सीबीएसईचा मोठा निर्णय; १ जुलैपासून नववीसाठी त्रि-भाषा सूत्र होणार लागू

नवी दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० च्या अंमलबजावणीच्या दिशेने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आगामी शैक्षणिक सत्रापासून म्हणजेच १ जुलै २०२६ पासून इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्रि-भाषा सूत्र (Three-Language Formula) अनिवार्य करण्यात आले आहे. सीबीएसईने १५ मे रोजी जारी केलेल्या अधिकृत परिपत्रकानुसार, आता नववीच्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला तीन भाषांचा (R1, R2 आणि R3) अभ्यास करावा लागेल. या नवीन रचनेतील सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे, विद्यार्थ्यांनी निवडलेल्या तीन भाषांपैकी किमान दोन भाषा या मूळ भारतीय (native Indian languages) असणे बंधनकारक राहील. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (NCF-SE) २०२३ ला अनुसरून हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे शालेय स्तरावर बहुभाषिकतेला आणि भारतीय भाषांना मोठे प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे.

या नवीन धोरणामध्ये इंग्रजी भाषेच्या वर्गीकरणामुळे सध्या शैक्षणिक वर्तुळात एक मोठी चर्चा आणि वाद सुरू झाला आहे. सीबीएसईने या नवीन रचनेत इंग्रजीचा समावेश 'परदेशी भाषा' (Foreign Language) या श्रेणीत केला आहे. नियमानुसार, विद्यार्थ्यांना तीन अनिवार्य भाषांमध्ये केवळ एकाच परदेशी भाषेची निवड करता येऊ शकते. याचा थेट परिणाम असा होईल की, जर एखाद्या विद्यार्थ्याला फ्रेंच, जर्मन, स्पॅनिश, जपानी किंवा कोरियन यांसारखी परदेशी भाषा शिकायची असेल, तर त्याला इंग्रजीचा त्याग करावा लागेल, किंवा ही परदेशी भाषा चौथी पर्यायी भाषा म्हणून स्वीकारावी लागेल. अनेक शहरी आणि नामांकित शाळांमध्ये सध्या उपलब्ध असलेल्या भाषांच्या संयोजनावर (combinations) या नियमामुळे मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, कारण बहुतांश शाळांमध्ये इंग्रजीसोबत दुसरी परदेशी भाषा शिकवण्याला प्राधान्य दिले जाते.

विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक ताण कमी करण्यासाठी सीबीएसईने या धोरणात एक मोठा दिलासाही दिला आहे. इयत्ता दहावीच्या मुख्य बोर्ड परीक्षेत या तिसऱ्या भाषेसाठी (R3) कोणतीही स्वतंत्र परीक्षा घेतली जाणार नाही. या तिसऱ्या भाषेचे मूल्यमापन पूर्णपणे शाळा स्तरावर आणि अंतर्गत पद्धतीने केले जाईल. विद्यार्थ्याची या विषयातील कामगिरी केवळ सीबीएसईच्या अंतिम गुणपत्रकावर किंवा प्रमाणपत्रावर दर्शवली जाईल. मंडळाने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही विद्यार्थ्याला तिसऱ्या भाषेतील कामगिरीमुळे दहावीच्या मुख्य बोर्ड परीक्षेला बसण्यापासून रोखले जाणार नाही. या विषयाच्या मूल्यमापनासाठी आवश्यक असणारे नमुना प्रश्नसंच आणि मार्गदर्शक तत्त्वे सीबीएसईकडून लवकरच स्वतंत्रपणे जाहीर केली जातील.

हा नवा नियम लागू करण्यासाठी सीबीएसईने शाळांना पूर्वतयारीचे आदेश दिले आहेत. सर्व संलग्न शाळांना त्यांच्याकडील तिसऱ्या भाषेच्या पर्यायांची माहिती ३० जून २०२६ पर्यंत मंडळाच्या 'ओएसिस' (OASIS) पोर्टलवर अद्ययावत करावी लागणार आहे. अनेक शाळांसमोर सध्या भारतीय भाषा शिकवण्यासाठी पात्र शिक्षकांची मोठी कमतरता असण्याचे आव्हान आहे. यावर तोडगा म्हणून सीबीएसईने शाळांना काही तात्पुरत्या उपायांची परवानगी दिली आहे. यामध्ये दोन शाळांनी मिळून शिक्षकांचे संसाधन सामायिक करणे, आभासी (virtual) किंवा हायब्रीड वर्गांचा वापर करणे, तसेच मानधनावर सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा भाषा विषयात पदव्युत्तर पदवी घेतलेल्या पात्र व्यक्तींची नियुक्ती करणे समाविष्ट आहे. जोपर्यंत या नवीन अभ्यासक्रमाची पुस्तके येत नाहीत, तोपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात Class 6 R3 च्या पुस्तकांचा वापर केला जाईल. याशिवाय, दिव्यांग विद्यार्थ्यांना (CwSN) आणि भारतात परतणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांना या नियमातून काही अंशी सवलत देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

त्रि-भाषा सूत्राचा इतिहास पाहिला तर हा राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील विषय राहिला आहे. १९६४-६६ च्या कोठारी आयोगाने पहिल्यांदा ही संकल्पना मांडली आणि १९६८ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात ती अधिकृतपणे स्वीकारली गेली. त्यानंतर १९८६ आणि १९९२ मध्येही यात सुधारणा करण्यात आल्या. केंद्राने नेहमीच स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही राज्यावर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही. मात्र, दक्षिण भारतात, विशेषतः तमिळनाडूमध्ये या धोरणाला नेहमीच हिंदी लादण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले गेले आहे. १९३७ मधील सी. राजगोपालाचारी यांच्या काळापासून सुरू झालेला हा विरोध १९६८ मध्ये अधिक तीव्र झाला, जेव्हा तमिळनाडूने हे त्रि-भाषा सूत्र पूर्णपणे नाकारून केवळ तमिळ आणि इंग्रजी अशा दोनच भाषांची रचना स्वीकारली. पाच दशकांहून अधिक काळ उलटल्यानंतरही तमिळनाडू आपल्या या भूमिकेवर ठाम आहे. आता सीबीएसईच्या या नवीन निर्णयाला देशभरातील इतर राज्ये आणि शाळा कशा प्रकारे प्रतिसाद देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.