चोल साम्राज्याचे ऐतिहासिक ताम्रपट अखेर भारतात परतणार

तब्बल २१ मोठ्या आणि ३ छोट्या ताम्रपटांचा या संचामध्ये समावेश आहे. डच सरकारने अभिलेख भारताकडे सुपूर्द केले

Story: वेब डेस्क । गोवन वार्ता |
18 mins ago
चोल साम्राज्याचे ऐतिहासिक ताम्रपट अखेर भारतात परतणार

अ‍ॅमस्टरडॅम : भारताच्या प्राचीन आणि समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचा जागतिक स्तरावर सन्मान करत नेदरलँड सरकारने सुमारे एक हजार वर्षे जुने चोल साम्राज्याचे ऐतिहासिक ताम्रपट (लीडेन प्लेट्स) भारताला परत केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेदरलँड दौऱ्यादरम्यान डच सरकारने हा अत्यंत मौल्यवान आणि जिवंत ऐतिहासिक अभिलेख भारताकडे सुपूर्द केला. या हस्तांतरण सोहळ्याला डच पंतप्रधान रॉब जेटेन उपस्थित होते. भारताकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून या अत्यंत दुर्मिळ अशा ताम्रपटांची मागणी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केली जात होती, यास अखेर मोठे यश आले आहे. पंतप्रधानांनी या ऐतिहासिक क्षणाला प्रत्येक भारतीयासाठी अत्यंत अभिमानाचा आणि आनंदाचा क्षण असे संबोधले आहे.


इधर PM मोदी का दौरा, उधर नीदरलैंड ने लौटाई चोल राजवंश की ऐतिहासिक कॉपर  प्लेट्स | Idhar PM Modi Ka Daura, Udhar Netherlands Ne Lautayi Chol  Rajvansh Ki Aithihasik Copper Plates


हस्तांतरित करण्यात आलेल्या या चोलकालीन ताम्रपटांच्या संचामध्ये २१ मोठ्या आणि ३ छोट्या प्लेट्सचा समावेश असून त्यांचे एकूण वजन सुमारे ३० किलोग्रॅम आहे. हे सर्व ताम्रपट एका मोठ्या कांशाच्या छल्ल्याने (रिंग) एकत्र बांधलेले असून त्यावर महान चोल साम्राज्याची अधिकृत राजमुद्रा अंकित आहे. या अभिलेखामध्ये एका बाजूला संस्कृत आणि दुसऱ्या बाजूला तामिळ भाषेत शिलालेख कोरलेले आहेत. हा दस्तऐवज ११ व्या शतकातील महान चोल सम्राट राजाराजा प्रथम यांनी नागपट्टिनम येथील एका बौद्धमठाला मौखिक स्वरूपात दिलेल्या दानाचा करारनामा आहे व यास त्यांचे सुपुत्र सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम यांनी तांब्याच्या पत्रांवर कोरून कायदेशीर स्वरूप दिले होते.



हा मौल्यवान इतिहास तामिळनाडू आणि भारताच्या सागरी सामर्थ्याशी जोडलेला आहे. १२ व्या शतकापासून ते १८ व्या शतकापर्यंत नागपट्टिनम येथे सुरक्षित असलेले हे ताम्रपट १८ व्या शतकात डच राजवटीदरम्यान फ्लोरोटियस कैम्पर हा अधिकारी आपल्यासोबत नीदरलैंड्सला घेऊन गेला होता. त्यानंतर युरोपीय इतिहासकारांमध्ये हे तामिळ शिलालेख प्रचंड प्रसिद्ध झाले. भारताने या प्राचीन ठेव्यावर आपला हक्क सांगत सातत्याने पाठपुरावा केला होता. अखेर 'रिटर्न अँड रेस्टिट्यूशन'वरील आंतरशासकीय समितीने भारताचा दावा वैध मानून डच सरकारला हे ताम्रपट परत करण्याचे प्रोत्साहन दिले.