अँटी करप्शन ब्युरोकडून दिल्लीत मोठी कारवाई; निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अटकेने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ
जयपूर: राजस्थानमधील बहुचर्चित ९०० कोटी रुपयांच्या 'जल जीवन मिशन' (JJM) घोटाळ्याप्रकरणी गेल्या अनेक दिवसांपासून फरार असलेले राजस्थानचे माजी आयएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल यांना अखेर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) अटक केली आहे. गुरुवारी दिल्लीतून त्यांना ताब्यात घेऊन जयपूरला आणण्यात आले. एसीबीच्या मुख्यालयात पोलीस उपमहानिरीक्षक ओमप्रकाश मीना यांनी अग्रवाल यांची कसून चौकशी केली. या घोटाळ्याप्रकरणी अग्रवाल यांच्याविरुद्ध यापूर्वीच अटक वॉरंट बजावण्यात आले होते. या हाय-प्रोफाईल अटकेमुळे राजस्थानच्या प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत झालेल्या भ्रष्टाचाराचे गंभीर स्वरूप आता समोर येत आहे.
सुबोध अग्रवाल हे राजस्थान सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागात (PHED) अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत असताना हा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. एसीबीचे महासंचालक गोविंद गुप्ता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या या तपासात आतापर्यंत ११ जणांना अटक करण्यात आली असून तीन आरोपी अद्याप फरार आहेत. तपासादरम्यान जल जीवन मिशनच्या निविदा प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता आढळली आहे. 'गणपती ट्युबवेल' आणि 'श्याम ट्युबवेल' यांसारख्या कंपन्यांनी बनावट प्रमाणपत्रे सादर करून कंत्राटे मिळवल्याचे समोर आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या कंपन्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे बनावट असल्याचे माहीत असूनही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. परिणामी, सुमारे ९०० कोटी रुपयांच्या निविदा विशिष्ट कंपन्यांच्या फायद्यासाठी मंजूर करण्यात आल्या.
एसीबीच्या तपासात असेही दिसून आले आहे की, ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांसाठी अनिवार्य असलेली स्थळ पाहणी (Site Inspection) करण्यात आली नव्हती. हे सरळ सरळ पदाचा गैरवापर असल्याचे तांत्रिक पुराव्यांवरून स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्यासाठी १७ फेब्रुवारी रोजी एसीबीने राजस्थानमधील जयपूर, बारमेर, जालौर, सीकरसह दिल्ली, बिहार आणि झारखंडमधील १५ ठिकाणांवर छापेमारी केली होती. त्याच दिवशी अग्रवाल यांच्या निवासस्थानावरही छापा टाकण्यात आला होता आणि विभागातील नऊ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती. १८ फेब्रुवारी रोजी अग्रवाल यांच्याविरुद्ध 'लुक-आउट' नोटीस जारी करण्यात आली होती, कारण ते तपासाला सहकार्य न करता अनेक आठवडे फरार होते.
जल जीवन मिशन ही २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने सुरू केलेली एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे, ज्याचा उद्देश प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला नळाद्वारे पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र, राजस्थानमधील मागील काँग्रेस सरकारच्या काळात कंत्राटदार, वरिष्ठ अभियंता आणि सनदी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा निधी हडप करण्यात आला. एकूण ९६० कोटी रुपयांची बनावट पूर्तता प्रमाणपत्रे सादर करून हा भ्रष्टाचार केल्याचा दावा एसीबीने केला आहे. सुबोध अग्रवाल यांच्या अटकेमुळे आता या प्रकरणातील धागेदोरे अधिक खोलवर पोहोचण्याची शक्यता असून, आगामी काळात आणखी काही मोठ्या नावांचा पर्दाफाश होण्याची चिन्हे आहेत.
