अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आरक्षणाच्या अंमलबजावणीपूर्वी नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता
नवी दिल्ली : संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणाऱ्या 'नारी शक्ती वंदन अधिनियमा'च्या अंमलबजावणीवरून देशातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हे आहेत. महिला आरक्षणाच्या विधेयकात ओबीसी महिलांसाठी स्वतंत्र कोट्याची तरतूद नसल्याने विरोधी पक्षांनी आता केंद्र सरकारची कोंडी करण्याची तयारी सुरू केली आहे. विशेषतः 'इंडिया' आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दलाने काँग्रेसवर या मुद्द्यावर आक्रमक होण्यासाठी दबाव वाढवला आहे. शुक्रवारी होणाऱ्या काँग्रेस कार्यसमितीच्या (CWC) बैठकीत यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला जाण्याची दाट शक्यता असून, यामुळे महिला आरक्षणाच्या मार्गात नवा तांत्रिक पेच निर्माण होऊ शकतो.
केंद्रातील भाजप सरकारने गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी घाईघाईने महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करून घेतले होते, परंतु त्यामध्ये ओबीसी प्रवर्गातील महिलांसाठी उप-आरक्षणाची कोणतीही तरतूद करण्यात आली नव्हती. त्यावेळी संसदेत झालेल्या चर्चेत सपा आणि आरजेडीने 'आरक्षणात आरक्षण' या तत्त्वाचा आग्रह धरला होता. मात्र, संविधानात सद्यस्थितीत तशी व्यवस्था नसल्याचे सांगून सरकारने ही मागणी फेटाळून लावली होती. सुरुवातीला काँग्रेसने या मुद्द्यावर सावध भूमिका घेतली होती, मात्र आता राहुल गांधी यांनी सातत्याने मांडलेली 'सामाजिक न्याय' आणि 'जातीनिहाय जनगणने'ची भूमिका पाहता, काँग्रेस ओबीसी कोट्याच्या मागणीला अधिकृतपणे पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसमधील एक मोठा गट या मागणीच्या बाजूने असून, ओबीसी समुदायाला आपल्याकडे वळवण्यासाठी हे एक प्रभावी राजकीय शस्त्र ठरेल, असे त्यांना वाटते.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिला आरक्षणाशी संबंधित संविधान दुरुस्ती विधेयकांना नुकतीच मंजुरी दिल्यानंतर, १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान संसदेचे विशेष विस्तारित अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनात जर काँग्रेसने ओबीसी कोट्याची मागणी लावून धरली, तर सरकारला ही विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी अतिरिक्त कसरत करावी लागेल. आतापर्यंत सरकारला काँग्रेसच्या पाठिंब्याची खात्री होती, मात्र नव्या राजकीय समीकरणामुळे चित्र बदलू शकते. ओबीसी कोट्याचा समावेश केल्याशिवाय आरक्षणाची पूर्ण फळे तळागाळातील महिलांपर्यंत पोहोचणार नाहीत, असा युक्तिवाद विरोधकांकडून केला जात आहे.
दुसरीकडे, सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, संविधान दुरुस्ती करताना तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबींचा विचार करावा लागतो. मात्र, विरोधक आता हा मुद्दा केवळ संसदेतच नव्हे, तर रस्त्यावरही नेण्याच्या तयारीत आहेत. काँग्रेसने या मुद्द्यावर देशव्यापी आंदोलनाची रणनीती आखल्यास, भाजपसाठी ही निवडणूक वर्षात मोठी डोकेदुखी ठरू शकते. महिला आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर ओबीसी राजकारणाचा हा पेच कसा सुटणार आणि सरकार विरोधकांच्या या 'खेळी'ला कसे उत्तर देणार, याकडे आता संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
