डॉ. केतन भाटीकरांच्या निधनाची घेतली नोंद.
पणजी: फोंडा विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक रद्द करण्याच्या गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारे गोवा काँग्रेसचे नेते डॉ. केतन भाटीकर यांचे शुकवारी पहाटे सर्पदंशाने निधन झाले. या घटनेची नोंद घेत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सायंकाळी डॉ. भाटीकर यांनी दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका (SLP) निकाली काढली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या न्यायपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याच्या मृत्यूमुळे ही मुख्य याचिका निकाली काढण्यात आली असली, तरी या प्रकरणाशी संबंधित दुसऱ्या एका याचिकेवरील सुनावणी न्यायालयाने जुलै महिन्यात निश्चित केली आहे.
हा संपूर्ण कायदेशीर लढा फोंडा मतदारसंघाच्या लोकप्रतिनिधित्वाशी जोडलेला असल्याने या प्रकरणाला राजकीय आणि घटनात्मकदृष्ट्या मोठे गांभीर्य लाभले आहे. फोंड्याचे तत्कालीन भाजपा आमदार रवी नाईक यांच्या निधनामुळे ही जागा रिक्त झाली होती आणि निवडणूक आयोगाने ९ एप्रिल रोजी येथे पोटनिवडणूक घेण्याची अधिसूचना जारी केली होती. मात्र, गोवा विधानसभेचा विद्यमान कार्यकाळ १४ मार्च २०२७ रोजी संपत आहे. म्हणजेच उर्वरित कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा कमी शिल्लक असल्यामुळे, गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने ही निवडणूक रद्दबातल ठरवली होती. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार जर विधानसभेचा कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा कमी असेल, तर पोटनिवडणूक घेतली जात नाही, हा तर्क न्यायालयाने ग्राह्य धरला होता. कारण, मे महिन्यात निकाल लागल्यानंतर निवडून येणाऱ्या आमदाराला केवळ नऊ महिन्यांचा कार्यकाळ मिळणार होता.
उच्च न्यायालयाच्या याच निर्णयाला काँग्रेसचे उमेदवार असलेल्या डॉ. केतन भाटीकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. शुक्रवारी पहाटे कर्नाटकातील दांडेली येथून परत येताना त्यांना सर्पदंश झाला आणि धारबांदोडा आरोग्य केंद्रात पोहोचवण्यापूर्वीच त्यांचे निधन झाले. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या निधनाची माहिती वकिलांनी दिल्यानंतर खंडपीठाने मुख्य याचिका निकाली काढली. मात्र, दिवंगत भाटीकर यांचे वकील अभिषेक जेबराज यांनी मांडलेला युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला, ज्यामध्ये त्यांनी कायदेशीर बाबींवर सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार, उर्वरित एका वर्षाच्या कार्यकाळासाठी पोटनिवडणूक घेण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित मूलभूत आणि घटनात्मक कायदेशीर मुद्द्यांवर डॉ. भाटीकरांच्या याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना जुलै महिन्यातील सुनावणीत आपली सविस्तर मांडणी करण्याची अनुमती न्यायालयाने दिली आहे.
