विशेष योजनेमुळे शेतजमीन हिरवीगार : राज्य सरकारकडून अनुदानावर १९.४१ लाख रुपये खर्च
पणजी : गेल्या सहा वर्षांत शंभरहून अधिक शेतकऱ्यांनी आपली १२३ हेक्टर पडीक जमीन (waste land) पुन्हा लागवडीखाली आणली आहे. राज्य सरकारच्या विशेष योजनेमुळे ही शेती हिरवीगार करण्यात शेतकऱ्यांना यश आले आहे. सरकारने गेल्या ६ वर्षांच्या काळात अनुदानावर १९.४१ लाख रुपये खर्च केले आहेत, अशी माहिती कृषी संचालनालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
पडीक जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी आणि गोमंतकीयांना पुन्हा शेतीकडे वळवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने कृषी खात्याने विविध पावले उचलली आहेत, अशी माहिती कृषी खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
याचाच एक भाग म्हणून कृषी खात्याने पडीक शेतीची मशागत करण्यासाठी 'एकवेळचे सहाय्य' (वन टाईम असिस्टन्स) ही योजना सुरू केली आहे. शेतातील तण (नडणी) काढून, त्याची मशागत करून ती जमीन पिकासाठी योग्य बनवण्यासाठी कृषी खाते प्रत्येक शेतकऱ्याला प्रति हेक्टर १५,००० रुपयांपर्यंत अनुदान देते. या अनुदानामुळे अनेक शेतकरी पुन्हा शेतीकडे वळले असून शेती हिरवीगार करू लागले आहेत. यामध्ये यंत्रांचा आणि मानवी श्रमाचा वापर करून तण काढणे, नांगरणी करणे यासाठी हे अनुदान मिळते, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
५७ टक्के निधीचा वापर
गेल्या सहा वर्षांच्या काळात या योजनेचा १०२ शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला असून आपली १२३ हेक्टर पडीक जमीन पुन्हा फुलवली आहे. या काळात राज्य सरकारने ३४ लाख रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली होती, त्यापैकी ५७ टक्के निधीचा वापर झाला आहे.
सरासरी १ ते ३ लाख रुपये अनुदानावर खर्च
या योजनेला सर्वात जास्त प्रतिसाद वर्ष २०२१-२२ मध्ये मिळाला. या वर्षी सर्वात जास्त म्हणजे २५ शेतकऱ्यांनी आपली ५२ हेक्टर पडीक जमीन लागवडीखाली आणली होती. सरकारने या वर्षासाठी ९ लाख रुपयांची तरतूद केली होती आणि त्यापैकी ७ लाख रुपयांचा निधी अनुदानावर खर्च केला होता. उर्वरित वर्षांमध्ये प्रत्येकी ५ लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती आणि सरासरी १ ते ३ लाख रुपये अनुदानावर खर्च झाले आहेत.
अनुदानासाठी ३२ टक्के निधीचा वापर
वर्ष २०२०-२१ मध्ये ५ लाखांची तरतूद झाली होती, त्यापैकी ६३ टक्के; २०२१-२२ मध्ये ९ लाखांची तरतूद होऊन ८८ टक्के; २०२२-२३ मध्ये ५ लाखांची तरतूद होऊन ७४ टक्के; २०२३-२४ मध्ये ५ लाखांची तरतूद होऊन ३७ टक्के; २०२४-२५ मध्ये ५ लाखांची तरतूद होऊन २१ टक्के आणि २०२५-२६ मध्ये ५ लाखांची तरतूद होऊन ३२ टक्के निधीचा वापर अनुदान वाटपासाठी झाला.
