सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; देशातील लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा
नवी दिल्ली : महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई आराम (DR) भत्ता वाढीच्या बाबतीत सेवेत असलेले कर्मचारी व निवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करता येणार नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court of India) दिला आहे. महागाईचा फटका दोघांनाही समान प्रमाणात बसतो. त्यामुळे वेगवेगळे दर ठेवणे हे संविधानाच्या समानतेच्या अधिकाराच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा, प्रसन्ना बी. वराले यांच्या खंडपीठाने; केरळा सरकार आणि केरळा राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळ (केएसआरटीसी) (Kerala State Road Transport Corporation (KSRTC)) यांनी दाखल केलेल्या आव्हान याचिका फेटाळून लावत निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. न्यायालयाने संविधानाच्या कलम १४चा संदर्भ देत म्हटले की, समानतेचा अधिकार हा केवळ पारंपारिक चौकटीत मर्यादीत नसून; व्यापक व गतिमान संकल्पना आहे. मनमानी निर्णय घेणे आणि समानता या एकमेकांच्या विरोधात आहेत; असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, वर्गीकरण (classification) करण्यासाठी दोन अटी पूर्ण होणे आवश्यक आहे. एक म्हणजे स्पष्ट भेद असणे आणि दुसरे म्हणजे त्या भेदाचा कायद्याच्या उद्देशाशी तर्कसंगत संबंध असणे. मात्र, महागाई भत्ता आणि महागाई आराम या दोन्हींचा उद्देश समान असल्याने वेगवेगळे दर ठेवणे तर्कसंगत नाही आणि तो भेदभाव ठरतो.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, २०२१ मध्ये केरळ सरकारने केएसआरटीसी ( KSRTC) कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता १४ टक्क्यांनी वाढवला. तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई आराम केवळ ११ टक्क्यांपर्यंत मर्यादीत ठेवला. या निर्णयाला निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. केरळा उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) त्यांच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
देशभरातील लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आर्थिक अडचणींमुळे लाभांच्या अंमलबजावणीत विलंब होऊ शकतो. किंवा वेगवेगळ्या तारखा ठेवता येऊ शकतात. मात्र एकदा महागाईच्या आधारावर भत्ते वाढवण्याचा निर्णय घेतला, तर सेवेत व निवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये वेगवेगळे दर ठेवणे हे मनमानी व असंवैधानिक ठरते. या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार असून; समानतेच्या अधिकाराला बळकटी मिळाली आहे.
