जनगणनेसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत स्थगिती

नवी दिल्ली: देशातील आगामी जनगणनेचे राष्ट्रीय कार्य निर्विघ्नपणे पार पाडण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि मोठा प्रशासकीय निर्णय घेतला आहे. जनगणनेच्या कामात नियुक्त करण्यात आलेल्या कोणत्याही सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची ३१ मार्च २०२७ पर्यंत बदली केली जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिले आहेत. केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी यासंदर्भात देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना लेखी पत्र पाठवून या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

केंद्रीय गृहसचिवांनी पत्रात नमूद केल्यानुसार, 'जनगणना २०२७' ची तयारी सध्या देशपातळीवर युद्धपातळीवर सुरू आहे. ही जनगणना भारताच्या इतिहासातील पहिली पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपाची गणना असणार आहे. यामध्ये नागरिकांना 'स्वयं-गणनेची' (Self-Enumeration) विशेष सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया दोन मुख्य टप्प्यांत राबवली जाणार असून, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जनगणनेचा पहिला टप्पा म्हणजेच 'घरनोंदणी आणि घरांची गणना' एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत पूर्ण केला जाईल. राज्य सरकारांनी निश्चित केलेल्या ३० दिवसांच्या कालावधीत हा टप्पा पार पडणार आहे. त्यानंतर, फेब्रुवारी २०२७ मध्ये प्रत्यक्ष लोकसंख्येची गणना हा दुसरा टप्पा राबवला जाणार आहे.

या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या कामात कोणताही प्रशासकीय व्यत्यय येऊ नये किंवा कर्मचारी बदलल्यामुळे कामात दिरंगाई होऊ नये, यासाठी हा बदली बंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य, जिल्हा, तहसील आणि प्रगणक गट स्तरावर जनगणनेसाठी नियुक्त केलेले शिक्षक, महसूल कर्मचारी आणि अन्य अधिकारी यांची पदे ३१ मार्च २०२७ पर्यंत गोठवण्यात आली आहेत. विशेषतः जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर या प्रक्रियेच्या सनियंत्रणाची मोठी जबाबदारी आहे, त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम प्रस्तावित प्रशासकीय फेरबदलांवरही होणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख आणि जम्मू-काश्मीर यांसारख्या बर्फाच्छादित राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया सप्टेंबर २०२६ पर्यंतच पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. बहुतांश राज्यांमध्ये जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षणही सुरू झाले असून, हे सर्व कर्मचारी जनगणना कायदा १९४८ आणि जनगणना नियम १९९० अंतर्गत आपली कर्तव्ये पार पाडणार आहेत. मध्य प्रदेशसारख्या राज्यात तर सुमारे १.९ लाख कर्मचाऱ्यांची या कामासाठी फौज तैनात करण्यात आली आहे. गृहसचिवांच्या या पत्रानंतर आता सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आपापल्या स्तरावर तातडीने बदल्यांना स्थगिती देणारे आदेश काढावे लागणार आहेत. या निर्णयामुळे यंदा बदलीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांना आता जनगणनेचे काम पूर्ण होईपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.