गोवा विधानसभेतील ५ जागा वाढण्याची शक्यता : मुख्यमंत्री

पणजी: नारी शक्ती वंदन अधिनियम दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यावर लोकसभेच्या २७३ जागा वाढणार आहेत, तर गोवा विधानसभेच्या ५ जागा वाढू शकतात. मात्र, गोव्यातील नेमक्या किती जागा वाढणार, याबाबतची स्पष्टता विधेयक मंजूर झाल्यावरच मिळेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले. बुधवारी पणजीत आयोजित 'नारी शक्ती फोरम' या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी डॉ. आयडा मुखर्जी, प्रतिमा धोंड, डॉ. श्रद्धा पाटील, शशी सोनी व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, विधानसभा आणि संसदेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी २०२३ मध्ये 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' मंजूर करण्यात आला होता. देशात जनगणना २०२७ मध्ये सुरू होऊन २०२९ पर्यंत संपण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर मतदारसंघांची फेररचना करून महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यास वेळ लागू शकतो. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिला आरक्षण लागू करता यावे, यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येत आहे. यासाठी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेतला जाईल. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यावर किमान १८ राज्यांच्या विधानसभांमध्येही ते मंजूर होणे आवश्यक आहे.

ते पुढे म्हणाले की, सध्या केवळ लोकसंख्येच्या आधारे आरक्षण दिले असते, तर काही राज्यांना अधिक जागा मिळाल्या नसत्या; विशेषतः दक्षिण भारतातील राज्यांच्या जागा कमी प्रमाणात वाढल्या असत्या. म्हणूनच लोकसभेत सध्या असलेल्या ५४३ जागांच्या तुलनेत ३३ टक्के म्हणजेच २७३ जागा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, राज्यांच्या विधानसभांबाबत वेगळे निकष लावण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सारख्या मोठ्या किंवा त्रिपुरा, गोवा सारख्या लहान राज्यांत किती जागा वाढवल्या जातील, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. विधेयक मंजूर झाल्यावरच याबाबत अधिक स्पष्टता येईल.

प्रसंगी माझी जागा सोडण्यास तयार : मुख्यमंत्री डॉ. सावंत 

महिला आरक्षण विधेयकामुळे कायदा आणि धोरण निर्मितीमध्ये महिलांचा सहभाग वाढणार आहे. यामुळे महिला राज्य व देशाचे नेतृत्व करतील. या निर्णयाला सर्वांनी पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. गोव्यात महिला आरक्षण रोटेशन पद्धतीने लागू होईल. यासाठी प्रसंगी मी माझी स्वतःची जागा सोडण्यासही तयार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.