सावंत यांनी केले आहे.
सरकारने नंदादीप ही इमारत विकत घेल्यामुळे ती सरकारच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे. त्यामुळे म्हापसा अर्बन बँकेच्या लिक्विडेटर प्रक्रियेचे पुढील काम रेईश-मागूश शाखेतून सुरू करण्यात आले आहे, अशी माहिती सरव्यवस्थापक शैलेंद्र सावंत यांनी दिली.
दरम्यान, हल्लीच गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हापसा अर्बनचे प्रधान कार्यालय असलेली नंदादीप इमारत राज्य सरकारला ताब्यात घेण्यास मुभा दिली होती.
दिवाळखोरीत काढलेल्या या बँकेच्या मुख्यालय इमारतीसाठी सरकारने म्हापसा शहर पीटीशीट क्रमांक १५५ व चलता क्रमांक २/१, २/२,२/३ ही जमीन संपादीत करून बँकेला दिली होती. नंतर या ठिकाणी सरकारसोबत करार करून ही नंदादीप इमारत बँकेने उभी केली होती. सरकारने या इमारतीचे मुल्यांकन २५ कोटी रूपये निश्चित करत ही रक्कम बँकेच्या लिक्विडेटरकडे ३० मार्च २०२६ रोजी सुपूर्द केली होती.
शिवाय, बहुराज्य सहकारी संस्था अधिनियमातील तरतुदींनुसार ही रक्कम विनियोजित करावी. तसेच सदर रक्कम असुरक्षित ठेवीदारांना किंवा अशी वसुली मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इतरांना यथाप्रमाण (प्रोरो रेटा) तत्त्वावर किंवा अधिनियमात नमूद केलेल्या इतर कोणत्याही पद्धतीनुसार वाटप करावी आणि या २५ कोटी रुपयांच्या निधीचा विनियोग नेमक्या कोणत्या पद्धतीने केला आहे, त्या पद्धतीचा तपशील पुढील सुनावणीवेळी सादर करावा, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने लिक्विडेटरला आदेश पत्रात दिले होते.
